अहिल्यानगरः पिक विमा हप्त्याची रक्कम मुदतीत विमा कंपनीकडे न पाठवल्याबद्दल सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला दोषी धरत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने, सेंट्रल बँकेने शेतकरी सुनील सावळेराम बोठे यांना डाळिंब पीक विमा नुकसान भरपाई रक्कम ८० हजार व तक्रारीचा खर्च १० हजार अशी एकूण ९० हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. भरपाईच्या रकमेवर ९ जानेवारी २०१८ पासून ९ टक्के दराने व्याज द्यावे तसेच या आदेशाची पूर्तता ३० दिवसात करावी, असाही आदेश आहे.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्ष प्रज्ञा हेंद्रे, सदस्या चारू डोंगरे व संध्या कसबे यांच्या आयोगाने हा आदेश दिला. शेतकरी सुनील बोठे यांच्या वतीने वकील सुरेश लगड व वकील शारदा लगड यांनी युक्तिवाद केला. पिक विमा हप्त्याची रक्कम वेळेत जमा न केल्याबद्दल सेंट्रल बँकेला दोषी धरण्यात आल्याचे वकील लगड यांनी सांगितले.
या निकालाची माहिती अशी, वाळकी (ता. अहिल्यानगर) येथील शेतकरी सुनील बोठे यांनी डाळिंब पिकाचा प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत सन २०१६ या वर्षासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडकडे विमा उतरवला. बोठे हे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या वाळकी शाखेचे खातेदार आहेत. त्यांनी ८ हजार ८०० रुपये रकमेचा विमा २ ऑगस्ट २०१६ रोजी बँकेच्या वाळकी शाखेतून रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला अदा केला. मात्र नंतर बोठे यांच्या लगतच्या डाळींब उत्पादकांना पिक विमा नुकसान भरपाई प्राप्त झाली. परंतु बोठे यांना ती मिळाली नाही. बोठे यांनी सेंट्रल बँकेकडे मागणी केली, मात्र बँकेने उत्तर दिले नाही. त्यामुळे बोठे यांनी वकिलामार्फत रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी व सेंट्रल बँकेच्या वाळकी शाखेला नोटीस देऊन भरपाईची मागणी केली. त्याची दखल न घेतल्याने बोठे यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाद मागितली. या प्रकरणाच्या सुनावणीत तक्रारदार बोठे यांचा विमा हप्ता रक्कम बँकेने विहित मुदतीत, १४ जुलै २०१६ पर्यंत न पाठवता विलंबाने २ ऑगस्ट २०१६ रोजी विमा कंपनीकडे पाठवला. विमा हप्ता मुदतीत न पाठवल्याने वीमा कंपनीने स्वीकारला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा विमा उतरवला गेला नाही. तक्रारदार लाभांपासून वंचित राहिल्याने बँकेने कर्तव्यात कसूर केला. त्यामुळे भरपाईची रक्कम बँकेने द्यावी तसेच बँकेने हलगर्जीपणा केल्याने तक्रारदारास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागला त्याची भरपाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
