निसर्गाचा ठेवा जोपासत पर्यावरणपूरक बौद्धिक क्षमतेवर आधारित उद्योग निर्माण व्हावेत म्हणून शासन प्रयत्न करेल, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे चिरेखाण, वाळू व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत तेथे लीज ऐवजी परमिट पद्धत लागू करण्याचा विचार शासन करत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. संपूर्ण महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने ई-ऑफिस कार्यप्रणाली आणून लोकाभिमुख, गतिमान व पारदर्शकता प्रशासनात आणली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालये ई-ऑफिस प्रणालीने जोडण्याच्या शुभारंभ प्रसंगी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सिंधुदुर्ग नगरीत बोलत होते. प्रसंगी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री नारायण राणे, जि. प. अध्यक्ष निकिता परब, खासदार नीलेश राणे, आमदार सुभाष चव्हाण, मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, माहिती तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल, जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह व मान्यवर उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग ई-ऑफिस या कार्यप्रणालीच्या शुभारंभ प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, नव्या युगाची नांदी ठरविणारा हा क्रांतिकारक प्रकल्प माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या स्वप्नातील प्रकल्प आहे. त्यांनी संगणक क्रांती घडविताना २१व्या शतकाचे स्वप्न पाहिले होते. भारतीय भाषेत संगणकाचा वापर करण्यात आला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचा मंत्री असताना सर्वप्रथम पुढाकार घेतला होता असे ते म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्हा विकासात अग्रेसर असताना ई-ऑफिस प्रकल्पामुळे लोकाभिमुख प्रशासनाची गतिमानता वाढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी व्यक्त केला. माधव गाडगीळ पर्यावरणीय अहवालामुळे कोकणवर आर्थिक संकट येण्याची भीती होती, पण आपण गाडगीळ अहवालावर विचारपूर्वक सूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि पंतप्रधानासमोर मांडल्या आहेत असे ना. चव्हाण म्हणाले. पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, उलट पर्यावरणाचे रक्षण करणारे उद्योग, बौद्धिक क्षमतेवर आधारित प्रकल्प पर्यटन जिल्ह्य़ात यावेत म्हणून प्रयत्न राहील. पेपरलेस ऑफिसचे स्वप्न साकारताना सामान्य जनतेचा विचार व ई-ऑफिस क्रांतिकारक प्रशासन लोकाभिमुख व्हावे म्हणून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे ना. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
ई-ऑफिस प्रकल्प सिंधुदुर्ग महसूल विभागाने राबविला, आता संपूर्ण कोकणात आणि नंतर नंदुरबार, जालना जिल्ह्य़ात राबविला जाणार आहे. शिवाय जिल्हा परिषदाही हा प्रकल्प हाती घेतील. तलाठी ते मुख्यमंत्री अशा सर्व पायऱ्यात ई-ऑफिस प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यामुळे शासन लोकाभिमुख होईल व गतिमानता, पारदर्शकता वाढेल असा ना. चव्हाण यांनी विचार व्यक्त केला.
भारत महासत्ताक बनवायचा असेल तर बौद्धिक क्षमतावर, कौशल्यावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची गरज मुख्यमंत्री महोदयांनी व्यक्त करून सरकार त्यासाठी निश्चितच प्रयत्नशील राहील. राज्यभर ई-ऑफिस प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविला जाईल. येत्या चार वर्षांत संगणकात मोठा बदल होईल. तुम्ही बोलणार ते तात्काळ संगणकात फीड होईल, अशी ४थी क्रांती होईल असे ना. चव्हाण म्हणाले.
चिरेखाण, वाळू व्यावसायिकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे लीज देता येणार नाही, पण त्यांना परमिट पद्धतीने परवाना देता येईल त्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास केला जात आहे. कोकणातील व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून गाडगीळ समिती अहवालावर केंद्रीय समिती छाननी करत आहे, असे. ना. चव्हाण म्हणाले.
पर्यटन एमआयडीसीचा नारायण राणे प्रस्ताव तयार करत आहेत, त्याचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ना. चव्हाण यांनी दिली. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी महसूल विभागात माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे क्रांतिकारक बदल होत असून, महसूल खाते लोकाभिमुख व गतिमान करण्याचा प्रयत्न आहे असे म्हणाले. राज्याचे उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री नारायण राणे यांनी जनतेशी संवाद साधत महसूल विभागाने ई-ऑफिस उपक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह यांनी ई-ऑफिस कार्यप्रणालीची माहिती दिली. या वेळी राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय व इतरांनी ई-ऑफिस संकल्पनेविषयी विचार मांडले. या वेळी ई-ऑफिस कार्यप्रणाली टीममधील अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
दिल्लीतील घटनांचा विचार करू
बलात्कार घटनेवरून दिल्लीत आंदोलने उभारली जात आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील बलात्कार घटनांचा आढावा, प्रलंबित खटले आदींबाबत बैठकीत विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. महिला आयोग अध्यक्षपद लवकरच भरले जाईल असे ते म्हणाले. कोकण वैधानिक महामंडळाबाबत पुन्हा केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटू, असे सांगत डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस स्मारकास चीन सरकारने मदत केल्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तिलारी प्रकल्पग्रस्त आंदोलनप्रश्नी गोवा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांची धडा शिकविण्याची भाषा जनतेसाठी योग्य नाही असे ते म्हणाले.
