भू-विकास बँकेची कोटय़वधींची मालमत्ता विकूनही पैसै मिळेनात

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना लिहिलेल्या पत्रात संघटनेचे नेते रमेश सांभारे आणि सुधाकर राऊत यांनी म्हटले आहे की, राज्यात भूविकास बँकेतून नियमित आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन सेवानिवृत्त झालेले १५०० कर्मचारी असून त्यांना उपदानाची आणि महागाई भत्त्याची थकीत २४९ कोटी रुपये सरकारकडून घेणे आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी सत्तरी ओलांडली आहे.  पशाअभावी वृद्धापकाळात औषधोपचार करण्यासाठी पसे नाहीत, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या विधवा आणि मुलाबाळांची आबाळ होत आहे. राज्यातील २९ जिल्ह्य़ांमध्ये बँकेच्या २८९ असलेल्या शाखा शासनाने बंद करण्याचा निर्णय १२ मे २०१५ला घेऊन २४ जुल २०१५ला सर्व भूविकास बँका आणि शाखा बंद करून टाकल्या. कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी २० बँकांच्या ५१ मालमत्ता ताब्यात घेऊन इमारती आणि जागा विकण्याचे आदेशही काढले आहेत. बाजारभावाप्रमाणे संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांनी ई-टेंडर्स मागवावे आणि प्राप्त निविदा सहकार आयुक्तांकडे पाठवून सहकार आयुक्तांनी त्या अंतिम निर्णयासाठी शासनाकडे पाठवाव्यात, असे पत्र सहकार आयुक्तांनी अलीकडेच १७ ऑक्टोबर २०१६ला सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना पाठवले आहे.

भूविकास बँकांची मालमत्ता विकून येणाऱ्या पशातून कर्मचाऱ्यांची विशेषत: प्राधान्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी दिली जातील, असे सरकार म्हणत आहे, परंतु मालमत्ता विक्रीची प्रक्रियाच अद्यापही सुरू झालेली नाही. याचा अर्थ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या जन्मात तरी पसे मिळण्याची खात्री वाटत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. सरकारने मालमत्ता विक्रीची वाट न पाहता सेवानिवृत्त १५०० कर्मचाऱ्यांचे २४९ कोटी रुपये अदा करावे आणि एकदाचा हा विषय निकाली काढावा, अशी आर्त हाक रामराव पाटील, कृषिभूषण आनंदराव सुभेदार, विनोद घुईखेडकर, सुधाकर राऊत, रमेश सांभारे इत्यादी शेतकरी चळवळीशी संबंधित नेत्यांनी शासनाला केली आहे. शासनाने बँकांची २ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेऊनही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक दमडीही दिली नाही, असा संघटनेचा आरोप आहे.

ब्रिटिश राजवटीत शेतकरी हितासाठी १९३५ मध्ये भूतारण बँका सुरू करण्यात आल्या होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळातही नामांतर होऊन त्या भूविकास बँका अस्तित्वात आल्या. भूतारण बँक ते भूविकास बँक ते महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक, अशा नामांतराच्या प्रवासादरम्यान गेले. दरम्यान, पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले. १९९८ मध्ये सेना-भाजप सरकारने हमी न घेतल्यामुळे नाबार्डने भूविकास बँकांना कर्जपुरवठा बंद केला. परिणामत: बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देणे बंद केले, मात्र कर्ज वसुली सुरूच ठेवली.

कर्जबाजारीपणा व नापिकीमुळे शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख वाढत गेला. अखेर बँका अवसायानात गेल्या आणि शेवटी शासनाने त्या बंद करून टाकल्या. आता जिल्हा भूविकास बँकेत रोजंदारीने दोन-चार कर्मचारी काम करत आहेत. शेतकऱ्याकडून सरकारला ६०७ कोटी रुपये घेणे आहेत.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना २४९ कोटी रुपये देणे आहेत. या बँकांची ताब्यात घेतलेली २ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता सरकारजवळ आहे. या मालमत्तेपकी त्या त्या शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी इमारती आणि जागा आहेत. या जागांपकी २० जागांच्या विक्रीच्या ई-निविदा काढण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, अद्यापही विक्री प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

‘असाही दैवदुर्विलास’

काँग्रेस राजवटीत विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस व सुधीर मुनगंटीवार यांनी भूविकास बँका सुरू राहाव्यात, कर्ज वाटप व्हावे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व उपदानाची व वाढीव महागाई भत्त्याची रक्कम अदा करावी, यासाठी आंदोलन केले होते. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या व चंद्रकांत पाटील व एकनाथ खडसे सदस्य असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने ही बँकच बंद करून टाकण्याची शिफारस केली आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने १२ मे २०१५ रोजी तसा निर्णयही घेतला, यासारखा दुसरा दैवदुर्विलास तो कोणता, असा सवाल सुधाकर राऊत आणि रमेश सांभारे यांनी केला आहे.