महाराष्ट्रातील ३५ शाखांचा समावेश

पुणे : ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ने देशभरातील ५१ शाखांचे दीड वर्षांपूर्वीच अन्य शाखांमध्ये विलीनीकरण केले आहे. त्यातील ३५ शाखा महाराष्ट्रातील आहेत.

Wardha, P M Vishwakarma Yojana, artisans,
देशी कारागिरांना भरभरून प्रतिसाद, तब्बल दहा लाखाची विक्री
china biggest dam in the world
चीनमधील ‘या’ अवाढव्य धरणामुळे पृथ्वीचा वेग मंदावला? धरणाचा…
The developer for the Municipal Corporation project to withdraw the redevelopment of Kamathipura from MHADA
कामाठीपुराचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’कडून काढून घेण्याच्या हालचाली; विशिष्ट विकासकाच्या आग्रहामुळे निर्णय?
Raigad Police recruitment,
रायगड पोलीस भरती कॉपी प्रकरणाची व्याप्ती वाढली, राज्यभरातून दहा जणांना अटक, स्थानिक गुन्हे विभागाची कारवाई
Thackeray group alleges that police are ready to implicate Deepak Badgujar in Ambad firing case
अंबड गोळीबार प्रकरणात दीपक बडगुजरचा शोध; पोलिसांची खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची तयारी, ठाकरे गटाचा आरोप
pn gadgil jewellers ipo get huge response on day one
पीएनजी ज्वेलर्सच्या ‘आयपीओ’त पहिल्या दिवशी दोन पटीने भरणा
readers comments on loksatta editorial readers reaction on loksatta articles readers reaction on loksatta
लोकमानस : गडकरींचे वक्तव्यही ‘रणनीती’च?
Pomegranate exports Australia, Pomegranate,
देशातून ऑस्ट्रेलियाला प्रथमच डाळिंब निर्यात; जाणून घ्या, नेमकं काय घडलं, संधी काय?

या विलीनीकरणामुळे बंद झालेल्या शाखांचे आयएफएससी कोड व मायकर कोड बंद करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निकषानुसार ‘एनपीसीएल’ला (नॅशनल पेमेंट कॉपरेरेशन लिमिटेड) कळविणे बंधनकारक असते. त्यामुळे बँकेने ग्राहकांना ही माहिती देण्यासाठी जाहिरातीद्वारे नोटीस दिली आहे.  खातेदारांनी जुने कोड वापरू नयेत. तसेच, या विलीनीकरणामुळे बंद झालेल्या शाखांची जुनी चेकबुकदेखील ग्राहकांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी बदलून घ्यावीत, असे आवाहन बँकेतर्फे करण्यात आले आहे. उत्तम ग्राहक सेवेसाठीच विलीनीकरण करण्यात आल्याचा दावाही बँकेने केला आहे.

आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याच्या उद्देशातून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँक ऑफ महाराष्ट्रला ‘जलद कृती आराखडा’ (प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन – पीसीए) करण्याचे निर्देश केले होते. त्यापूर्वीच परिचालनात्मक खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशातून बँकेने हा आराखडा तयार केला होता. त्यानुसार ग्राहकांची सोय पाहूनच ३१ मार्च २०१७ पूर्वीच बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या ५१ शाखा विलीन किंवा बंद करण्यात आलेल्या आहेत. या शाखांचे आयएफएससी कोड आणि मायकर कोड ३१ डिसेंबरपासून बंद केले जाणार आहेत. विलीन किंवा बंद झालेल्या शाखांमधील ग्राहकांची खाती संबंधित शाखा ज्या शाखेमध्ये विलीन करण्यात आली आहे त्या शाखेमध्ये सुरू ठेवली गेली आहेत. जुन्या शाखांचे आयएफएससी कोड आणि मायकर कोड बँकेच्या कार्यप्रणालीतून काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे खातेदारांनी जुने कोड वापरू नयेत. तसेच, या विलीनीकरणामुळे बंद झालेल्या शाखांची जुनी चेकबुकदेखील ग्राहकांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी बदलून घ्यावीत, असे आवाहन बँकेतर्फे करण्यात आले आहे.

ग्राहकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून झालेल्या निर्णयामुळे बंद झालेल्या शाखांबाबत ग्राहकांची कोणतीही तक्रार नाही, अशी माहिती बँक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशनचे (बोमो) कार्याध्यक्ष विराज टिकेकर यांनी दिली.

दरम्यान, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक आलेख राऊत बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीसाठी जयपूर येथे गेले असल्यामुळे यासंदर्भात प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

‘उत्तम ग्राहक सेवेसाठीच विलीनीकरण’

कायाकल्प धोरणाचा एक भाग म्हणून बँक ऑफ महाराष्ट्रने आपल्या शाखांची संख्या तर्कशुद्ध करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार उत्तम ग्राहक सेवेसाठीच ५१ शाखांचे विलीनीकरण केले आहे, असा दावा बँकेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. त्यामुळे मार्च २०१८ मध्ये बँकेच्या एकूण १८९७ शाखांऐवजी १८४६ शाखा झाल्या. २०१७ पासून बँकेने शाखांच्या संख्येमध्ये तर्कसंगती येण्यासाठी सातत्यपूर्ण धोरण अवलंबले  होते. त्यामुळे एकाच परिसरात अधिक असलेल्या तसेच ज्या शाखा कार्यगत तोटय़ात आहेत किंवा ज्यांच्या व्यवसाय वृद्धीस वाव कमी आहे अशा शाखा विलीन केल्या आहेत. ही कृती अमलात आणण्यापूर्वी तशा सूचना बँकेच्या ग्राहकांना वेळोवेळी देण्यात आल्या होत्या, असेही या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

पस्तीस शाखांचे विलीनीकरण

मुंबईतील सहा, ठाणे शहर व जिल्ह्य़ातील मिळून सात, पुणे शहर व जिल्हा मिळून पाच, अमरावतीमधील दोन, नागपूरमधील दोन, नाशिक शहर व जिल्ह्य़ातील मिळून तीन, धुळ्यातील एक, जळगावमधील एक, औरंगाबादमधील एक, जालना एक, सातारा जिल्ह्य़ातील दोन, सोलापूर एक, कोल्हापूर एक, नांदेड एक, अंबाजोगाई एक अशा पस्तीस शाखांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.