बांगलादेश आणि काही शेजारी देशांतून होणारी मुस्लिमांची वाढती घुसखोरी अत्यंत गंभीर मुद्दा असून भविष्यात याचे परिणाम देशाला भोगावे लागतील. त्यामुळे भारत सरकारने याची तातडीने दखल घेतली पाहिजे, असा इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिला आहे. दहशतवादी अफझल गुरूच्या फाशीनंतर पाकिस्तानी संसदेने केलेला ठराव हा भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात दखल देण्याचा प्रकार असून यासाठी पाकिस्तानला समज देण्यात यावी, असा ठराव संघाच्या राजस्थानातील जयपूर जिल्ह्य़ातील जामडोली येथे सुरू असलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत मंजूर करण्यात आला.
प्रतिनिधी सभेत देशभरातील १३९५ प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आणि सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांच्या उपस्थितीत प्रतिनिधी सभेत संघाच्या संघटनशक्तीचा आणि देशातील सामाजिक वातावरण तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. अफझल गुरूचे शव कुटुंबीयांच्या हवाली करण्याची पाकिस्तानची मागणी द्विपक्षीय संबंध आणखी बिघडवणारी असून हा सरळसरळ भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात नाक खुपसण्याचा अनावश्यक प्रकार आहे, असे संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रय होसबळे यांनी म्हटले आहे. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर पाकिस्तानची भूमिका दुटप्पी आहे. एकीकडे मुंबई हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब याचा मृतदेह स्वीकारण्यास पाकिस्तानने नकार दिला तर दुसरीकडे संसद हल्ल्यातील आरोपी अफझल गुरूचा मृतदेह त्याच्या कुटुंबीयांच्या हवाली करण्याचा ठराव पाकिस्तानी संसदेत पारित केला. यातून पाकिस्तानचे अंतरंग स्पष्ट झाले आहे, याकडे संघाने लक्ष वेधले आहे.
पाकिस्तानी सैनिकांनी दोन भारतीय जवानांचे सीमेवर केलेले शिरकाण, त्यापैकी एकाचे शीर कापून नेणे, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून होत असलेली मुस्लिमांची घुसखोरी, हिंदूंचे स्थलांतर, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हिंदू दहशतवादावर केलेले विधान, संरक्षण सौद्यातील लाचखोरी, महिलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ, गंगा आणि यमुना नदीचे प्रदूषण, आर्थिक बाबींवर विदेशी धोरणांचा वाढता प्रभाव, राज्या-राज्यांचे जलविवाद आदी अनेक या मुद्दय़ांवर प्रतिनिधी सभेत सविस्तर विवेचन झाले. पाकिस्तान आणि बांगलादेशात राहणाऱ्या हिंदूंना देश सोडण्यास भाग पाडले जात असल्याने हजारोंच्या संख्येने हिंदू कुटुंब भारतात परतू लागले आहेत. या परिस्थितीवर संघाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने स्थलांतरित हिंदू कुटुंबांना तातडीने मूलभूत सुविधा पुरविण्याची गरज असून अशा स्थलांतरित हिंदूंच्या पुनर्वसनाचे ठोस धोरण राबविण्यात यावे, अशी सूचना संघाने केली आहे.
अयोध्येतील राम मंदिराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला असून राम मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तरीही बाबरी मशीद कृती समितीने हा निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. महाकुंभ मेळ्यात विविध धर्माचार्यानी आणि साधू-संतांनी राम मंदिराच्या उभारणीसाठी ठराव केला असून केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे, अशी माहिती होसबळे यांनी दिली.