मतांच्या ध्रुवीकरणावरच विजयाचे गणित ठरणार!

लोकसभेची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीपासूनच बीडच्या राजकीय घडामोडींकडे राज्याचे लक्ष होते. महायुतीचे नेते व बीडचे खासदार गोपीनाथ मुंडे यांच्या विरोधात उमेदवार कोण, हा प्रश्न अनेक दिवस अनुत्तरित होता. राष्ट्रवादीने मुंडे यांचे राजकीय अर्थाने  शिष्य मानले जाणाऱ्या राज्यमंत्री सुरेश धस, तर आम आदमी पार्टीने अभिनेते नंदू माधव यांना िरगणात उतरवले. उमेदवार ठरले आणि नेहमीप्रमाणेच बीड मतदारसंघात जाती-जातीचे मतदार मोजण्याचे काम सुरू झाले!
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व खासदार मुंडे यांचा राजकीय संघर्ष सर्वश्रुत आहे. गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने सत्तेची संपूर्ण ‘ताकद’ लावूनदेखील मुंडे दीड लाखाच्या मताधिक्याने विजयी झाले. पण विधानसभेच्या मैदानात सहापकी पाच मतदारसंघ राष्ट्रवादीने खेचून घेतल्याने मुंडे एकाकी पडले. कन्या पंकजा पालवे यांच्याशिवाय मुंडेंची खिंड लढविणारा नेता सध्या जिल्ह्य़ात नाही. त्यांच्यासाठी कार्यकर्तेच कामाला लागले आहेत. राष्ट्रवादीला विधानसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळाल्याने जयदत्त क्षीरसागर व प्रकाश सोळंके या दोघांना मंत्रिपदाचे ‘बक्षीस’ मिळाले. यानंतर अजित पवार यांनी मुंडे यांची कोंडी करण्यासाठी भाजप नेत्यांसाठी ‘गळ’ टाकले. मुंडेंचे पुतणे धनंजय मुंडे यांच्यासह अमरसिंह पंडित यांना पक्षात घेऊन विधान परिषदेवर पाठविले. दोन मंत्री, विधानसभेचे ४ व विधान परिषदेचे आमदार विनायक मेटे यांच्यासह ३ अशी ८ आजी, तर डझनभर माजी आमदारांची मोट बांधली. पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीकडे एक, तर भाजपकडे पाच आमदार होते. यावेळी उलटे चित्र असून राष्ट्रवादीकडे पाच मतदारसंघ ही जमेची बाजू आहे.
पवार-मुंडेंच्या राजकीय संघर्षांमुळे मुंडेंना त्यांच्या मतदारसंघात जखडून ठेवण्यासाठी सत्तेची पूर्ण ताकद पणाला लावली जात आहे. मागील वेळी राष्ट्रवादीने जातीची ‘तुतारी’ वाजवल्यामुळे नवख्या रमेश आडसकरांनीदेखील सव्वाचार लाख मते घेतली. या वेळी आष्टीचे तीन वेळचे आमदार व सध्या महसूल राज्यमंत्री असलेल्या सुरेश धस यांना मदानात उतरवून राष्ट्रवादीने मुंडेंना आव्हान दिले आहे. धस हे एकेकाळचे मुंडेंचे शिष्य. धस यांच्याकडे स्वतचे कार्यकत्रे व पाच मतदारसंघांतील राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे पाठबळ आहे. मात्र, राष्ट्रवादीत नेत्यांची गर्दी वाढल्यामुळे आष्टीचे माजी आमदार साहेबराव दरेकर, माजलगावचे राधाकृष्ण पाटील यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर मुंडेंनी बहुचर्चित ‘जादूची कांडी’ फिरविण्यास सुरुवात केल्यामुळे वरून मजबूत दिसणाऱ्या राष्ट्रवादीतून एक-एक मोहरा गळू लागला आहे. ‘फोडा-जोडा’ या राजकारणाचा अवलंब करत मुंडेंनी पूर्वीप्रमाणेच विधानसभेच्या सर्वच मतदारसंघांतून मताधिक्य घेण्याचा चंग बांधला. दुसरीकडे राष्ट्रवादीतील ‘दादा’ टीमचे आमदार अमरसिंह पंडित, धनंजय मुंडे, प्रकाश सोळंके, रमेश आडसकर यांनी प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेतल्याने लढतीची रंगत वाढली आहे.
