Badlapur Sexual Assualt by Akshay Shinde : बदलापूर लैंगिक शोषणप्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा काल पोलिसांच्या चकमकीत मृत्यू झाला. या चकमकीवरून आता अनेक वाद प्रतिवाद होऊ लागले आहेत. न्यायाच्या चौकटीत राहून त्याला शिक्षा व्हायला पाहिजे होती, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. तर, अक्षय शिंदेचा मृत्यू हा पीडितेला मिळालेला न्यायच आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. यावरून आता ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनीही टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते एन्काऊंटर म्हणजे खूनच असतो, असं ते म्हणाले.तसंच, पालकांवर पोलिसांनी दबाव आणला होता, असा खुलासाही त्यांनी केला आहे. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“अक्षय शिंदे हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा माणूस होता. त्याने लहान मुलींवर अत्याचार केले होते, त्यामुळे त्याच्या मृत्यूचं मला अजिबात वाईट वाटत नाही. परंतु, ज्या पद्धतीने अक्षय शिंदेचा पोलिसांनी खून केला, त्याला आपण एन्काऊंटर म्हणतो, ते एन्काऊंट सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवलं आहे. जगातल्या कोणत्याही देशात एन्काऊंटर कायदेशीर नाही. त्यामुळे रस्त्यावर होणारा न्याय यावर रस्त्यावर समाधान आणि आनंद व्यक्त करणारा माणूस कायद्याच्या दृष्टीने मागासलेला असतो हे मला पटलेलं आहे. मी एवढीच मागणी करतोय की अक्षय शिंदेने ज्या पद्धतीने गुन्हा केला, कोणत्या घटकांचा फायदा करून घेतला, त्या उणिवा केस सुरू असती तर माहित झाल्या असत्या. अशा व्यक्ती लहान मुलींवर अत्याचार करतात तेव्हा त्यांच्या मनात काय असतं या पद्धतीने उघडपणे चाचपणी कोर्टात झाली असती तर शाळेतील उणिवा दूर करून शाळेत सुरक्षित वातावरण निर्माण करता आलं असतं”, असं असीम सरोदे म्हणाले.
रस्त्यावरच्या न्यायावर पेढे वाटणे असंविधानिक
“राजकीय पक्ष एन्काऊंटरचं समर्थन करत असतील तर त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचाही अधिकार उरला नाही. भारतीय संविधानानुसारच न्याय व्हायला पाहिजे. रस्त्यावरचा न्यायावर पेढे वाटणे हा असंविधानिक वागणूक आहे. हे संविधानच मानत नाहीत अशी परिस्थिती आहे”, अशी टीकाही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली.
पीडितेच्या पालकांवर दबाव टाकण्यात आला
“घटनेच्या सुरुवातीला जेव्हा या प्रकरणाची चौकशी एसआयआटीमार्फत व्हावी अशी आम्ही मागणी केली होती तेव्हा पीडितांच्या पालकांवर दबाव टाकण्यात आला होता. आम्ही एसआयटीमार्फत चौकशी करणार आहोत, पण तुम्ही अर्ज करू नका असा दबाव टाकण्यात आला होता, असा दावा असीम सरोदे यांनी केला. काही पक्षाच्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरी जाऊन, त्यांना दुसरीकडे नेऊन त्यांच्यावर दबाव आणला होता’. असंही ते म्हणाले.
न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न
“जर त्या मुलींनी नेमकेपणाने सांगितलं होतं की झाडूवाला दादा माझ्यावर असं असं करत होता. मग एफआयआरमध्ये पोलिसांना कोणी सांगितलं की अनोळखी लिहायचं. त्या शाळेमध्ये सर्व महिला कर्मचारी आहेत. पोलिसांकडून शाळेला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शाळेचे ट्रस्टी एका राजकीय पक्षाच्या संबंधित आहेत. संघाशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. शाळेचे सीसीटीव्ही फुटेज करणारा व्यक्ती आणि संचालक आपटे नावाचा व्यक्त संशयित आहे. हे फरार आहेत. त्यांना अजूनही पकडण्यात आलं नाही. त्यामुळे कोर्टात असं वातावरण आहे की न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. संवेदनशील वकिलांची टीम माझ्याबरोबर होती. त्यांचा अर्ज घेण्यात आला नाही. मी वकिलपत्र दाखल केलं, त्यानंतर ऐकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली”, असंही ते म्हणाले.
“पीडितांनी आणि पीडितांच्या पालकांनी दिलेलं स्टेटमेंट पोलिसांनी घेतलं नाही, असा अर्ज आम्ही कोर्टात करणार होतो. मध्येच ही घटना झाली. त्यामुळे या प्रकरणात आता कसं जाता येईल हे पाहावं लागेल. इतर फरार आरोपींना आता शिक्षा होणारच”, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
“एन्काऊंटरला सुप्रीम कोर्टाने कायदेशीर खून म्हटलं आहे. यामुळे पीडितांच्या पालकांवर दबाव येऊ शकतो. त्यांना न्यायासाठी उभं ठेवण्यासाठी समजावणं ही मोठी प्रक्रिया आहे. हे पेढेवाटप आणि आनंद व्यक्त होतोय, त्यामुळे न्याय मागण्याच्या प्रक्रियेत दहशत निर्माण होऊ शकते. अशी परिस्थिती निर्माण होणं ही अन्यायाची आहे”, असंही ते म्हणाले.
