बांबू विक्रीसंदर्भातील पारदर्शी व्यवहाराने साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या गडचिरोलीतील लेखामेंढा व एरंडी या गावांनी यंदा बांबू विक्रीसाठी चक्क ई निविदा काढली आहे. वनउत्पादन विक्रीसाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करणारी ही देशातील पहिलीच गावे आहेत. वनहक्ककायद्यांतर्गत गावासभोवतालच्या जंगलावर सामूहिक हक्कमिळवणाऱ्या लेखामेंढा या गावाने कायद्यात नमूद असलेला गौण वनउत्पादन विक्रीचा हक्कमिळावा म्हणून तीन वर्षांपूर्वी मोठे आंदोलन केले होते. तेव्हाचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी या आंदोलनाची दखल घेत या गावात स्वत: येऊन बांबूच्या तोडणी व विक्रीचे अधिकार या गावाला बहाल केले होते. तेव्हापासून या विक्रीच्या माध्यमातून लाखोचा नफा मिळवणाऱ्या व त्यातून गावाच्या विकासाची कामे करणाऱ्या लेखामेंढा ग्रामसभेने आता या वर्षी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. १० लाखांपेक्षा जास्त किमतीची कोणतीही निविदा ऑनलाइन पद्धतीनेच प्रकाशित करावी, असा नियम राज्य शासनाने केला आहे. या ग्रामसभेने यंदा या नियमाचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार लेखामेंढा ग्रामसभेने यंदा बांबू विक्रीसाठी ई निविदा प्रकाशित करण्यासाठी सर्वात आधी वनखात्याशी संपर्क साधला. या खात्याने फारसा प्रतिसाद न दिल्यामुळे अखेर ग्रामसभेने गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांना मदत करण्याविषयी विनंती केली. कृष्णा यांनी त्याला प्रतिसाद दिल्यानंतर आता दोन दिवसांपूर्वी या तसेच कुरखेडा तालुक्यातील एरंडी ग्रामसभेच्या निविदा राज्य शासनाच्या संगणकीय प्रणालीवर झळकल्या आहेत.
या प्रणालीवर ग्रामसभांची निविदा प्रकाशित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. लेखामेंढा गावाने यंदा बांबूच्या दोन लाख नगांची विक्री करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, त्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून दर मागविण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी लेखामेंढा गावाने ३३ रुपये प्रति नग या किमतीने बांबूची विक्री केली होती. गेल्या वर्षी या गावाने बांबू विक्रीतून ९४ लाख रुपये मिळवले. गावकऱ्यांची मजुरी दिल्यानंतर या ग्रामसभेला ४५ लाखांचा नफा झाला. त्याच्या आधीच्या वर्षी या गावाने २२ लाखांचा बांबू विकला व त्यातून १० लाख रुपयांचा नफा मिळवला होता. या दोन्ही गावांची ई निविदा येत्या २० मेला उघडण्यात येणार असून, त्यानंतर व्यापाऱ्यांचे दर बघून ग्रामसभा निविदेसंदर्भातील अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती देवाजी तोफा यांनी दिली.
जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवणाऱ्या अनेक गावांनी आता बांबू व तेंदूपानांची विक्री सुरू केली असली तरी त्यासाठी ई निविदेचा वापर करणारी ही पहिलीच गावे ठरली आहेत.
निविदा प्रक्रियेनंतरच बांबू तोडणार
विशेष म्हणजे बांबूसाठी ई निविदा काढणाऱ्या या गावाने अद्याप जंगलातील बांबू तोडलेला नाही. व्यापाऱ्यांनी भाव पाडले तर तोडलेला बांबू विकला जाणार नाही ही शक्यता गृहीत धरून या वेळी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच बांबू तोडण्याचा निर्णय गावाने घेतला आहे. बांबू जंगलातच राहिला तर काही फरक पडणार नाही असे गावाने ठरवले असल्याचे मोहन हिराबाई हिरालाल व सुबोध कुळकर्णी यांनी सांगितले. यंदा बांबूचा सलग नग न विकता त्याचे तीन ते सहा मीटपर्यंतचे तुकडे करून तो विकायचा, असे ग्रामसभेने ठरवले आहे. अशा बांबूंना बाजारात चांगली मागणी असते, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