साडेसतरा लाख मतदारांमध्ये सर्वाधिक मराठा, वंजारा, त्यानंतर दलित, मुस्लिम, धनगर, बंजारा, माळी या समाजाची निर्णायक मते आहेत. वंजारा समाजाच्या ४ लाख, तर ओबीसींच्या ४ लाख मतदारांवर असणारी नरेंद्र मोदींची मोहिनी मुंडेंची जमेची बाजू आहे.  राष्ट्रवादीचे मराठा समाजाच्या साडेपाच लाख व पारंपरिक दलित, मुस्लिम समाजाच्या एकगठ्ठा मतांवर लक्ष आहे. मराठा, मुस्लिम व दलित मतांचे ‘ध्रुवीकरण’ करण्यात कोण यशस्वी होतो, त्यावर विजयाचे गणित ठरणार आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी मनसे, बसपसह अपक्ष उमेदवारांना मैदानात उतरविण्याचा डाव यशस्वी करण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्षांकडून सुरू आहे.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जिल्हा बँक, खासदार फंड, रेल्वे या मुद्दय़ांवरून मुंडेंवर शरसंधान सुरू केले, तर मुंडे लोकसभेत पहिल्या बाकावर उपनेते म्हणून बसतात याचे अप्रूप. मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होईल, ही भावना आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते मुंडेंचे नेतृत्व संपवण्यासाठी सत्तेचा वापर करत असल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांची सहानुभूती मुंडेंच्या बाजूने आहे. पण राष्ट्रवादीत आमदार, नेत्यांची फौज व सत्तेचे बळ असल्याने सामना रंगतदार होणार, हे नक्की.
ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत गारपीट झाली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांनी पाहणी दौरा केला. चांगली मदत होईल ही अपेक्षा मात्र सरकारकडून पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे, रेल्वेचा प्रश्न लोंबकळला. बेरोजगारी, शेतीचे प्रश्न असले, तरी निवडणुकीच्या प्रचारात मात्र सार्वजनिक प्रश्न बाजूला पडून वैयक्तिक टीकाच होत आहे.
विकासाच्या खुणा गावागावांत – मुंडे
आपण केलेल्या विकासाच्या खुणा गावागावांत आहेत. ६० वर्षांत पहिल्यांदा परळी-नगर रेल्वेमार्ग कामाला गती मिळाली. लोकसभेत प्रश्न मांडून केंद्र व राज्य सरकारचा एकत्रित ५०० कोटींचा निधी मंजूर करून घेतला. अंमळनेपर्यंत रुळ अंथरण्याचे काम झाले आहे.  प्रशासनाने भूसंपादन वेळेत केले असते तर रेल्वेच्या कामाला आणखी गती मिळाली असती. नवीन दोन मार्गासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. सर्वेक्षणाची मंजुरीही मिळाली. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, ही मागणी केंद्र सरकारकडे लावून धरली. दुष्काळ, गारपीटग्रस्तांसाठी जास्तीची मदत मिळावी, या साठी सरकारशी कायम संघर्ष चालू आहे.
२७ मुद्दय़ांचा वचननामा विसरले – धस
मागील निवडणुकीत मुंडे यांनी २७ मुद्दय़ांचा वचननामा जाहीर केला होता. मात्र, यातील एकही योजना, काम पूर्ण केले नाही. खासदार दिसलेच नाहीत, तर त्यांचे काम कुठे दिसणार? सर्वसामान्य माणसांच्या योजना, ऊसतोडणी मजुरांचा विमा, घरकुल या साठी केंद्राकडून निधी आणता आला असता. पण तसे झाले नाही. मुंडे यांच्याकडून पाच वर्षांत मतदारांचा पूर्ण अपेक्षाभंग झाला. आता आपण केंद्राच्या आरोग्य,  तांत्रिक, शिक्षण व सर्वसामान्य माणसाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणण्यास प्रयत्न करणार आहोत.
स्वच्छ प्रशासन – नंदू माधव
जिल्ह्य़ात सुनील केंद्रेकर यांच्या माध्यमातून स्वच्छ प्रशासन होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांची कामे विनासायस होत. पण राजकीय पुढाऱ्यांनी हे प्रशासन घालवले. स्वच्छ प्रशासन असले की सामान्य माणसाला न्याय मिळतो, या साठी आपण निवडणुकीच्या मदानात उतरलो आहोत. जिल्ह्य़ात बेरोजगारीचा प्रश्न मोठा आहे. तांत्रिक शिक्षण महत्त्वाचे असले, तरी त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. रस्ते व इतर मूलभूत सुविधांची अवस्था वाईट आहे. मतदारांना स्वच्छ कारभार हवा आहे. तो देण्यासाठी आम आदमी पार्टी क टिबद्ध आहे.