बदलापूर येथील दोन शाळकरी चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कायक घटना ( Badlapur sexual assault ) १२ ऑगस्टला घडली. या घटनेचा निषेध बदलापूरकरांनी रस्त्यावर उतरून केला. या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून पोलिसांवर दबाव होता असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमकी काय घटना?
बदलापूरच्या एका नामांकित शाळेत दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार ( Badlapur sexual assault ) झाले. या दोन्ही मुली अत्यंत कोवळ्या वयातल्या आहेत. शाळेतल्या सफाई कर्मचाऱ्याने हे कृत्य केलं आहे. या प्रकरणात आरोपी अक्षय शिंदेला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीला फाशी झाली पाहिजे या मागणीसाठी बदलापूरकर मंगळवारी रस्त्यावर उतरले होते. लोकल सेवा बदलापूरकरांनी १० तास रोखून धरली होती. हा पब्लिक क्राय आहे जो सर्वोच्च न्यायालयाला दिसत नाही का? असाही प्रश्न संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
काय म्हणाले संजय राऊत?
“बदलापूरच्या ज्या शाळेत मुलींचं लैंगिक शोषण ( Badlapur sexual assault ) झालं, ती शाळा भाजपाशी संबंधित आहे. दुर्दैवाने ती दुसऱ्या पक्षाची असती त्याचे ट्रस्टी वेगळे म्हणजे काँग्रेस, आम्ही किंवा अन्य कुणी असते तर देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचं महिला मंडळ शाळेच्या पायऱ्यावर फतकल मारुन बोंबा मारत बसलं असतं. योगींचं राज्य जे उत्तर प्रदेशात सुरु आहे त्याला बुलडोझर राज्य म्हणतात. तसे बुलडोझर बदलापूरला का गेले नाहीत? पण असे बुलडोझर चालले आहेत. बदलापूरमध्ये मंगळवारी जनतेचा उद्रेक बघायला मिळाला. जेव्हा असा पब्लिक क्राय होतो तेव्हा न्यायालयाने घेतली आहे. मग बदलापूरच्या घटनेची ( Badlapur sexual assault ) दखल सर्वोच्च न्यायालयाने का घेतली नाही? कोलकाता येथील घटनेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली कारण तिथे ममता बॅनर्जींचं सरकार आहे. बदलापूरचा पब्लिक क्राय कोलकातापेक्षा जास्त होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटीची घोषणा केली. ज्याची काय गरज आहे? एसआयटी शब्द फडणवीसांच्या तोंडी शोभत नाही. ठाकरे सरकारने ज्या एसआयटी स्थापन केल्या होत्या त्या देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे हे एसआयटी मानत नाहीत.”
हे पण वाचा- बदलापूर स्थानकातला उद्रेक काय सांगतो?
राज्यातलं सरकार घटनेवर बलात्कार करुन आलं आहे
सन्मानीय मिंधे मुख्यमंत्री यांनी खटला फास्ट ट्रॅकवर चालेल अशा घोषणा केल्या. या घटनाबाह्य सरकारचा खटला ( Badlapur sexual assault ) फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालला पाहिजे, तिथे हे सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणून तारखा पाडत आहेत. बलात्कार जसा अबलेवर होतो तसाच राज्यघटनेवरही होतो. महाराष्ट्रातलं सरकार राज्यघटनेवर बलात्कार करुन निर्माण झालं आहे. हा खटला फास्ट ट्रॅकवर का नाही?
१२ तास पोलिसांवर कुणाचा दबाव?
सरकारची मानसिकता ही पंतप्रधान मोदींची मानसिकता आहे. जे पंतप्रधान कर्नाटकात बदनाम बलात्काऱ्याच्या प्रचाराला गेले तो प्रज्वल रेवण्णा. त्याच्यावर २०० अधिक महिलांनी लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी केल्या तरीही त्याच्या प्रचाराला मोदी जातात, त्याचं कौतुक करतात. असं नेतृत्व महाराष्ट्र सरकारला मान्य आहे. त्या सरकारकडून काय अपेक्षा ठेवणार? बदलापूरच्या जनतेचा आक्रोश मिंधे सरकारच्या विरोधात होता. १२ तास मुलींच्या पालकांची तक्रार घेतली नाही. पोलिसांवर दबाव टाकण्यात आला होता. लोक रस्त्यावर उतरले त्यांना गुन्हेगार ठरवण्यात आलं. हे तर महाराष्ट्राची अब्रू काढणं आहे असंही संजय राऊत म्हणाले.
