मोहन अटाळकर, अमरावती
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीत एमआयएम हा पक्ष सामील झाल्यानंतर दलित आणि मुस्लूम या दोन समाजांच्या ध्रुवीकरणाचा फायदा नेमका कोणाला मिळणार हा, प्रश्न चर्चेत आलेला असताना राज्यात नव्याने उदयास आलेल्या ‘भीम आर्मी’ या संघटनेने हाच धागा पकडून दलित मतांच्या राजकारणात नवी राजकीय घुसळण आरंभल्याचे चित्र दिसून आले आहे.
सुमारे तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली भीम आर्मी ही सामाजिक संघटना उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमधील जातीय हिंसाचाराच्या घटनेनंतर चर्चेत आली होती. ही संघटना आता उत्तरेकडील सात राज्यांसह महाराष्ट्रातही कार्यरत झाली आहे. अ‍ॅड्. चंद्रशेखर आझाद हे या संघटनेचे प्रमुख आहेत. मुंबई, पुणे आणि लातूर येथील सभांना परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर आझाद यांची नुकतीच अमरावतीच्या सायन्सकोर मैदानावर राज्यातील पहिली सभा पार पडली.
दलित मतांचे राजकारण करणारे हे ‘परजीवी’ आहेत. आपण त्यांना मतदान केले नाही, तर ते रस्त्यावर येतील, त्यांचे राजकीय अस्तित्वच संपुष्टात येऊ शकेल, असे सूचक वक्तव्य चंद्रशेखर आझाद यांनी या सभेत केले होते. त्यांचा रोख रिपब्लिकन पक्षांच्या नेत्यांकडे होता, हे लपून राहिले नाही.
राज्यातील राजकीय प्रक्रियेत रिपब्लिकन पक्षांना वेगळे महत्त्व आहे. विदर्भातील अनेक मतदारसंघांमध्ये या पक्षांचे अस्तित्व ठळकपणे दिसून येते. रिपब्लिकन पक्षाचा निळा ध्वज प्रत्येक निवडणुकीत स्वत:च्या पक्षाच्या ध्वजासोबत आवर्जून लावणे आणि मिरवणे ही गोष्ट मोठय़ा पक्षांसाठी नित्याची बाब बनली आहे. पण, गटा-तटांमध्ये विखुरलेल्या रिपब्लिकन पक्षांचे प्रभावक्षेत्र हळूहळू कमी होत गेले, काही ठिकाणी तयार झालेल्या पोकळीत बहुजन समाज पक्षाने आपली जागा निर्माण केली. आता चंद्रशेखर आझाद यांच्या भीम आर्मीने आंबेडकरी चळवळीतील आक्रमक गटाला आणि मुस्लीम समुदायातील वंचितांना एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याची एक झलक सायन्सकोर मैदानावर झालेल्या गर्दीतून पाहायला मिळाली. रिपब्लिकन पक्षांच्या राजकारणाला कंटाळलेला तरुण वर्ग मोठय़ा प्रमाणात या संघटनेकडे आकर्षित होताना दिसत आहे. चंद्रशेखर आझाद यांनी भीम आर्मी ही बिगर राजकीय संघटना असल्याचे सांगितले असले, तरी निवडणुकीत पाठिंब्याचा पर्याय त्यांनी खुला ठेवला आहे.
सुमारे दोन दशकांपूर्वी १९९८ च्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते दिवंगत रा.सु. गवई यांच्यासह अ‍ॅड्. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले आणि जोगेंद्र कवाडे यांनी काँग्रेससोबत युती केली आणि लोकसभेच्या चार सर्वसाधारण जागांवर विजय मिळवला होता. पण, १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत फाटाफूट झाली आणि आठवले गटास एक तर प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप-बहुजन महासंघाला तीन जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षांना चमकदार कामगिरी करता आली नाही.
सध्या विधानसभेत प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघाचा एक आमदार तर ओवेसींच्या एमआयएमचे दोन आमदार आहेत. या पक्षांना प्रत्येकी केवळ एक टक्के मते मिळाली आहेत. पण, अनेक महापालिका, नगरपालिकांमध्ये एमआयएमने अस्तित्वाची चुणूक दाखवली आहे. आता या दोन पक्षांच्या एकत्र येण्याने त्यांना कितपत फायदा होईल आणि राज्यातील भाजपविरोधी आघाडीच्या गणितावर किती परिणाम होईल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
विदर्भात गेल्या तीन दशकांमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीत १ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. २००४ च्या निवडणुकीत विदर्भात बसपने एकूण २६ ओबीसी उमेदवार उभे केले होते. त्या वेळी त्यांची मते ९.३ टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. अशा स्थितीत रिपब्लिकन पक्षांसमोर आव्हान उभे ठाकले असताना त्यांना नव्याने मांडणी करावी लागत आहे.
