निर्देशांक व अनुशेष समितीने सिंचन क्षेत्रातील जिल्हानिहाय अनुशेषाचे मूल्यमापन केल्यानंतर २००१ पासून हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यपाल दरवर्षी निर्देश देत आले आहेत, पण अनुशेष कायम आहे. जलसंपदा विभागाने २००९ पासून अनुशेष निर्मूलनाचा पंचवार्षिक कार्यक्रम ठरवला, पण तो दहा वर्षांचा करण्याची पाळी जलसंपदा विभागावर आली. अजूनही निधीवाटपाचे आणि तो खर्च करण्याचे वेळापत्रक पाळले जात नाही. सरकारी पातळीवर कशा प्रकारची चालढकल केली जाते, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.
राज्यातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या चार जिल्ह्यांमध्ये सध्या सिंचन अनुशेष अस्तित्वात आहे. २०१० ते २०१५ पर्यंत अनुशेष निर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार करूनही आणि त्यात वेळोवेळी सुधारणा करूनही जलसंपदा विभाग या चार जिल्ह्य़ांमधील सिंचनाचा अनुशेष दूर करू शकला नाही. या जिल्ह्य़ांचा जून २०१६ अखेर उर्वरित भौतिक अनुशेष १ लाख ९४ हजार हेक्टर इतका आहे. २.३४ लाख हेक्टरचा सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. आता जलसंपदा विभागाने २०१५ ते २०१९ या वर्षांसाठीचा सुधारित अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम आखला आहे.
२०१३-१४ या वर्षांत सिंचन प्रकल्पांसाठी २२४३ कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट असताना केवळ ९१३ कोटी रुपयेच खर्च झाले होते. अनुशेष निर्मूलनाचे दरवर्षी ठरवण्यात आलेले उद्दिष्ट कोणत्याही वर्षी शंभर टक्के पूर्ण झाले नाही. हीच गती कायम राहिल्यास अनुशेष निर्मूलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे जलसंपदा विभागाचे अधिकारीच सांगू लागले आहेत.
अनुशेष निर्मूलनाचा वेग हा जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रमाच्या प्रमाणात नाही, हा वेग वाढवण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी यापूर्वीच दिले आहेत. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध होऊनही प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण होत असल्याने कामे रेंगाळत असल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट स्थितीत सोडून दिली आहेत.
अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येऊनही अनुशेष निर्मूलनाची उद्दिष्टे फोल ठरण्याच्या कारणांविषयी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. उद्दिष्टे केवळ कागदांवरच आहेत. हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही, त्यामुळे सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम पुन्हा विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यपालांनी आपल्या निर्देशांमध्ये अनुशेष निर्मूलनाचा वेग मंदावल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. हा वेग कार्यक्रमाच्या प्रमाणात नाही, प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासंदर्भात बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
अमरावती विभागात २०१३ मध्ये केवळ ६ हजार ७५० हेक्टरचा अनुशेष दूर होऊ शकला. २०१४ मध्ये ३ हजार ५६४ हेक्टर, २०१५ मध्ये ९ हजार ४३६ हेक्टर आणि २०१६ मध्ये १९ हजार ४३६ हेक्टरचा अनुशेष कमी झाला आहे. तरीही वेग अत्यंत कमी आहे. अनेक प्रकल्पांची कामे निधीची अनुपलब्धता, अपुरे मनुष्यबळ व इतर कारणांमुळे रखडत सुरू आहेत. त्याचा परिणाम अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘निधी वाटपात झुकते माप हवे’
पश्चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. सिंचनाच्या क्षेत्रात सर्वाधिक मागासलेल्या या प्रांतात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही सर्वाधिक आहे. या भागातील सिंचन सुविधा या राज्याच्या सरासरीपर्यंत येण्यासाठी अजूनही बराच मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. सिंचनाचा अनुशेष दूर न होता, तो वाढतच आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप न करता, या भागात सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी झुकते माप देण्याची गरज आहे. सोमेश्वर पुसतकर, उपाध्यक्ष, अनुशेष निर्मूलन व विकास संस्था.
- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये गणना केलेल्या अनुशेषापैकी जून २००९ मध्ये २ लाख ७३ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक होता. जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून भौतिक अनुशेष निर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार केली.
- अनुशेष निर्मूलन योजनेनुसार २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये अनुक्रमे ३७ हजार ३१० आणि ५८ हजार ६८३ हेक्टरचा अनुशेष भरून काढणे अपेक्षित असताना या वर्षांचे प्रत्यक्ष साध्य ९ हजार ५७० आणि १३ हजार ९२९ हेक्टर एवढेच होऊ शकले. त्यामुळे जलसंपदा विभागाला योजनेचा कालावधी २०१५-१६ पर्यंत वाढवावा लागला.
- अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात सुधारणा करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम आता २०१५ ते २०१९ असा चार वर्षांचा करण्यात आला आहे. जून २०१६ अखेर अमरावती विभागाचा भौतिक अनुशेष १ लाख ९४ हजार ४३२ हेक्टरचा आहे.
- गेल्या वर्षभरात १९ हजार ८३७ हेक्टरचा अनुशेष दूर झाला असला, तरी उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. २०१५-१६ मध्ये २७ हजार हेक्टरचे, तर २०१६-१७ मध्ये ५८ हजार हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात अमरावती जिल्ह्य़ातील ३४, अकोला १३, वाशीम ४९, तर बुलढाणा जिल्ह्य़ातील १० प्रकल्प आहेत. या जिल्ह्य़ांची सिंचन क्षमता ही ४ लाख ८६ हजार हेक्टरची आहे, पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत १ लाख ५० हजार हेक्टर एवढीच सिंचन क्षमता स्थापित होऊ शकली.