नेमकी काय घटना?
बदलापूरच्या एका नामांकित शाळेत दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार ( Badlapur sexual assault ) झाले. या दोन्ही मुली अत्यंत कोवळ्या वयातल्या आहेत. शाळेतल्या सफाई कर्मचाऱ्याने हे कृत्य केलं आहे. या प्रकरणात आरोपी अक्षय शिंदेला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीला फाशी झाली पाहिजे या मागणीसाठी बदलापूरकर मंगळवारी रस्त्यावर उतरले होते. लोकल सेवा बदलापूरकरांनी १० तास रोखून धरली होती. हा पब्लिक क्राय आहे जो सर्वोच्च न्यायालयाला दिसत नाही का? असाही प्रश्न संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
काय म्हणाले संजय राऊत?
“बदलापूरच्या ज्या शाळेत मुलींचं लैंगिक शोषण ( Badlapur sexual assault ) झालं, ती शाळा भाजपाशी संबंधित आहे. दुर्दैवाने ती दुसऱ्या पक्षाची असती त्याचे ट्रस्टी वेगळे म्हणजे काँग्रेस, आम्ही किंवा अन्य कुणी असते तर देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचं महिला मंडळ शाळेच्या पायऱ्यावर फतकल मारुन बोंबा मारत बसलं असतं. योगींचं राज्य जे उत्तर प्रदेशात सुरु आहे त्याला बुलडोझर राज्य म्हणतात. तसे बुलडोझर बदलापूरला का गेले नाहीत? पण असे बुलडोझर चालले आहेत. बदलापूरमध्ये मंगळवारी जनतेचा उद्रेक बघायला मिळाला. जेव्हा असा पब्लिक क्राय होतो तेव्हा न्यायालयाने घेतली आहे. मग बदलापूरच्या घटनेची ( Badlapur sexual assault ) दखल सर्वोच्च न्यायालयाने का घेतली नाही? कोलकाता येथील घटनेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली कारण तिथे ममता बॅनर्जींचं सरकार आहे. बदलापूरचा पब्लिक क्राय कोलकातापेक्षा जास्त होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटीची घोषणा केली. ज्याची काय गरज आहे? एसआयटी शब्द फडणवीसांच्या तोंडी शोभत नाही. ठाकरे सरकारने ज्या एसआयटी स्थापन केल्या होत्या त्या देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे हे एसआयटी मानत नाहीत.”
हे पण वाचा- बदलापूर स्थानकातला उद्रेक काय सांगतो?
राज्यातलं सरकार घटनेवर बलात्कार करुन आलं आहे
सन्मानीय मिंधे मुख्यमंत्री यांनी खटला फास्ट ट्रॅकवर चालेल अशा घोषणा केल्या. या घटनाबाह्य सरकारचा खटला ( Badlapur sexual assault ) फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालला पाहिजे, तिथे हे सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणून तारखा पाडत आहेत. बलात्कार जसा अबलेवर होतो तसाच राज्यघटनेवरही होतो. महाराष्ट्रातलं सरकार राज्यघटनेवर बलात्कार करुन निर्माण झालं आहे. हा खटला फास्ट ट्रॅकवर का नाही?
१२ तास पोलिसांवर कुणाचा दबाव?
सरकारची मानसिकता ही पंतप्रधान मोदींची मानसिकता आहे. जे पंतप्रधान कर्नाटकात बदनाम बलात्काऱ्याच्या प्रचाराला गेले तो प्रज्वल रेवण्णा. त्याच्यावर २०० अधिक महिलांनी लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी केल्या तरीही त्याच्या प्रचाराला मोदी जातात, त्याचं कौतुक करतात. असं नेतृत्व महाराष्ट्र सरकारला मान्य आहे. त्या सरकारकडून काय अपेक्षा ठेवणार? बदलापूरच्या जनतेचा आक्रोश मिंधे सरकारच्या विरोधात होता. १२ तास मुलींच्या पालकांची तक्रार घेतली नाही. पोलिसांवर दबाव टाकण्यात आला होता. लोक रस्त्यावर उतरले त्यांना गुन्हेगार ठरवण्यात आलं. हे तर महाराष्ट्राची अब्रू काढणं आहे असंही संजय राऊत म्हणाले.