संघटनात्मक बांधणीवर भर
निवडणुकीच्या काळात विकासाच्या प्रश्नाबरोबरच जातीय अस्मितेचे मुद्दे डोके वर काढतात. भीमा कोरेगावचा बदला आगामी लोकसभा निवडणुकीत संविधानात्मक मार्गाने घेऊ, अशी गर्जना चंद्रशेखर आझाद यांनी अमरावतीत केली. त्यांचा भर सध्या संघटनात्मक बांधणीवर जरी असला, तरी राजकीय प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी संघटनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काशीराम यांच्या विचारांसह पुढे जाणारा असून काहींना भीम आर्मीच्या यशाबद्दल द्वेष वाटत असल्यामुळे ते माझ्या सभांना जाऊ नका, असा विरोधी प्रचार करतात. आपला आंबेडकरी विचारधारेच्या लोकांना एकत्र आणून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. कोण काय बोलतो याकडे आपण लक्षच देत नाही, असे चंद्रशेखर आझाद यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
विदर्भातील सुमारे ३३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निवडणुकांतील समीकरण बदलण्याची ताकद रिपब्लिकन पक्षांकडे आहे. पश्चिम विदर्भातील काही मतदारसंघांमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांच्या भरिप-बहुजन महासंघाने आपला जनाधार टिकवून ठेवण्यात यश मिळवले आहे. अमरावती जिल्हय़ात रिपब्लिकन गवई गटाचा प्रभाव आहे. पूर्व विदर्भात काही ठिकाणी कवाडे गटाचे अस्तित्व आहे. अशा स्थितीत नव्याने उदयास आलेल्या भीम आर्मीला कितपत प्रतिसाद आगामी काळात मिळतो, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष राहणार आहे.
भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीत एमआयएम हा पक्ष सामील झाल्यानंतर दलित आणि मुस्लूम या दोन समाजांच्या ध्रुवीकरणाचा फायदा नेमका कोणाला मिळणार हा, प्रश्न चर्चेत आलेला असताना राज्यात नव्याने उदयास आलेल्या ‘भीम आर्मी’ या संघटनेने हाच धागा पकडून दलित मतांच्या राजकारणात नवी राजकीय घुसळण आरंभल्याचे चित्र दिसून आले आहे.
सुमारे तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली भीम आर्मी ही सामाजिक संघटना उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमधील जातीय हिंसाचाराच्या घटनेनंतर चर्चेत आली होती. ही संघटना आता उत्तरेकडील सात राज्यांसह महाराष्ट्रातही कार्यरत झाली आहे. अ‍ॅड्. चंद्रशेखर आझाद हे या संघटनेचे प्रमुख आहेत. मुंबई, पुणे आणि लातूर येथील सभांना परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर आझाद यांची नुकतीच अमरावतीच्या सायन्सकोर मैदानावर राज्यातील पहिली सभा पार पडली.
दलित मतांचे राजकारण करणारे हे ‘परजीवी’ आहेत. आपण त्यांना मतदान केले नाही, तर ते रस्त्यावर येतील, त्यांचे राजकीय अस्तित्वच संपुष्टात येऊ शकेल, असे सूचक वक्तव्य चंद्रशेखर आझाद यांनी या सभेत केले होते. त्यांचा रोख रिपब्लिकन पक्षांच्या नेत्यांकडे होता, हे लपून राहिले नाही.
