रस्ते, आरोग्य, सिंचनात प्रगती, औद्योगिक विकास खुंटलेलाच; भंडारा जिल्ह्य़ात २५०.७० किमी राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे

भंडारा : मागासलेपण आणि नैसर्गिक संसाधन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्या तरी भंडारा जिल्हा रस्ते आणि दळणवळणाच्या सुविधांमुळे विकासाच्या महामार्गावर वेगाने पुढे जात आहे. विकासाला गती देण्यासाठी औद्योगिक विकासाची गरज आहे.

वन, खनिज आणि जलसंपदेने नटलेल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. गोसेखुर्दसारखा महाकाय जलप्रकल्प, उपसासिंचन योजना, मँगनीजचा भरमसाट साठा, वन आणि जलपर्यटन, कृषी व मत्स्य उत्पादन क्षमता ही जिल्ह्याची बलस्थाने आहेत. एकेकाळी ‘धानाचे कोठार’, ‘तलावांचा जिल्हा’ आणि  ‘पितळ उद्योगाचे माहेरघर’ अशी बिरुदे मिरवणाऱ्या जिल्ह्यात धान खरेदीतील भ्रष्टाचार, तलावांच्या देखरेखीचा अभाव आणि मूठभर लोकांच्या हाती केंद्रित झालेला पितळ उद्योग यामुळे जिल्ह्याचा विकास साधायचा असेल तर नवीन वाटा शोधणे गरजेचे झाले आहे. 

हेही वाचा >>>गडचिरोलीत पुन्हा धान खरेदी घोटाळा?

मागील काही वर्षांत दळणवळण, रस्ते यात कमालीची प्रगती झाली आहे. कधीकाळी एकमेव पूल असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात मागील दोनच वर्षांत रोहा, आंभोरा आणि पूर्णत्वास येत असलेला कोरंभी अशा तब्बल तीन पुलांची भर पडली. साकोली व लाखनी शहरातून जाणारे उड्डाणपूल, भंडारा शहराला मिळणारे दोन वळण मार्ग, खात रोड ते रामटेक (जि. नागपूर) जवळील घोटिटोक येथे राष्ट्रीय महामार्ग ७५६ ला जोडणारा काँक्रीट महामार्ग यामुळे दळणवळण सोयीचे झाले आहे. मात्र काही राष्ट्रीय महामार्ग रखडलेले असून निलज-पवनी ते भंडारा रा. महा. ४७, गोंदिया तुमसर जांब मार्गे रामटेकला जाणारा राज्यमार्ग ७५६ आणि प्रस्तावित भंडारा बालाघाट राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अजूनही रखडले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत २५०.७० किमीचे राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विणलेले आहे.

गोसेखुर्दसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रकल्पामुळे सिंचन आणि जलपर्यटन हे दोन्ही हेतू साध्य होऊ शकतात. जिल्ह्यासाठी वरदान ठरलेल्या गोसेखुर्द धरणामुळे जिल्ह्याची ‘सुजलाम् सुफलाम्’ होण्याकडे वाटचाल आणि पर्यायाने सिंचनासाठी सुविधांचा वाढता आलेख समाधानकारक असला तरीही प्रत्यक्ष सिंचन वाढवण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात वैनगंगा ही प्रमुख नदी असून वाघ, गाढवी, पांगोली, चुलबंद, सूर, बावनथडी या उपनद्या आहेत. जिल्ह्यात सरासरी १४०० मि.मी. पर्जन्यमान व लहान-मोठे ८२ प्रकल्प असूनसुद्धा प्रत्यक्ष सिंचनाची टक्केवारी मात्र ५३ टक्के आहे. जिल्ह्यात २ लाख ७ हजार लागवडीयोग्य क्षेत्र असून प्रत्यक्ष एकूण सिंचन मात्र १ लाख १६ हजार ७२१ हेक्टर जमिनीला उपलब्ध आहे. मात्र नेरला उपसासिंचनचे पाणी लिफ्टद्वारे बंद नलिका वितरण प्रणालीद्वारे लाखनी तालुक्यातील मरेगावपर्यंत पोहचली आहे. या उपसासिंचन योजनेने ११६ गावांना सिंचनाखाली आणले आहे, जे यशाचे गमक आहे. जिल्ह्यातील उर्वरित सिंचन योजना पूर्णत्वास गेल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊन त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>>अकोल्यात युवक काँग्रेसचा ‘मोदी’ शब्दाला विरोध, योजनांच्या फलकांवर ‘मोदी सरकार’ऐवजी…

उद्योगांचा अभाव

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने या जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत एकही नवीन उद्योग सुरू झाला नाही. याउलट भेलसारखा प्रकल्प, एलोरा पेपरमिल असे अनेक उद्योग बंद पडले. प्रसिद्ध असे पितळ आणि लाख उद्योग, एमआयडीसीतील अनेक कंपन्या डबघाईस आल्या. राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईत महिला रुग्णालयाचे काम कित्येक वर्षांपासून थंडबस्त्यात आहे, तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम कासवगतीने सुरू आहे. शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, कौशल्य, लघुउद्योग यांचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक आहे.