रिफायनरी बारसूतच होणार, पण कातळशिल्पांचं काय? विरोधकांच्या प्रश्नाला सरकारने दिलं ‘हे’ उत्तर

बारसू गावातील कातळशिल्पासह एकूण आठ ठिकाणची कातळशिल्पे ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसास्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे कातळशिल्पांच्या जतन आणि संवर्धनाची आशा निर्माण झाली. मात्र, आता प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पामुळे बारसूच्या सड्यावरील अनेक कातळशिल्पे धोक्यात असल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा >> बारसू : उद्धव व राज ठाकरेंनी उल्लेख केलेल्या कातळशिल्पांचे महत्त्व काय?

या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे की, “रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७, सिंधुदुर्गातील १ आणि गोव्यातील ९ ठिकाणची कातळशिल्पे यूनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. यामध्ये बारसूच्या ३ कातळशिल्पांचाही समावेश आहे.”

हेही वाचा >> कातळशिल्पांचे कुतूहल

“पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने बारसू येथील गावात केलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वेक्षणात ६२ कातळशिल्पांची बारसूच्या सड्यावर नोंद केलेली आहे. त्यामुळे या कातळशिल्पाच्या संवर्धनासाठी प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या भूसंपादनातून बारसू येथील कातळशिल्पे असलेली जमीन वगळण्यात येणार आहे”, अशी माहितीही सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. म्हणजेच, कातळशिल्पे असलेली जमीन वगळून उर्वरित जागांचे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

तसंच, रत्नागिरी जिल्ह्यातील १७ ठिकाणच्या कातळशिल्पांचे जतन, संवर्धनाचे काम निविदास्तरावर असल्याचीही माहिती, सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

खासदार विनायक राऊत काय म्हणाले?

“कातळशिल्प कुठे वसलेली आहेत हे त्यांना माहितच नाही. प्रशासनावर अवलंबून त्यांनी उत्तर दिलं आहे. हिंमत असेल तर गावात जाऊन पाहणी करा. मग ठरवा कातळशिल्प वगळून तुम्हाला रिफायनरी करता येते का?” अशी प्रतिक्रिया खासदार विनायक राऊत यांनी दिली.

हेही वाचा >> ऑगस्टमध्ये परिवर्तन? अजित पवार मुख्यमंत्री होणार? राष्ट्रवादीचे बंडखोर आमदार म्हणाले…

बारसू रिफायनरीला ग्रामस्थांचा कठोर विरोध

दोन महिन्यांपूर्वी बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलं होतं. बारसू येथे मातीपरिक्षण करण्यास ग्रामस्थांनी प्रखर विरोध केला होता. यावेळी पोलिसांकडून लाठीमार झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. कातळशिल्पांसह अनेक कारणं सांगून ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. या विरोधात जाऊन सरकार प्रकल्प पूर्ण करतं का हे पाहावं लागणार आहे.