औरंगाबाद शहराजवळील वाळूज औद्योगिक वसाहतीत बजाजच्या ताब्यात असणाऱ्या ९०० एकर जमिनीपकी १५० एकर जागेवर विशेष आर्थिक क्षेत्राची (सेझ) केलेली मागणी रद्द समजावी, अशी विनंती बजाजच्या प्रशासनाने केली आहे. बजाजमधील सूत्रांनी ‘सेझ’मधून माघार घेत असल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला.
बजाजच्या वाळूज कारखान्यात दुचाकी, तीनचाकी गाडय़ांबरोबरच आता चारचाकी गाडय़ांचे उत्पादन सुरू आहे. शहराच्या प्रगतीत मोठा वाटा असणाऱ्या या कंपनीने सन २००५ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी अर्ज केला होता. ताब्यात असणाऱ्या जागेवर ‘सेझ’ विकसित करण्यास सरकारनेही परवानगी दिली. तथापि, गुंतवणूक होऊ शकली नाही. बजाज कंपनी औरंगाबादमध्ये नवीन गुंतवणूक करण्याच्या विचारात असल्याने त्यांनी ‘सेझ’मधून माघार घेण्याची विनंती सरकारला केली. त्याबाबत येत्या काही दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ज्या उद्योगांना ‘सेझ’अंतर्गत जमिनी दिल्या आहेत, त्यापकी अजंता फार्मा कंपनीकडून जमिनीच्या संपादनाबाबत वाद सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी या जमिनीवर ताबा मिळविला असून, पाझर तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनी उद्योजकांना दिल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या अनुषंगाने याचिका दाखल करण्यात आली. अन्य विशेष आíथक क्षेत्रातील जमिनीवर गुंतवणूक झाली असून, तेथे उत्पादन सुरू झाल्याचा दावा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.
एमआयडीसीनेही स्वतकडे ‘सेझ’अंतर्गत १०० एकर जमीन ठेवली आहे. उद्योजकांना आवश्यक असणारी जमीनही त्यांनी विकली आहे. धूत ट्रान्समिशनला अलीकडेच ८ एकर जमीन देण्यात आली. याशिवाय हिंदाल्को, स्टरलाईट या कंपन्यांना प्रत्येकी १५ एकर, कॉस्मोफिल्मला १० एकर जमीन देण्यात आली. मात्र, अजून उत्पादन सुरू झाले नाही. एमआयडीसीकडे ‘सेझ’साठी देता येऊ शकेल, अशी अजूनही ५० एकर जागा असल्याचे प्रादेशिक अधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी व्हिडिओकॉनने ‘सेझ’अंतर्गत जमीन विकसित केली नाही म्हणून ती काढून घेण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी घेतला होता.
