‘अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी अध्यादेशाचा मार्ग म्हणजे चांगल्या कामासाठी चुकीचा रस्ता निवडल्यासारखे आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ही चूक केली आहे. या विधेयकामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर निश्चित परिणाम होईल. त्याहीपेक्षा शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याचा प्रश्न यातून अवघड बनेल,’ असे मत संसदीय वित्त स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत सिन्हा यांनी व्यक्त केले. समितीची ६८ वी बैठक औरंगाबादच्या हॉटेल ताजमध्ये मंगळवारी पार पडली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत असल्याचे नमूद केले.
काही वर्षांत बँकांच्या अनुत्पादक कर्जात चौपटीने वाढ झाली आहे. स्थायी समितीच्या अहवालानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अनुत्पादक कर्ज २०११ मध्ये ३४ हजार ६३३ कोटी रुपये होते. एका वर्षांत त्यात दुपटीने वाढ झाली. २०१२ मध्ये ही रक्कम ६८ हजार २६२ कोटी रुपये झाली. बँकांच्या या स्थितीवर वित्तीय समितीत या वेळी चर्चा झाली. मात्र, त्या अनुषंगाने कोणत्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या, हे आताच सांगता येणार नसल्याचे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. समितीने नाशिक येथील टाकसाळीला सोमवारी भेट दिली. नकली नोटा अर्थव्यवस्था डळमळीत करतात. त्यामुळे नकली नोटा चलनात येऊ नयेत, यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याचाही अभ्यास समितीने केल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले. बैठकीत नाणी व चलनी नोटा या विषयी विस्ताराने चर्चा झाली. तसेच बँकांमधील अनुत्पादक कर्जाचे वाढणारे प्रमाण कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याचीही चर्चा झाली.
ग्रामीण भागातून पैसा एकत्रित करून कॉर्पोरेट क्षेत्रात कर्जरूपाने दिला जातो, ही समस्या चिंताजनक असल्याचे सिन्हा यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. बँकांमधील अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण अर्थव्यवस्था डळमळीत असते तेव्हाच वाढते. त्यामुळे बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण वाढणे चिंताजनक आहे, असेही सिन्हा म्हणाले.
अन्न सुरक्षा विधेयक ही लोकप्रिय घोषणा आहे. स्वस्त लोकप्रियतेचा हा मार्ग म्हणता येईल. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध करण्याची वेळ येईल तेव्हा संसदेत तो करू, असेही त्यांनी सांगितले. अर्थविषयक स्थायी समितीच्या चर्चा सर्वसामान्यांपर्यंत पोचाव्यात की नाही, यावर मतमतांतरे आहेत. काही गोष्टी सांगता येतील. मात्र, काही चर्चा संसदेच्या पटलावर अहवाल ठेवल्यानंतरच समजतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जवितरणात काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलाबाबत भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडवणीस यांनी निवेदन दिले. त्याचाही विचार समिती करणार असल्याचे ते म्हणाले. समितीच्या पुढील बैठका मुंबई व  हैदराबाद येथे होणार असून त्यात होणाऱ्या चर्चेनुसार अहवाल सादर केला जाईल. समितीचे कामकाज व पक्षाच्या विचारसरणीचा काही संबंध नसतो. एकूणच देशाचा विचार करून शिफारशी केल्या जातात, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. खासदार चंद्रकांत खैरे यांची या वेळी उपस्थिती होती.