शेतकऱ्यांचे हित कमी, कंपन्यांनाच झुकते माप!

दुष्काळ, अतिवृष्टी, टंचाई अशा विविध परिस्थितीत शेतकऱ्याला किमान सुरक्षा कवच प्राप्त व्हावे, या साठी १९९९ पासून केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने पीकविमा योजना सुरू झाली. मात्र, या योजनेत शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा कंपन्यांचे हितच अधिक पाहिले जात असल्याचा अजब प्रकार उघडकीस येत आहे.
मराठवाडय़ातील लातूर व नांदेड जिल्हय़ांत प्रायोगिक तत्त्वावर या वर्षी हवामान आधारित पीकविमा योजना राबवण्यात आली. लातूर जिल्हय़ात ३ लाख ९७ हजार ४६९ शेतकऱ्यांनी १७ कोटी ७४ लाख २८ हजार २५२ रुपये, तर नांदेडात ४३ हजार ५२७ शेतकऱ्यांनी ४ कोटी ९९ लाख रुपये विमाहप्ता भरला. लातूरमध्ये बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनीला हे काम मिळाले, तर नांदेडात भारतीय कृषी विमा या सरकारी कंपनीनेच हे काम घेतले. खरीप हंगामासाठी २० जून ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत ही विमा योजना राबवली.
सोयाबीन, उडीद, मूग, ज्वारी या चार पिकांचा योजनेत समावेश होता. पिकाला पेरणीपासून काढणीपर्यंत लागणारा पाऊस कमी पडला, अधिक झाला, सलग कोरडे दिवस राहिले या निकषावर विम्याचे पसे दिले जाणार होते. मंडलनिहाय पावसाची नोंद सरकारच्या कृषी विभागातर्फे व खासगी कंपनीला देऊन त्यांच्या सरासरीवर विम्याची रक्कम निश्चित करण्यात आली. लातूर जिल्हय़ात ५६ कोटी ९३ लाख ४ हजार ३१२ रुपये पीकविमा मंजूर झाला. या योजनेसाठी केंद्र सरकार २५ टक्के व राज्य सरकार २५ टक्के रक्कम देते. या वर्षी हे पसे अजून न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याला ४५ दिवसांत मिळणारी रक्कम देण्यास विलंब लागत आहे. १५ दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे बजाजचे लातूर शाखा व्यवस्थापक रविकिरण गायकवाड यांनी सांगितले.
नांदेडात शासकीय कंपनीनेच हे काम केल्यामुळे आतापर्यंत पीकविमा किती मंजूर झाला, हे जाहीर झाले नाही. या शिवाय दरवर्षीप्रमाणे भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी व िहगोली या पाच जिल्हय़ांतील १९ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांनी ८.१६ लाख हेक्टरसाठी विविध पिकांसाठी तब्बल ४२ कोटी ८९ लाख रुपये पीकविम्याचा हप्ता भरला. १५ डिसेंबपर्यंत खरीप पिकांचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कृषी विभाग याची माहिती कळवते व नंतर सरकार आपल्या सवडीनुसार पीकविम्याची मंजूर झालेली रक्कम जाहीर करते.
योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांनी पीकविम्याच्या हप्त्यापोटी सुमारे १ हजार कोटी रुपये भरले. त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना ३ हजार कोटी दिल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. पीकविमा वाटप करताना प्रचलित निकष चुकीचे असल्याने शेतकऱ्यांना या विम्याचा म्हणावा तसा लाभ होत नाही. पावसाचा बेभरवसा कायम असल्यामुळे गावपातळीवर पावसाची निरीक्षणे नोंदवली जात नाहीत, तसेच त्यानुसार पीकविमा वाटप करण्याची तयारी दाखवली जात नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऐवजी कंपन्यांचाच लाभ होणार हे वास्तव आहे.
या वर्षी संपूर्ण मराठवाडय़ात ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी पाऊस झाला असताना शेतकऱ्यांना पीकविम्याची मोठी रक्कम मिळायला हवी. मात्र, कागदी घोडे नाचवून कंपन्या आपलेच हित पाहत आहेत. पीकविम्यासंबंधी तक्रार करायची म्हटली तरी जोपर्यंत किती पीकविमा मंजूर झाला आहे? त्याचे निकष काय? हे कळत नाही, तोपर्यंत त्याबद्दल शेतकऱ्यांना बोलता येत नाही. मराठवाडय़ात केवळ ४९ दिवसच पाऊस पडला. इतका कमी दिवस पाऊस झाल्यानंतर कोणतेही पीक तग धरणार नाही. कोरडय़ा दिवसांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे हवामान आधारित पीकविमा भरला असताना शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ अतिशय तुटपुंजा आहे.
परिवर्तन मृगजळच!
हिंगोलीमध्ये ६, १५ व १०० रुपये अशा अल्प रकमा मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले. या आधीही अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीपोटी ४० रुपयांचे धनादेशही शेतकऱ्यांनी अनुभवले. सरकारी यंत्रणा लालफितीच्या कारभारात काम करीत असल्याने राजकीय परिवर्तन झाल्याचा कितीही आव आणला जात असला तरी त्या परिवर्तनाचा लाभ सामान्य शेतकऱ्यांना होत नाही, हेही वास्तव आहे.