सांगली : कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे अशीच आपली भूमिका असून शुक्रवारी विधानसभा कामकाजात पुण्याला खंडपीठ व्हावे असा दिलेला अशासकीय ठराव अनावधानाने दिला होता. तसे पत्र अध्यक्षांना सोमवारी देणार असल्याचे आ. डॉ. विश्वजित कदम यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले. आ. कदम यांनी आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, पुणे हा उल्लेख अनवधानाने झाला असून सोमवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र देऊन मी त्याबद्दलचे स्पष्टीकरण देणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे ही संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राची जनभावना आहे आणि आपण त्या जनभावने सोबतच आहोत. कोल्हापूर येथे खंडपीठ झाले तर ते सांगली, सातारा, कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्यासाठी उपयुक्त होणार आहे याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. सांगली सह पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध शिष्टमंडळांना मी व्यक्तिशः देखील याबाबतीत भेटी दरम्यान आश्वस्त केलेले आहे. त्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठ व्हावे याबद्दल माझा आजिबात विरोध नाही आणि याप्रश्री महाराष्ट्र शासनाकडे ही भूमिका मी पुढाकाराने मांडण्यास मागे राहणार नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : सांगली: नूतन खासदारांकडून आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

खंडपीठाच्या बाबतीतील प्रामाणिक भूमिकेतून मी अशासकीय ठराव आणला होता. मात्र अनवधानाने त्यात चुकीचा उल्लेख आहे. या विषयावर सभागृहात कामकाज झालेले नाही. कोल्हापूर खंडपीठ प्रयत्नांना खीळ बसू नये म्हणून आपण सोमवारीच तसे पत्र अध्यक्ष महोदयांना देणार आहोत. त्यामुळे या चळवळीत कार्यरत असणाऱ्या वकील, पक्षकार आणि सर्वसामान्य जनतेने विचलित न होता आपले प्रयत्न सुरू ठेवावेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यश यावे म्हणून जी काही जबाबदारी आपणास पार पाडावी लागेल ती निःसंकोचपणाने पार पाडण्यात मी मागे राहणार नाही. आपल्या भूमिकेत कोल्हापूर मागणीला छेद देण्याचा हेतू नव्हता आणि हा विषय प्रलंबित रहावा अशी आपली भूमिका कधीही नव्हती. त्यामुळे नजीकच्या काळात मुख्यमंत्री आणि राज्य शासनासह उच्च न्यायालयाने इथल्या जनतेच्या भूमिकेला मान देऊन तातडीने कोल्हापूर खंडपीठ स्थापन करावे, त्यासाठी उपयुक्त सर्व सुविधा कोल्हापूर शहरात आहेत, इथल्या संपन्न प्रदेशात होणाऱ्या खंडपीठाने न्याय विनाविलंब मिळण्यास मदत मिळेल आणि मुंबईत जाण्यापासून राहण्या खाण्यापर्यंतच्या खर्चाची बचत होईल. ही बाब या भागाचा लोकप्रतीनिधी म्हणून मी शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन यावर निर्णयासाठी सक्रिय सहभागीराहीन. कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये.

कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे ही संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राची जनभावना आहे आणि आपण त्या जनभावने सोबतच आहोत. कोल्हापूर येथे खंडपीठ झाले तर ते सांगली, सातारा, कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्यासाठी उपयुक्त होणार आहे याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. सांगली सह पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध शिष्टमंडळांना मी व्यक्तिशः देखील याबाबतीत भेटी दरम्यान आश्वस्त केलेले आहे. त्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठ व्हावे याबद्दल माझा आजिबात विरोध नाही आणि याप्रश्री महाराष्ट्र शासनाकडे ही भूमिका मी पुढाकाराने मांडण्यास मागे राहणार नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : सांगली: नूतन खासदारांकडून आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

खंडपीठाच्या बाबतीतील प्रामाणिक भूमिकेतून मी अशासकीय ठराव आणला होता. मात्र अनवधानाने त्यात चुकीचा उल्लेख आहे. या विषयावर सभागृहात कामकाज झालेले नाही. कोल्हापूर खंडपीठ प्रयत्नांना खीळ बसू नये म्हणून आपण सोमवारीच तसे पत्र अध्यक्ष महोदयांना देणार आहोत. त्यामुळे या चळवळीत कार्यरत असणाऱ्या वकील, पक्षकार आणि सर्वसामान्य जनतेने विचलित न होता आपले प्रयत्न सुरू ठेवावेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यश यावे म्हणून जी काही जबाबदारी आपणास पार पाडावी लागेल ती निःसंकोचपणाने पार पाडण्यात मी मागे राहणार नाही. आपल्या भूमिकेत कोल्हापूर मागणीला छेद देण्याचा हेतू नव्हता आणि हा विषय प्रलंबित रहावा अशी आपली भूमिका कधीही नव्हती. त्यामुळे नजीकच्या काळात मुख्यमंत्री आणि राज्य शासनासह उच्च न्यायालयाने इथल्या जनतेच्या भूमिकेला मान देऊन तातडीने कोल्हापूर खंडपीठ स्थापन करावे, त्यासाठी उपयुक्त सर्व सुविधा कोल्हापूर शहरात आहेत, इथल्या संपन्न प्रदेशात होणाऱ्या खंडपीठाने न्याय विनाविलंब मिळण्यास मदत मिळेल आणि मुंबईत जाण्यापासून राहण्या खाण्यापर्यंतच्या खर्चाची बचत होईल. ही बाब या भागाचा लोकप्रतीनिधी म्हणून मी शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन यावर निर्णयासाठी सक्रिय सहभागीराहीन. कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये.