शेतकऱ्यांची आधारवड असलेली जिल्हा बँक सर्वपक्षीय महायुतीच्या संचालक मंडळाने भ्रष्ट कारभार करून बुडवली. मागील १४ वर्षांंपासून जनआंदोलनाच्या माध्यमातून बँकेच्या चुका दाखवत चौकशी करायला लावली, दोषही निष्पन्न झाले. मात्र, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी चौकशीचे अहवाल फेटाळत गरकारभार करणाऱ्यांनाच वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याने बँक रसातळाला गेली. त्यामुळे भ्रष्ट संचालकांबरोबरच पाटील हेही बँकेच्या दिवाळखोरीला जबाबदार आहेत, असा आरोप अॅड. अजित देशमुख यांनी केला.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सर्वपक्षीय नेत्यांच्या महायुतीच्या हातात गेल्यानंतर बँकेच्या कारभारात कोणी विरोधकच राहिला नाही. परिणामी मनमानी व गरप्रकार वाढत गेले आणि दोन वर्षांपूर्वी १२०० कोटी ठेवी असलेली बँक बंद पडली. बँकेचे पहिले अध्यक्ष दिवंगत श्रीपतराव कदम, दिवंगत बळवंतराव कदम यांनी १९९५ पर्यंत बँकेच्या कारभाराविषयी जनमानसात विश्वास निर्माण केला होता. त्यानंतर राजकीय बदल होत गेले व बँक सर्वपक्षीय नेत्यांच्या महायुती संचालकांकडे गेली. २००१ पासून बँकेतील चुकीची धोरणे आणि भ्रष्ट कारभाराबाबत जनआंदोलनाच्या वतीने पाठपुरावा करून चौकशा केल्या. चौकशीत दोष निष्पन्न झालेले अहवाल कारवाईसाठी सहकारमंत्र्यांकडे गेले. मात्र, मंत्री पाटील यांनी वेळोवेळी चौकशीचे अहवाल फेटाळून संचालकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी ही बँकच बंद पडली. आज सर्वसामान्य लोकांच्या ७०० कोटींच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळाप्रमाणे मंत्री पाटीलही बँकेच्या दिवाळखोरीला जबाबदार आहेत, असा आरोप भ्रष्टाचार निर्मूलन जनआंदोलन समितीचे अॅड. देशमुख यांनी केला.
