मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर बंजारा नेत्यांची नाराजी

आदिवासी समाजाला मिळणाऱ्या सवलती धनगर समाजाला लागू करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर जिल्ह्य़ातील बंजारा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक बंजारा नेत्यांनी ही आदिवासी समाजासह बंजारा आणि धनगर समाजाचीही फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे.

महाराष्ट्रात एक कोटींच्या वर बंजारा समाज आहे. विदर्भात यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर या जिल्ह्य़ांत ही संख्या जवळपास १० लाखांवर आहे. पाच लाखांवर भटके विमुक्त समाज आहे. या समाजाला लवकरच अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून निर्णय घेऊ , असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ डिसेंबरला पोहरादेवी येथील मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसमोर जाहीर केले होते. मात्र गेल्या तीन महिन्यांत बंजारा समाजाच्या प्रमुख २० मागण्यांपैकी एकही मागणी आश्वासनाच्या पुढे सरकली नाही. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या सवलती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. या निर्णयाने जिल्ह्य़ातील बहुसंख्य बंजारा समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या सवलती मिळत असतील, तर बंजारा समाजाला का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

यवतमाळचे सुपुत्र वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक यांनी राज्याचे नेतृत्व केले. सध्या मनोहर नाईक (राष्ट्रवादी काँग्रेस- पुसद), संजय राठोड (शिवसेना- दिग्रस), तुषार राठोड (भाजप- उमरखेड), प्रदीप नाईक (राष्ट्रवादी काँग्रेस- किनवट) हे चार विधानसभेचे आमदार, तर हरिभाऊ  राठोड (काँगेस- यवतमाळ), अ‍ॅड. नीलय नाईक (भाजप- पुसद) हे दोन विधान परिषदेचे आमदार आहेत. विधिमंडळात बंजारा समाजाचे सर्वाधिक चार लोकप्रतिनिधी यवतमाळ जिल्ह्य़ाचे आहेत.

धनगर समाजाला घोषित सवलतींचा बंजारा समाजालाही लाभ मिळावा, अशी मागणी बंजारा नेत्यांनी केली आहे. बंजारा समाजाला सोयीसवलतींची गरज असताना मुख्यमंत्री व भाजप सरकार त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आमदार हरिभाऊ  राठोड यांनी यवतमाळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी एका मुलाखतीत धनगर समाजाला सवलती देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. बंजारा समाज हा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार होता. गेल्या १० वर्षांत हा समाज युतीकडे वळला आहे. तेव्हा या समाजाच्या मागण्या दुर्लक्षित करणे भाजपला महागात पडू शकते, असे सूचक वक्तव्य करून राठोड यांनी युती सरकारला घेरले आहे.