सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही गावांच्या ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव केल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. बोमय्या यांनी मंगळवारी केला होता. यावर महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या शिवाय राज्य सरकारने व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा दावाही खोडून काढला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील एकही गाव राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. तसंच बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी भाषिकांची गावे मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल, असा निर्धारही फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट करत फडणवीसांना उत्तर दिलं आहे.

हेही वाचा – ‘उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आशिष शेलार यांच्यात बेबनाव…’; काँग्रेस नेत्याचं विधान!

“महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेच्या मुद्द्यावर चिथावणीखोर विधान केलं असून, त्यांचं स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. देशाची जमीन, पाणी आणि सीमांचं रक्षण करण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे,” असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे.

नक्की पाहा – PHOTOS : ‘ये दोस्ती आगे भी चलती रहेगी’, तेजस्वी यादव, नितीशकुमार यांच्या भेटीनंतर आदित्य ठाकरेंचं विधान!

बोम्मईंच्या या वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी ट्वीटद्वारे टीका केली आहे. “ हलवा’आहे का?भ्रमिष्ट झाल्यासारखे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दोन दिवस झाले बरळत आहेत. शिर्डीला सगळ्यात जास्त भाविक आंध्राचे येतात, तर त्यांनी शिर्डीवर अधिकार सांगावा का? आधी जत तालुक्यातील गावे व आज अक्कलकोट आणि सोलापूरबद्दल बेताल वक्तव्य करून उगाच लोकांच्या भावना प्रक्षोभित करत आहेत.” असं नांदगावकर ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत.

हेही वाचा – “राज्यात आणि केंद्रात शरद पवारांनी अनेक मंत्रीपदे उपभोगली, पण…”; राष्ट्रवादीच्या टीकेला भाजपाकडून प्रत्युत्तर!

याशिवाय, “ केंद्राने यांना कडक समज द्यावी व यांची बेताल वक्तव्ये थांबवावी. बालिशपणा थांबवून आपल्या पदाला शोभेल असे वागा.” असंही बाळा नांदगावकर म्हणाले आहेत.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री काय म्हणाले? –

“कर्नाटकच्या सीमाभागातील कोणतीही जागा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. याउलट महाराष्ट्रातील सोलापूर आणि अक्कलकोटसारखे कन्नडभाषिक भाग आमच्या राज्यात समाविष्ट केले पाहिजेत.२००४ पासून महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आतापर्यंत त्यांना यश आलेलं नाही आणि मिळणारही नाही. आम्ही कायदेशीर लढ्यासाठी तयार आहोत.”

Story img Loader