फुंडकरांवर राज्य बॅँकेतील घोटाळ्यासह प्रतिज्ञापत्रात माहिती दडवल्याचा आरोप

भाऊसाहेब फुंडकरांवरील आरोपांकडे दुर्लक्ष करून त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. राज्य सहकारी बँकेतील सुमारे १६०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळा प्रकरणात २००१ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यातून मोठा घोटाळा उघडकीस आला. प्राथमिक चौकशीत तत्कालीन संचालक मंडळ दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, सहकार विभागाने सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये दोषी संचालकांवर नुकसानाची जबाबदारी निश्चित केली. या प्रकरणात तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांच्यासह आजी, माजी ७६ संचालकांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यात संचालक म्हणून भाऊसाहेब फुंडकर यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणात दोषींवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. या घोटाळ्याची चौकशी सध्याही सुरू आहे. असे असतांनाही भाऊसाहेब फुंडकर यांना कॅबिनेट मंत्री बनवून युती शासनानेही आघाडी शासनाप्रमाणे भ्रष्ट नेत्यांना मंत्रिमंडळात घेण्याचा कित्ता गिरवला.

याशिवाय, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी आमदार भाऊसाहेब फुंडकर यांनी १० मार्च २०१४ रोजी सादर केलेल्या स्वत:च्या शपथपत्रात राज्य सहकारी बँकेसंबंधी व त्यांच्यावर दाखल असलेले इतर गुन्हे लपविल्याचा आरोपही कॉँग्रेसचे माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांनी केला आहे.

त्याच्याशी संबंध नाही -फुंडकर

राज्य सहकारी बॅँकेतील कथित प्रकरणाशी माझा संबंध नाही. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वादातून ती चौकशी तत्कालीन आघाडी शासनाने केली आहे. त्यानंतर बॅँकेची वसुलीही मोठय़ा प्रमाणात झाली. आता साधारण: ३०० कोटी रुपये थकीत आहेत. मी त्यावेळी त्या कथित प्रकरणाला विरोधही केला होता, अशी प्रतिक्रिया कॅबिनेट मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतांना दिली.