एकीकडे आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असतानाच राज्य सरकारने विविध खात्यातील हजारो पदे भरण्याकरता नऊ खाजगी कंपन्यांना कंत्राट दिले आहे. श्रेणी एक ते श्रेणी चारपर्यंतची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या खासगीकरणाला विरोध केला आहे. तसंच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही ट्वीट करत याविरोधात आवाज उठवला आहे.
“राज्यात आरक्षण समाप्ती? राज्यात एका बाजूला आरक्षणासाठी लढाई सुरू असताना, दुसरीकडे राज्य शासनाने कंत्राटी पद्धतीने सरकारी नोकर भरती करण्यासाठी ९ खासगी कंपन्यांना कंत्राट दिले आहे. पण या हजारो पदांच्या जागांसाठी कोणतेही आरक्षण ठेवलेले नाही. याबद्दल कोणताच राजकीय पक्ष अद्याप भूमिका घेताना दिसत नाही. या नोकऱ्यांतही विहित आरक्षण दिलेच पाहिजे. नाहीतर हे आरक्षण समाप्तीचे पाऊल ठरेल! मागासवर्गीय जागे व्हा”, असं ट्वीट जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे.
राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढून वेगवेगळ्या खात्यांमधील हजारो पदे भरण्यासाठी नऊ खाजगी कंपन्यांची निवड केली आहे. या खाजगी कंपन्या राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनांना मनुष्यबळ पुरवणार आहेत. त्यामुळे सरकारी नोकरीचं स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांचं स्वप्न भंगलं आहे. अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल सवंर्गातील पदे खासगी कंपन्यांकडून भरण्यात येणार आहेत. महिना १५ हजार ते दीड लाखांपर्यंत पगार घेणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आता सरळ सेवा मार्गाने खासगी कंपन्यांकडून करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >> “एका शासकीय कर्मचार्‍याच्या पगारात खासगी कंपनीचे ३-३ कर्मचारी काम करू शकतात” – अजित पवार
नोकर भरतीत खासगीकरण केल्याने सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा फायदा काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. नोकरी भरतीत खाजगीकरण झाल्याने तिथे आरक्षण लागू होत नाही. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाडांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे.
