मार्च, एप्रिल महिन्याचे वेतन अद्याप नाही
नीरज राऊत, लोकसत्ता
पालघर: करोना विषाणूच्या संसर्गाची लढाई देण्यासाठी देशात टाळेबंदी पुकारले असताना या काळातील कामगारांचे वेतन पूर्णतः द्यावे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला खुद्द त्यांच्या कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या भाभा अणु संशोधन केंद्राने बगल दिली आहे. तारापूर येथील बीएआरसी प्रकल्पात काम करणारे सुमारे दोन हजार कंत्राटी कामगार मार्च व एप्रिल महिन्यातील टाळेबंदीच्या काळातील आपल्या वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
तारापूर येथील भाभा अणु संशोधन केंद्रामध्ये रिसर्च अँड वेस्ट मॅनेजमेंट तसेच फ्युएल फेब्रिकेशन या दोन प्रकल्पांमध्ये सुमारे सातशे कंत्राटी कामगार कार्यरत असून त्यांच्या ठेकेदाराला उद्दिष्टे ठरवून व नेमुन दिलेल्या कामाच्या अनुषंगाने कामगारांना वेतन देण्यात येते. मार्चच्या मध्यापासून तारापूर येथील बीएआरसी प्रकल्पातील बहुतांश काम बंद असल्याने दरमहा दहा ते बारा हजार वेतन घेणाऱ्या सातशेहून अधिक स्थानिक कंत्राटी कामगारांवर उपासमारी ओढावली आहे.
बीआरसी मध्ये इंटिग्रेटेड न्यूक्लिअर रिसायकल प्लांट उभारणीचे काम सुरू असून त्याठिकाणी देखील 700 परप्रांतीय कामगार कार्यरत आहेत. हे सर्व कामगार नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या आवारातच राहत असून त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय केली गेली असली तरीही त्यांना टाळेबंदीच्या काळातील वेतन दिले गेले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्याचबरोबरीने हाउसकीपिंग, डी-कंटॅमिनेशन, मटेरियल शिफ्टिंग, कॅन्टीन, बाग- बगीचा देखभाल तसेच हेल्पर व तांत्रिक मदतनीस असे इतर पाचशे ते सहाशे कंत्राटी कामगार प्रकल्पाच्या अंतर्गत कार्यरत असून यांचादेखील टाळेबंदी काळातील पगार झाला नसल्याचे सांगण्यात येते.
पंतप्रधान कार्यालयाचा अंतर्गत भाभा अनु संशोधन केंद्राचे सर्व प्रकल्प येत असून एकीकडे मुंबई बीएआरसी येथील कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या कामगारांना मार्च व एप्रिल महिन्याचे पूर्ण वेतन मिळाले असताना तारापूर येथील कंत्राटी कामगार वंचित राहील्याबाबत तारापूर येथील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय प्रधान यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
औद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित
तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील अधिकांश कारखाने टाळेबंदीच्या काळात बंद असल्याने अशा कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कामगारांना टाळेबंदीच्या काळातील पूर्ण वेतन मिळेल का याबद्दल अनिश्चितता कायम आहे. याबाबत राज्य शासनाने तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कोणतेही स्पष्ट निर्देश प्राप्त झाले नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे असून सहानुभूतीपर आपल्या कर्मचाऱ्यांना अनेक उद्योजकांनी मदत केल्याचे दिसून येत आहे. या वसाहतीमध्ये दर महिन्याच्या सात ते दहा तारखेदरम्यान पगार होत असून गेल्या महिन्याचा आपल्याला किती पगार दिला जाणार याबद्दल कामगार वर्गामध्ये उत्सुकता आहे.
