कविता नागापुरे
भंडारा : ‘तलावांचा जिल्हा’, सुगंधी तांदूळ आणि पितळ उद्योग यासाठी भंडारा जिल्ह्याची ख्याती आहे. मात्र या तीनही बलस्थानाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यामुळे आर्थिक विकास खुंटला आहे. एकीकडे गोसी खुर्द प्रकल्पामुळे जिल्ह्याचे हरितक्रांतीचे स्वप्न पूर्णत्वास येत असून कृषी, जलसंधारण यामुळे सुजलाम् सुफलाम् होण्याकडे जिल्ह्याची वाटचाल सुरू झाली आहे. तर दुसरीकडे बंद पडलेले पितळ उद्योग, डबघाईस आलेल्या एमआयडीसीतील कंपन्या, त्यामुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी, बाजारपेठेची अनुपलब्धता यामुळे जिल्ह्याला औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेपण आले आहे.
२०१७ साली मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात ‘मनरेगा’ योजना सर्वात प्रभावी ठरली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भंडारा जिल्हा मनरेगा पॅटर्न संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र मनरेगा योजनेत प्रथम क्रमांकावर असलेला भंडारा जिल्हा आता चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे. देशातील मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या जिल्ह्यात भंडारा जिल्ह्याचा समावेश होतो. आर्थिक विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तुलनेने चांगल्या असल्या तरी रस्ते, वीज वापर यासह औद्योगिक क्षेत्रात विविध पातळीवर विकासाच्या मापकांवर जिल्हा मागे आहे.
२००१ च्या तुलनेत २०११ मध्ये लोकसंख्येत ५.६५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या १२ लाख ३३४ असून त्यामधील स्त्रियांचे प्रमाण दर हजार पुरुषांमागे ९८२ आहे. लिंग अनुपात कमी असला तरी मागील वर्षी (२०२१-२२) ८ हजार ८४१ मुलांच्या तुलनेत ९ हजार ४२६ मुली जन्माला आल्या. त्यामुळे मुलींचा वृध्दी दर वाढला आहे. बालमृत्यू दरात जिल्हा राज्यात पाचव्या स्थानावर असून ५ वर्षांखालील बाळाच्या मृत्यूचे दर ७० आहे. जिल्ह्यात १० रुग्णालये, १ टीबी रुग्णालय, ३४ दवाखाने, ३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. वैद्यकीय सेवेत वाढ झाली असली तरीही एकही स्वतंत्र महिला आणि बाल रुग्णालय नाही.
शिक्षणस्तराची चिंता
जिल्ह्यात प्राथमिक, माध्य. व उच्च माध्यमिक अशा एकूण १३२३ शाळा असून जिल्ह्याचा विद्यार्थी- शिक्षक अनुपात २९ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक असा आहे. प्राथमिक शाळा (इयत्ता ४) पटसंख्या वाढीत भंडारा जिल्हा विदर्भात प्रथम क्रमांकावर असून तब्बल ५२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यातल्या त्यात मुलींची पट नोंदणी ८५ टक्क्यांनी वाढली असून राज्यात प्रथम आहे. इयत्ता सातवीत मात्र विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण अत्याधिक वाढले असून राज्यात सर्वाधिक गळती (२४ टक्के ) जिल्ह्यात झाली आहे. राष्ट्रीय संपादणूक चाचणी अहवालानुसार प्राथमिक शाळा स्तरावर भंडारा जिल्ह्याची संपादणूक देशात पछाडलेला असून राज्याचे संपादणूक ५९ टक्के राष्ट्रीय ५५ टक्के तर जिल्ह्याची ५० टक्के एवढीच आहे. इयत्ता पाचवीत शिकणारे ५० टक्के विद्यार्थी भाषा विषयाचा साधा परिच्छेद ही वाचू शकत नाहीत, तर ६३ टक्के विद्यार्थ्यांना गणित विषयाचे पायाभूत ज्ञान नसल्याचे आढळून आले आहे.
१ लाख हजार हेक्टर सिंचनक्षेत्र
धानाची शेती हे जिल्ह्याचे प्रमुख पीक असले तरी दोन वर्षांत धानाच्या उत्पन्नात घट झाली असून २०२० – २१ मध्ये ४.६३ लाख मेट्रिक टन असलेले उत्पन्न आता ३.९५ टक्क्यांनी घटले आहे. हरभरा, तूर, मूग, सोयाबीन, कापूस, जवस आणि ऊस यासारखी नगदी पिके घेण्यावर भर वाढला आहे. जिल्ह्यातील १ लाख २८ हजार १७९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखालील असून ८८ हजार हेक्टर लागवडीयोग्य क्षेत्र असल्याची २०२०-२२ दरम्यानची शासकीय आकडेवारी आहे. टेकेपार, करजखेडा, पागोरा, नेरला अशा उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे अनेक कोरडवाहू क्षेत्रातही आता जलपुरवठा करण्यात येत आहे. नुकतेच नेरला उपसा सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत गोसे खुर्द बॅक वॉटर पाइप लाइनमार्फत लाखनी तालुक्यातील मिरेगाव येथील तलावात सोडण्यात आले. या तीस किमी क्षेत्रात कोरडवाहू शेत जमिनीला आता मुबलक पाणी उपलब्ध झाले असून भविष्यातील समृद्धीची ही नांदी आहे.
संशोधन केंद्रांची गरज: जिल्ह्यात १४६२ तलाव असून वैनगंगा व चुलबंद नद्या असून सुद्धा क्षमतेनुसार मत्स्य उत्पादन होत नाही. शिंगाडे, फळभाज्या आणि मत्स्य उत्पादनासाठी जिल्ह्यात बाजारपेठ तसेच संशोधन केंद्रांची गरज आहे. जिल्ह्यात ५ नियंत्रित कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तर ७ उप कृषी उत्पन्न बाजार समिती असून धान पिकाची मोठय़ा प्रमाणात आवक होते.
रोजगार टंचाई : भंडारा जिल्ह्यात अशोक लेलँड आणि सनफ्लॅगसारख्या कंपन्या असल्या तरी अनेक लहान मोठे उद्योग कमी होत आहेत. जिल्ह्यातील प्रसिद्ध असा पितळ उद्योग आणि एमआयडीसीत सुरू असलेले उद्योगही शेवटच्या घटका मोजत आहेत. याचा परिणाम रोजगारावर होऊन जिल्ह्यात १ लाख १४ हजार ४५४ बेरोजगार असून रोजगाराचा दर केवळ ५.४ टक्के आहे.