अहिल्यानगरः संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांनी हयातीचे दाखले सादर न केल्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १८ हजार ८६३ जणांचा अनुदान लाभ बंद करण्यात आला आहे तसेच ‘केवायसी’ सादर न केलेल्या सुमारे ६० हजार लाभार्थ्यांचे अनुदान पुढील महिन्यापासून, मार्च २०२५ पासून  बंद होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकार मार्फत संजय गांधी, श्रावणबाळ अर्थसहाय्य योजनेचे सुमारे १ लाख ७३ हजार ८३० तर केंद्र सरकारच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, विधवा, अपंग आदींना मदतीचे सुमारे ४२ हजार असे एकूण २ लाख १५ हजार लाभार्थी आहेत. त्यांना दरमहा १५०० रुपयांची मदत दिली जाते.

आणखी वाचा

यासंदर्भात माहिती देताना संजय गांधी निराधार योजनेचे तहसीलदार सचिन डोंगरे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या योजनेतील लाभार्थ्यांना दरवर्षी जूनपर्यंत हयातीचे दाखले सादर करणे बंधनकारक आहे. हयातीचा दाखला सादर केल्यानंतर जुलैपासून पुढील मदत दिली जाते. जिल्ह्यात या योजनेचे १ लाख ७३ हजार ८३० लाभार्थी होते. हयातीचे दाखले सादर न केल्याने १८ हजार ८६३ जणांचा लाभ आता बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण लाभार्थींची संख्या आता जिल्ह्यात १ लाख ३२ हजार ३०६ राहिली आहे.

केंद्र सरकारच्या निराधारांच्या मदतीच्या योजना राबवतानाही राज्य सरकारचा हिस्सा असतोच. त्यामुळे हयातीचे दाखले सादर न केलेल्या लाभार्थ्यांनाही केंद्र सरकारच्या योजनेतून मदत मिळणार नाही. या लाभार्थ्यांनी मार्चपूर्वी हयातीचे दाखले सादर केले तर बंद झालेल्या महिन्यापासून मार्चपर्यंतचा हप्ता मिळू शकेल. मात्र मार्चनंतर हयातीचा दाखला सादर केल्यास मार्चपर्यंतची मदत मिळणार नाही. त्यामुळे संबंधितांनी तहसीलदारांकडे संपर्क साधून हयातीचे दाखले सादर करावेत.

हेही वाचा

जिल्ह्यात १ लाख ३२ हजार ३०६ लाभार्थी असले तरी त्यांना डिसेंबरमध्येच ‘केवायसी’ पूर्ततेच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. अन्यथा फेब्रुवारीपासून लाभ मिळणार नसल्याची सूचना देण्यात आली होती. मात्र अद्यापि ६० हजार लाभार्थ्यांनी ‘केवायसी’ची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे त्यांनाही मार्चनंतर लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे संबंधितांनी तहसीलदारांशी संपर्क साधून ‘केवायसी’ची पूर्तता करावी असेही आवाहन सचिन डोंगरे यांनी केले आहे. केंद्र सरकारकडून निराधारांसाठी दिली जाणारी मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात सन २०२१ पासूनच जमा केली जात होती. त्यामुळे राज्य सरकारकडूनही आता आधार प्रमाणित खात्यावर हप्ता जमा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.