दिल्लीतील ‘निर्भया’ खटल्याची सुनावणी संपेपर्यंत, या प्रकरणावर आधारित विशेष एपिसोड ‘क्राइम पॅट्रोल’ या मालिकेत दाखवण्यास ब्रॉडकास्टिंग कन्टेन्ट कम्प्लेंट कौन्सिल (बीसीसीसी)ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनला अंतरिम मनाई केली असल्याने, या संदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढली आहे.
सोनी टीव्हीवरील ‘क्राइम पॅट्रोल- दस्तक’ या लोकप्रिय मालिकेतील दिल्लीच्या निर्भया बलात्कार व खून प्रकरणाचे नाटय़मय रूपांतर असलेले विशेष एपिसोड ११ व १२ जानेवारीला प्रक्षेपित करण्यात येतील, असे या वाहिनीने जाहीर केले होते. असे झाल्यास या गुन्ह्य़ाच्या खटल्यावर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करून भारतीय स्त्री शक्ती या संघटनेने या प्रक्षेपणास स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली होती. प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रक्षेपणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या मालिकांवर प्रक्षेपणापूर्वी सेन्सॉरशिप लावता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाऊंडेशनने (आयबीएफ) घेतली होती. अशी परवानगी दिल्यास खऱ्या किंवा काल्पनिक भीतीपोटी लोक न्यायालयात धाव घेतील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे काम विस्कळीत होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. दूरचित्रवाहिन्यांवरील मालिकांबाबतच्या तक्रारींवर विचार करण्यासाठी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाऊंडेशनने स्थापन केलेल्या बीसीसीसीकडे हे प्रकरण सोपवावे, ही सोनी टीव्हीच्या वकिलांनी केलेली सूचना मान्य करून खंडपीठाने बीसीसीसीला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. बीसीसीसीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती अजित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली या परिषदेची नुकतीच बैठक झाली. अभिनेत्री शबाना आझमी, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य दीपा दीक्षित, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला आणि पत्रकार वीर संघवी यांच्यासह ब्रॉडकास्टर्सचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. सोनी टीव्हीने तयार केलेले दोन भाग पाहिल्यानंतर, दिल्लीच्या साकेत येथील सत्र न्यायालयात सुरू असलेली खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत हे भाग प्रक्षेपित करू नयेत, असा निर्णय परिषदेने घेतला. त्याची माहिती सोनी टीव्हीला कळवण्यात आली. या वाहिनीच्या अधिकाऱ्यांनी हे भाग दाखवण्यास परवानगी द्यावी यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला, परंतु खटला पूर्ण होईपर्यंत ते दाखवणे योग्य होणार नाही, यावर परिषदेच्या सदस्यांचे एकमत होते.
न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीला आली असता, बीसीसीसीच्या निर्णयाची माहिती त्यांना देण्यात आली. त्यामुळे यापूर्वी दिलेली अंतरिम स्थगिती मागे घेऊन खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांतर्फे रमेश पेंढारकर, रेणुका सिरपूरकर व गौरव बेलसरे, सोनी टीव्हीतर्फे सुनील मनोहर, तर आयबीएफतर्फे शंतनू खेडकर या वकिलांनी काम पाहिले.