राज्यातील राजकीय प्रक्रियेत रिपब्लिकन पक्षांना वेगळे महत्त्व आहे. विदर्भातील अनेक मतदारसंघांमध्ये या पक्षांचे अस्तित्व ठळकपणे दिसून येते. रिपब्लिकन पक्षाचा निळा ध्वज प्रत्येक निवडणुकीत स्वत:च्या पक्षाच्या ध्वजासोबत आवर्जून लावणे आणि मिरवणे ही गोष्ट मोठय़ा पक्षांसाठी नित्याची बाब बनली आहे. पण, गटा-तटांमध्ये विखुरलेल्या रिपब्लिकन पक्षांचे प्रभावक्षेत्र हळूहळू कमी होत गेले, काही ठिकाणी तयार झालेल्या पोकळीत बहुजन समाज पक्षाने आपली जागा निर्माण केली. आता चंद्रशेखर आझाद यांच्या भीम आर्मीने आंबेडकरी चळवळीतील आक्रमक गटाला आणि मुस्लीम समुदायातील वंचितांना एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याची एक झलक सायन्सकोर मैदानावर झालेल्या गर्दीतून पाहायला मिळाली. रिपब्लिकन पक्षांच्या राजकारणाला कंटाळलेला तरुण वर्ग मोठय़ा प्रमाणात या संघटनेकडे आकर्षित होताना दिसत आहे. चंद्रशेखर आझाद यांनी भीम आर्मी ही बिगर राजकीय संघटना असल्याचे सांगितले असले, तरी निवडणुकीत पाठिंब्याचा पर्याय त्यांनी खुला ठेवला आहे.
सुमारे दोन दशकांपूर्वी १९९८ च्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते दिवंगत रा.सु. गवई यांच्यासह अ‍ॅड्. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले आणि जोगेंद्र कवाडे यांनी काँग्रेससोबत युती केली आणि लोकसभेच्या चार सर्वसाधारण जागांवर विजय मिळवला होता. पण, १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत फाटाफूट झाली आणि आठवले गटास एक तर प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप-बहुजन महासंघाला तीन जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षांना चमकदार कामगिरी करता आली नाही.
सध्या विधानसभेत प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघाचा एक आमदार तर ओवेसींच्या एमआयएमचे दोन आमदार आहेत. या पक्षांना प्रत्येकी केवळ एक टक्के मते मिळाली आहेत. पण, अनेक महापालिका, नगरपालिकांमध्ये एमआयएमने अस्तित्वाची चुणूक दाखवली आहे. आता या दोन पक्षांच्या एकत्र येण्याने त्यांना कितपत फायदा होईल आणि राज्यातील भाजपविरोधी आघाडीच्या गणितावर किती परिणाम होईल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
विदर्भात गेल्या तीन दशकांमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीत १ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. २००४ च्या निवडणुकीत विदर्भात बसपने एकूण २६ ओबीसी उमेदवार उभे केले होते. त्या वेळी त्यांची मते ९.३ टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. अशा स्थितीत रिपब्लिकन पक्षांसमोर आव्हान उभे ठाकले असताना त्यांना नव्याने मांडणी करावी लागत आहे.
संघटनात्मक बांधणीवर भर
निवडणुकीच्या काळात विकासाच्या प्रश्नाबरोबरच जातीय अस्मितेचे मुद्दे डोके वर काढतात. भीमा कोरेगावचा बदला आगामी लोकसभा निवडणुकीत संविधानात्मक मार्गाने घेऊ, अशी गर्जना चंद्रशेखर आझाद यांनी अमरावतीत केली. त्यांचा भर सध्या संघटनात्मक बांधणीवर जरी असला, तरी राजकीय प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी संघटनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काशीराम यांच्या विचारांसह पुढे जाणारा असून काहींना भीम आर्मीच्या यशाबद्दल द्वेष वाटत असल्यामुळे ते माझ्या सभांना जाऊ नका, असा विरोधी प्रचार करतात. आपला आंबेडकरी विचारधारेच्या लोकांना एकत्र आणून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. कोण काय बोलतो याकडे आपण लक्षच देत नाही, असे चंद्रशेखर आझाद यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
विदर्भातील सुमारे ३३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निवडणुकांतील समीकरण बदलण्याची ताकद रिपब्लिकन पक्षांकडे आहे. पश्चिम विदर्भातील काही मतदारसंघांमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांच्या भरिप-बहुजन महासंघाने आपला जनाधार टिकवून ठेवण्यात यश मिळवले आहे. अमरावती जिल्हय़ात रिपब्लिकन गवई गटाचा प्रभाव आहे. पूर्व विदर्भात काही ठिकाणी कवाडे गटाचे अस्तित्व आहे. अशा स्थितीत नव्याने उदयास आलेल्या भीम आर्मीला कितपत प्रतिसाद आगामी काळात मिळतो, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष राहणार आहे.