“अक्षय शिंदे हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा माणूस होता. त्याने लहान मुलींवर अत्याचार केले होते, त्यामुळे त्याच्या मृत्यूचं मला अजिबात वाईट वाटत नाही. परंतु, ज्या पद्धतीने अक्षय शिंदेचा पोलिसांनी खून केला, त्याला आपण एन्काऊंटर म्हणतो, ते एन्काऊंट सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवलं आहे. जगातल्या कोणत्याही देशात एन्काऊंटर कायदेशीर नाही. त्यामुळे रस्त्यावर होणारा न्याय यावर रस्त्यावर समाधान आणि आनंद व्यक्त करणारा माणूस कायद्याच्या दृष्टीने मागासलेला असतो हे मला पटलेलं आहे. मी एवढीच मागणी करतोय की अक्षय शिंदेने ज्या पद्धतीने गुन्हा केला, कोणत्या घटकांचा फायदा करून घेतला, त्या उणिवा केस सुरू असती तर माहित झाल्या असत्या. अशा व्यक्ती लहान मुलींवर अत्याचार करतात तेव्हा त्यांच्या मनात काय असतं या पद्धतीने उघडपणे चाचपणी कोर्टात झाली असती तर शाळेतील उणिवा दूर करून शाळेत सुरक्षित वातावरण निर्माण करता आलं असतं”, असं असीम सरोदे म्हणाले.
रस्त्यावरच्या न्यायावर पेढे वाटणे असंविधानिक
“राजकीय पक्ष एन्काऊंटरचं समर्थन करत असतील तर त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचाही अधिकार उरला नाही. भारतीय संविधानानुसारच न्याय व्हायला पाहिजे. रस्त्यावरचा न्यायावर पेढे वाटणे हा असंविधानिक वागणूक आहे. हे संविधानच मानत नाहीत अशी परिस्थिती आहे”, अशी टीकाही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली.
पीडितेच्या पालकांवर दबाव टाकण्यात आला
“घटनेच्या सुरुवातीला जेव्हा या प्रकरणाची चौकशी एसआयआटीमार्फत व्हावी अशी आम्ही मागणी केली होती तेव्हा पीडितांच्या पालकांवर दबाव टाकण्यात आला होता. आम्ही एसआयटीमार्फत चौकशी करणार आहोत, पण तुम्ही अर्ज करू नका असा दबाव टाकण्यात आला होता, असा दावा असीम सरोदे यांनी केला. काही पक्षाच्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरी जाऊन, त्यांना दुसरीकडे नेऊन त्यांच्यावर दबाव आणला होता’. असंही ते म्हणाले.
न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न
“जर त्या मुलींनी नेमकेपणाने सांगितलं होतं की झाडूवाला दादा माझ्यावर असं असं करत होता. मग एफआयआरमध्ये पोलिसांना कोणी सांगितलं की अनोळखी लिहायचं. त्या शाळेमध्ये सर्व महिला कर्मचारी आहेत. पोलिसांकडून शाळेला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शाळेचे ट्रस्टी एका राजकीय पक्षाच्या संबंधित आहेत. संघाशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. शाळेचे सीसीटीव्ही फुटेज करणारा व्यक्ती आणि संचालक आपटे नावाचा व्यक्त संशयित आहे. हे फरार आहेत. त्यांना अजूनही पकडण्यात आलं नाही. त्यामुळे कोर्टात असं वातावरण आहे की न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. संवेदनशील वकिलांची टीम माझ्याबरोबर होती. त्यांचा अर्ज घेण्यात आला नाही. मी वकिलपत्र दाखल केलं, त्यानंतर ऐकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली”, असंही ते म्हणाले.
“पीडितांनी आणि पीडितांच्या पालकांनी दिलेलं स्टेटमेंट पोलिसांनी घेतलं नाही, असा अर्ज आम्ही कोर्टात करणार होतो. मध्येच ही घटना झाली. त्यामुळे या प्रकरणात आता कसं जाता येईल हे पाहावं लागेल. इतर फरार आरोपींना आता शिक्षा होणारच”, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
“एन्काऊंटरला सुप्रीम कोर्टाने कायदेशीर खून म्हटलं आहे. यामुळे पीडितांच्या पालकांवर दबाव येऊ शकतो. त्यांना न्यायासाठी उभं ठेवण्यासाठी समजावणं ही मोठी प्रक्रिया आहे. हे पेढेवाटप आणि आनंद व्यक्त होतोय, त्यामुळे न्याय मागण्याच्या प्रक्रियेत दहशत निर्माण होऊ शकते. अशी परिस्थिती निर्माण होणं ही अन्यायाची आहे”, असंही ते म्हणाले.
