कोल्हापूर : राज्यातील ३५ हून अधिक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सहकार विभागाकडे व्याज सवलतीचे प्रस्तावच न पाठविल्याने लाखो शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामण यांचेकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर संबधित बॅंकावर कारवाई करण्याचे निर्देश वित्त मंत्रालयाकडून रिझर्व्ह बॅंकेच्या महाप्रबंधकांना देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांनी अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची परतफेड केल्यानंतर देण्यात येणारे तीन टक्के व्याज अनुदान राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या हेकेखोरपणामुळे शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. प्रस्ताव न पाठवणाऱ्या बँकामध्ये बैंक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, अॅक्सिस बँक, बंधन बैंक, सीएसबी बँक, डीसीबी बँक, धनलक्ष्मी बँक, फेडरल बँक, एचडीएफसी बैंक, आयसीआयसीआय बँक, आयडीबीआय बँक, आयडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बँक, डीबीएस बँक या बॅंकाचा समावेश आहे.
याबाबत राजू शेट्टी यांनी केलेल्या तक्रारीची वित्त मंत्रालयाने गंभीर दखल घेतली असून रिझर्व्ह बॅंकेच्या महाप्रबंधकांना संबधित बॅंकावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०२१ पासून तीन लाख मर्यादेपर्यंतच्या अल्पमुदत पीककर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारचे तीन टक्के आणि राज्य सरकारने तीन टक्के असा सहा टक्के व्याजपरतावा बँकांना मिळत असल्याने केवळ मुद्दल भरून घेण्याचे आदेश आहेत. मात्र, राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखविली होती. आता संबधित बॅंकावर रिझर्व्ह बॅंकेकडून कारवाई होण्याची शक्यता असून या बॅंकाकडून व्याज सवलतीची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
योजना कशी आहे?
खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतखरेदी व शेतीच्या मशागतीसाठी पैशाची गरज भासते. अशावेळी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पीक कर्जाची अत्यंत आवश्यकता असते. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयकृत बँक, सहकारी बँक यांच्याकडून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात अल्पमुदतीत पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. तथापि, पीककर्ज मिळवता-मिळवता शेतकऱ्यांच्या नाक्की नऊ येऊन जातात; यामागील कारणसुद्धा तसंच आहे. बँक कर्मचाऱ्याकडून शेतकऱ्यांना द्यावी तशी योग्य माहिती दिली जात नाही, त्यामुळे पीककर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया शेतकऱ्यांना खूपच अवघड वाटते, अशा शेतकऱ्यांच्या भावना आहेत.
