सामूहिक मालकीच्या गावात नक्षलवाद्यांच्या नावाखाली बांबू विक्री

वनहक्ककायद्याचा वापर करून जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवलेल्या गावांनी आता नक्षलवाद्यांचे नाव समोर करून बांबू विक्रीची कामे सुरू करण्याची तयारी केल्याने वनखाते अडचणीत आले आहे. या गावांना थांबवायचे तरी कसे, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला असून अधिकारी मात्र या घटनाक्रमावर मौन बाळगून आहेत.
 नक्षलवादाने प्रभावित असलेल्या शेजारच्या गडचिरोली जिल्हय़ातील सुमारे ७०० गावांनी ४ लाख हेक्टर जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून यापैकी केवळ लेखामेंढा या एकाच गावाने सामूहिक मालकी मिळवलेल्या जंगलातील बांबूची विक्री करण्याच्या अधिकाराचा वापर प्रभावीपणे केला. या विक्रीतून या गावाला कोटय़वधीचे उत्पन्न मिळाले. आता हाच प्रयोग इतर गावांतील ग्रामसभांनीसुद्धा करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
 कायद्यानुसार या ग्रामसभांना बांबू विक्रीचा हक्कअसला तरी हे काम वन खात्याच्या मार्गदर्शनाखाली केले जाणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र वेगळेच घडत असल्याचे आता निदर्शनास येत आहे. गडचिरोली वन विभागात असलेल्या पोटेगाव क्षेत्रातील मारदा, जमगाव व लगतच्या एकूण सहा गावांनी यंदा बांबू विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. एकूण ९ कक्षांतील बांबूची तोडणी व विक्री करायची आहे, असे निवेदन या गावांनी दिल्यानंतर वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी या कक्षाची पाहणी केली असता त्यातील बांबू या वर्षी तोडण्यायोग्य झालेला नसल्याचे आढळून आले. आणखी एक वर्षांनंतर हा बांबू तोडता येईल असा अहवाल कर्मचाऱ्यांनी तयार करून तो वरिष्ठांना पाठवला. तशी सूचना या ग्रामसभांनासुद्धा देण्यात आली. मात्र या गावातील गावकरी हा अहवाल मानण्यास तयार नसल्याने वन खात्यापुढे पेच उभा ठाकला आहे.
या अहवालानंतर या गावांनी ग्रामसभा आयोजित करून त्यात वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावले. कोणत्याही स्थितीत बांबूची तोड करायची आहे, असे गावकऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना बजावले. कर्मचाऱ्यांनी त्याला नकार देताच गावकऱ्यांनी नक्षलवाद्यांचे नाव समोर केले. नक्षलवाद्यांनीच बांबूची तोड करण्यास सांगितले आहे. तुम्ही विरोध केला तर तुमची तक्रार त्यांच्याकडे करू, अशी धमकी गावकऱ्यांनी दिली. यामुळे अडचणीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांनी खात्यातील वरिष्ठांकडे या प्रकरणाची तक्रार केली. मात्र अधिकारी या मुद्दय़ावर कोणतीही भूमिका घेण्यास तयार नसल्याने कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत. वन खात्याच्या हरकतीनंतर गावकऱ्यांनी बांबू तोडलाच तर उद्या बांबूची अवैध तोड झाली असा ठपका कर्मचाऱ्यांवर येणार आहे. अशा वेळी मग हेच अधिकारी आमच्यावर कारवाई करून मोकळे होतील, असे पोटेगाव येथे काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर सांगितले.
बांबू किंवा तेंदूपाने तोडण्याचे अधिकार ग्रामसभांना असले तरी हे वनउत्पादन तोडण्याची एक विशिष्ट शास्त्रीय पद्धत आहे. त्यानुसार तोडणी झाली तर जंगलाची हानी होत नाही. या पद्धतीचे पालन करूनच लेखामेंढा गावाने हा अधिकार वापरला होता.
 इतर गावे मात्र याकडे दुर्लक्ष करून तोडणीची कामे सुरू करण्याचा आग्रह धरत असल्याने व प्रसंगी नक्षलवाद्यांचे नाव समोर करत असल्याने भविष्यात वन खात्यासमोर मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. या गावांनी शासनाचे निर्देश धुडकावून लावत बांबूची तोड केली तर ते नक्षलवाद्यांना हवेच आहे.
कोणत्याही स्थितीत शासनाला नमवणे हेच नक्षलवाद्यांचे धोरण आहे. त्यामुळे आतापासूनच कायद्याने दिलेल्या या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढली आहे.