देशातील कांद्याच्या बाजाराची सूत्रे पूर्णपणे व्यापारी लॉबीच्या मुठीत गेली असून, बाजार समित्यांमधील खरेदीच्या पद्धतीत प्रचंड उणिवा आहेत, मोठे व्यापारी एकत्र येऊन संगनमताने भाव चढवतात, कांद्याच्या किमतीवर साठेबाजीचा प्रभाव असतो, असा निष्कर्ष व्यापार नियमन करणाऱ्या ‘कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया’च्या अहवालात काढण्यात आला आहे. सध्या कांद्याचे भाव गगनाला भिडले असताना या अहवालातील शिफारशींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
बंगळूरू येथील ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर सोशल अ‍ॅन्ड इकॉनॉमिक चेंज’ने ‘कॉम्पिटिशन कमिशन’साठी तयार केलेल्या या अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील प्रमुख बाजार समित्यांमधील कांद्याच्या खरेदीचा सखोल अभ्यास या अहवालात करण्यात आला आहे. मोसमी बदल, दररोज आणि महिन्याकाठी होणारी आवक याचा आढावा घेतला असता कांद्याच्या बाजारात स्पध्रेचा अभाव असून, संगनमताने भाव ठरवणारी यंत्रणा बाजार समित्यांमध्ये अस्तित्वात असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. व्यापाऱ्यांना संगनमत करता येणार नाही, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांना लिलाव प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे बंधनकारक करावे, सहकारी पणन संस्थांनी बाजार समित्यांमधील खरेदी पद्धतीतील दोष दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा अनेक शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.
यंदा कांद्याच्या भाववाढीसाठी कमी उत्पादन कारणीभूत मानले जात असले, तरी गेल्या काही वर्षांत कांद्याची साठेबाजी वाढल्याचे चित्र आहे. यंदा दुष्काळामुळे राज्यात कमी उत्पादन झाले आहे. राज्यातील मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि लासलगाव या प्रमुख बाजारांमध्ये जुलै महिन्यातील कांद्याचे घाऊक सरासरी दर ८३० ते ८७५ रुपये प्रतिक्विंटल असे आहेत, यंदा पाच हजार रुपयांपर्यंतचा विक्रम गाठला गेला आहे.भारताची कांद्याची वार्षिक गरज सुमारे १५० लाख टन आहे, देशात २०११-१२ मध्ये १६३ लाख टन उत्पादन झाले होते. यंदाच्या खरीप हंगामात उत्पादनात ४५ टक्के घट झाली आहे. सध्या भारतातील निम्मे कांदा उत्पादन हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये होते. महाराष्ट्रात २०१२-१३ मध्ये ४५ लाख टन कांद्याचे उत्पादन झाले, देशातील एकूण उत्पादनातील वाटा हा २७ टक्के होता.
यंदा दुष्काळाने तीन वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीवर आणून ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना या तेजीचा फायदा काही प्रमाणात होत असला, तरी यात दलालांनीही आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. गेल्या दशकभरात कांदा उत्पादनात आठ ते दहा टक्क्यांची वाढ होत असून, मागणीही त्याच प्रमाणात वाढली आहे. सुमारे १० टक्के कांद्याची निर्यात होत असते, निर्यातीच्या माध्यमातून अतिरिक्त उत्पादनाचे संतुलन साधले जाते, मात्र निर्यातबंदी लादल्यानंतर पेचप्रसंग निर्माण होतात. कांद्याचा तुटवडा असला, की भाववाढ होते, हे चक्र असले तरी बाजार व्यवस्थेतील दोषांमुळे भावाचे उच्चांक गाठले जातात, याकडे ‘कॉम्पिटिशन कमिशन’च्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
