ऊर्जेच्या नव्या पर्यायांसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न

भविष्यात कोळसा आणि पाणीटंचाईचे प्रश्न अत्यंत गंभीर वळणावर जाणार असल्याने ऊर्जेचे नवे पर्याय शोधण्यासाठी सरकारी पातळीवर पावले उचलण्यात येत असून पवन ऊर्जा क्षेत्रावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. पवन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात भारत सध्या पाचव्या क्रमांकावर असून ३१ मार्च २०१२ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भारतीय पवन ऊर्जा क्षेत्राने १७,३६५.०३ मेगावॅट क्षमता प्रस्थापित केली आहे.
जागतिक पवन ऊर्जा बाजारपेठतही भारताला महत्त्वाचे स्थान असल्याने अधिकाधिक पवन ऊर्जा मिळविण्यासाठी समुद्रात निर्माण होणाऱ्या हवेचा वापर करण्यात येणार आहे. समुद्रात सूर्याच्या अतिरिक्त उष्णतेमुळे हवा जोराने वाहते. पृथ्वीवरील वातावरणापेक्षा समुद्रात उष्ण हवेचे झोत अधिक प्रमाणात जाणवतात. याचा यंत्राद्वारे वापर करून त्यापासून विद्युत निर्माण करण्यासाठी आता जगभरात जोरदार प्रयत्न सुरू झाले असून याचे महत्त्व ओळखल्याने भारतातही समुद्रातील हवेपासून जास्तीत जास्त ऊर्जा मिळविण्यासाठी प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. इंडियन विंड टर्बाईन मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन आणि ग्लोबल विंड  एनर्जी काऊंसिल यांचे यासाठी संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत.
चेन्नईत सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट (एसआरआरए) सुविधा ‘सी-वेट’ ५४ केंद्रांवर बसविली जात असून हवेची तसेच सौर ऊर्जेची तीव्रता मोजण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. यावर्षी देशभरातील ६० केंद्रांवर ही सुविधा बसविण्याची योजना आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या तुलनेत पवन ऊर्जा प्रकल्पांची वाटचाल झपाटय़ाने होत आहे.
सरकारी कार्यालये असलेल्या इमारतींच्या छपरावर सोलर पॅनेल बसवून वीज बचत करण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
पवन ऊर्जा उद्योग क्षेत्राचा विचार करता ३ हजार मेगावॅट ऊर्जेची भर टाकण्याचे लक्ष्य भारत सरकारने निर्धारित केले आहे. ऊर्जा आधारित सुविधा देण्यात आल्या तर पवन ऊर्जा क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणावर वीज निर्माती केली जाऊ शकते.
निवासस्थाने, व्यावसायिक संकुले, शाळांना यातून वीज पुरवठा केला जाऊ शकतो. विंड टर्बाईन वर्गवारीत आता दोन पर्याय उपलब्ध झाल्याने हवेचा वापर करून वीज निर्मितीची सुविधा अधिक सुलभ होऊ शकते.