निव्वळ नफ्यात २२० कोटींची घसरण
आधीची आकडेवारी ही ‘सूज’च!
अनुत्पादक कर्ज आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची पुरेशी तरतूद न करता बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या जूनमधील मूल्यांकनात दाखविण्यात आलेली ६९८ कोटींची गोळाबेरीज ही निव्वळ ‘सूज’ असून प्रत्यक्षात बँकेच्या निव्वळ नफ्यात २२० कोटी रुपयांची घसरणच झाली आहे. बँकेच्या सप्टेंबरमधील अहवालातून हे उघडकीस आले आहे.
आकडेवारीची ही सूज आणि बँकेचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक नरेंद्रसिंग यांनी घेतलेले निर्णय याचा सहसंबंध जोडला जात आहे. बँक व्यवस्थापनाच्या कार्यकारी मंडळातही यावरून बरीच खडाजंगी झाल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
निव्वळ नफ्यातील ही घसरण २२० कोटी रुपयांची आहे. जूनमधील मूल्यांकनात २६६ कोटी रुपये दाखविलेला हा आकडा सप्टेंबरमधील तपासणीत ४६ कोटींवर दाखविण्यात आला. अनुत्पादक कर्जाच्या शेकडा प्रमाणातही वाढ झाली.
सप्टेंबरमध्ये दाखविलेला नफाही तसा फसवाच आहे. एका हिरे व्यापाऱ्याला दिलेल्या कर्जापकी २७७ कोटी रुपये थकीत आहेत. या कर्जाची तरतूद बँकेच्या व्यवस्थापनाने करण्याची गरज होती. मात्र, ही तरतूद केली असती तर मराठी माणसांची ही बँक तोटय़ात गेली असती. सप्टेंबरमध्ये दिसणारा हा तोटा बँकेच्या एकूण आíथक व्यवहारावर परिणाम करणारा असल्याने मूल्यांकनातील आकडेवारीसाठी थकीत कर्जापोटी ७० कोटींचीच तरतूद करण्यात आली.
केवळ नफ्यातच नाही, सर्वच क्षेत्रात बँकेची घसरण सुरू असल्याचे सप्टेंबरच्या अहवालावरून दिसून येत आहे. थकीत कर्जापोटी कमी केलेल्या तरतुदीच्या वृत्तास बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक सीव्हीआर राजेंद्रन यांनीही दुजोरा दिला.
सीव्हीआर राजेंद्रन म्हणाले की, अनुत्पादक कर्जाच्या काही तरतुदी या तीन महिन्यात करण्यात आल्या आहेत. त्याचा परिणाम जाणवतो आहे. मात्र , येत्या काही दिवसात या बँकेचा नफा वाढविण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार ही आकडेवारी आणि स्थिती सुधारेल.
सामान्यांनी तारले पण उद्योजकांनी मारले!
मराठी माणसांची बँक अशी प्रतिमा असणाऱ्या महाराष्ट्र बँकेने व्यावसायिकांना दिलेल्या कर्जापोटी मिळणारा परतावा नीट नसल्याचीही आकडेवारी या अहवालात आहे. हा तोटा ४५.८९ कोटी रुपयांचा आहे. तुलनेने रिटेल बँकिंगमध्ये फायदा होत आहे. म्हणजे सर्वसामान्य माणसांनी बँकेला तारले आणि व्यावसायिक व उद्योगपतींनी मारले, असे चित्र आकडेवारीवरून निर्माण होत आहे.
घेतले जाणारे निर्णय व भविष्यात होणारे नुकसान याची माहिती काही जागल्या (व्हिसल ब्लोअर) मंडळीनी रिझव्र्ह बँकेस दिली होती. त्या आधारे केलेल्या तपासणीतही काही अनियमितांवर बोट ठेवण्यात आले. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. उलट ज्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे होते, ते सन्मानाने सेवानिवृत्त झाले.