व्यापाऱ्यांकडून भाव पाडण्याची चाल; प्रतिकारासाठी लेखामेंढा सज्जवनहक्क कायद्याचा वापर करून बांबू व तेंदूपानांच्या विक्रीचे अधिकार मिळवणाऱ्या ग्रामसभांची पद्धतशीरपणे कोंडी करण्याचा प्रयत्न व्यापाऱ्यांनी सुरू केला आहे. भाव पाडण्याच्या व्यापाऱ्यांच्या कृतीला विरोध करण्यासाठी लेखामेंढा गावाने पुढाकार घेतला आहे. या वर्षी बांबूची विक्री करायची नाही, असा प्रतिशह गावकऱ्यांनी दिला आहे. पूर्व विदर्भातील सुमारे एक हजार गावांनी यंदा बांबू व तेंदूपानांच्या संकलन व विक्रीचे अधिकार मिळवले आहेत. यातील सुमारे ८०० गावे गडचिरोली जिल्हय़ात असून, उर्वरित गावे भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर जिल्हय़ांत आहेत. या ग्रामसभांना आता व्यापाऱ्यांच्या अडवणुकीला तोंड द्यावे लागत आहे. गेल्या महिन्यात तेंदूपानांची विक्री करू पाहणाऱ्या ग्रामसभांची व्यापाऱ्यांनी अडवणूक केली होती. शासनाच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर आदिवासी विकास खात्याने महामंडळामार्फत या गावांनी गोळा केलेली तेंदूपाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. आधी केवळ २० गावांसाठी झालेला हा निर्णय ‘लोकसत्ता’त या संदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्व गावांसाठी लागू करण्यात आला. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत बांबू खरेदीच्या मुद्दय़ावर ग्रामसभांची अडवणूक सुरू केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. देशात सर्वात प्रथम गडचिरोली जिल्हय़ातील लेखामेंढा या गावाने बांबूची विक्री करून दोन वषार्ंपूर्वी एक कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. हा कित्ता गिरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेकडो ग्रामसभांना यंदा व्यापाऱ्यांच्या त्रासाला तोंड द्यावे लागत आहे.गेली दोन वर्षे लेखामेंढा गावाने ३५ रुपये नग या भावाने बांबूची विक्री केली होती. यंदा व्यापाऱ्यांनी हा भाव देण्यास नकार दिला आहे. यंदा विक्रीचे अधिकार मिळालेल्या गावांची संख्या वाढल्याने व्यापाऱ्यांनी भाव पाडायला सुरुवात केली आहे. १५ ते २० रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळणार नाही, असे व्यापाऱ्यांनी ग्रामसभांना सांगण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या ग्रामसभांनी बांबू तोडून ठेवला, त्यांच्यासमोर कमी भावात बांबू विकण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. हे लक्षात आल्यामुळेच व्यापाऱ्यांनी संघटितपणे दादागिरी सुरू केली आहे. या ग्रामसभा संघटितसुद्धा नाहीत. वनखात्याचीही त्यांना मदत नाही. त्याचा फायदा व्यापारी उचलत असल्याचे या गावांना मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे.लेखामेंढाचा निर्णय आता लेखामेंढा या गावाने व्यापाऱ्यांना तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी यंदा बांबूची विक्री करायची नाही, असा निर्णय ग्रामसभेत घेतला आहे. या गावाने व्यापाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळेल तेव्हाच बांबू तोडायचा असे ठरवले होते. त्यानंतर गेल्या महिन्यात लेखामेंढाने बांबू विक्रीसाठी ई-निविदा मागवली होती. त्याला व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. नंतर या ग्रामसभेने काही व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी भाव पाडण्याची भूमिका घेतली. यामागे राजकारण आहे हे लक्षात आल्यानंतर या गावाने आता बांबू न विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यापाऱ्यांच्या झुंडशाहीला बळी पडलो तर तीच प्रथा पडेल ही शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला, असे ग्रामसभेचे म्हणणे आहे.
