सोलापुरात दोन आठवडय़ांपासून मजुरीच नाही
एकीकडे केंद्रीय धूम्रपानविरोधी कायद्यातील जाचक अटींच्या रूपाने बेकारीच्या संकटाची टांगती तलवार डोक्यावर असलेल्या विडी कामगारांना निश्चलनीकरणाचा निर्णय असह्य़ ठरला आहे. सोलापुरातील सुमारे ७० हजार विडी कामगारांपैकी बहुतांश कामगारांना गेल्या दोन आठवडय़ांपासून मजुरी मिळाली नाही. परिणामी हे कामगार सावकारीच्या विळख्यात सापडू लागले आहेत.
पाचशे व एक हजाराच्या नोटा रद्द झाल्यानंतर विडी कारखानदारांकडे कामगारांना मजुरी देण्यासाठी प्रचलित चलनात रक्कम उपलब्ध नाही. बँकेतून ही रक्कम काढायलाही मर्यादा असल्यामुळे विडी कारखानदारांना कामगारांच्या मजुरीची रक्कम अद्यापि देता आलेली नाही. बुधवारी दोन आठवडय़ांनंतर काही कामगारांना अल्पशी मजुरी देण्यात आली. पण अजूनही मोठय़ा संख्येने या महिला कामगार मजुरीपासून दूर आहेत.
७० हजार कामगार
विडी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सोलापुरात विडी कारखान्यांची संख्या १४ पेक्षा जास्त असून त्यात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या ७० हजारांच्या घरात आहे. यात ९० टक्के महिला कामगार आहेत. दररोज एक हजार विडय़ा तयार केल्यास महिला विडी कामगारास १४८ रुपये मजुरी मिळते. मजुरी प्रत्येक आठवडय़ाच्या शेवटी दिली जाते. त्यानुसार प्रत्येक कामगाराला सरासरी ९०० रुपये इतकी मजुरी मिळते. त्याप्रमाणे सर्व कामगारांना आठवडय़ातून सुमारे साडेचार कोटी ते पावणेपाच कोटींपर्यंत मजुरी दिली जाते. परंतु नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवहारच ठप्प झाल्याने त्याचा फटका विडी कामगारांच्या मजुरीला बसला आहे. मागील तीन आठवडय़ांपासून सुमारे १३ कोटी ते १५ कोटींपर्यंतची मजुरी कामगारांना अदा होऊ शकली नाही. दुसरीकडे नोटाबंदीमुळे विडी उद्योगही ठप्प झाला आहे. जेमतेम २५ टक्के एवढीच आर्थिक उलाढाल होत आहे. त्यामुळे बहुसंख्य विडी कारखानदारांनी आठवडय़ातून शनिवार व रविवार अशा दोन सुट्टय़ा जाहीर केल्या आहेत. यात हातावर पोट असलेल्या गरीब महिला विडी कामगारांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली आहे.
नोटाबंदीचे हे संकट एवढय़ापुरते सीमित नाही तर त्यातून महिला विडी कामगार ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांच्या माध्यमातून अक्षरश: खासगी सावकारीच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. तसे पाहता विडी कामगारांना ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांनी यापूर्वीच आपल्या जाळ्यात ओढले आहे. १० ते २० महिला विडी कामगारांनी एकत्र येऊन बचत गट तयार केल्यास त्यातील प्रत्येक महिलेला या कंपन्यांकडून सहज व सुलभरीत्या अर्थसाह्य़ मिळते. कर्जावरील व्याजदर ‘फ्लॅट’ पद्धतीने आकारला जातो. दरमहा दोन टक्के प्रमाणे वार्षिक २४ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केली जाते. बचत गटाच्या नावाखाली महिला विडी कामगारांना ३० हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत कर्ज मिळते. बचत गटांचे प्रस्थ वाढत असताना त्या माध्यमातून या कंपन्या गब्बर होऊ लागल्या आहेत. सद्य:स्थितीत किमान ३५ टक्के विडी कामगार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सावकारी विळख्यात सापडल्या आहेत. त्यात आता मागील तीन आठवडय़ांपासून विडय़ांची मजुरी मिळत नसल्याने महिला विडी कामगारांची पावले ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांच्या कार्यालयांकडे वळू लागली आहेत. आगामी काळात या कर्जाचा डोंगर वाढला तर ते संकट अधिक भयानक ठरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
महिला विडी कामगारांना संकटातून मुक्त करण्यासाठी प्रशासन गंभीर नाही. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून ७० हजारांपैकी किमान ३० हजार महिला विडी कामगार खासगी सावकारीच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. प्रत्येकीच्या डोक्यावर साधारणत: ३० हजारांपर्यंत कर्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हेच का ‘अच्छे दिन’? –कॉ. एम. एच. शेख, महासचिव, प्रदेश सिटू
एकीकडे केंद्रीय धूम्रपानविरोधी कायद्यातील जाचक अटींच्या रूपाने बेकारीच्या संकटाची टांगती तलवार डोक्यावर असलेल्या विडी कामगारांना निश्चलनीकरणाचा निर्णय असह्य़ ठरला आहे. सोलापुरातील सुमारे ७० हजार विडी कामगारांपैकी बहुतांश कामगारांना गेल्या दोन आठवडय़ांपासून मजुरी मिळाली नाही. परिणामी हे कामगार सावकारीच्या विळख्यात सापडू लागले आहेत.
पाचशे व एक हजाराच्या नोटा रद्द झाल्यानंतर विडी कारखानदारांकडे कामगारांना मजुरी देण्यासाठी प्रचलित चलनात रक्कम उपलब्ध नाही. बँकेतून ही रक्कम काढायलाही मर्यादा असल्यामुळे विडी कारखानदारांना कामगारांच्या मजुरीची रक्कम अद्यापि देता आलेली नाही. बुधवारी दोन आठवडय़ांनंतर काही कामगारांना अल्पशी मजुरी देण्यात आली. पण अजूनही मोठय़ा संख्येने या महिला कामगार मजुरीपासून दूर आहेत.
७० हजार कामगार
विडी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सोलापुरात विडी कारखान्यांची संख्या १४ पेक्षा जास्त असून त्यात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या ७० हजारांच्या घरात आहे. यात ९० टक्के महिला कामगार आहेत. दररोज एक हजार विडय़ा तयार केल्यास महिला विडी कामगारास १४८ रुपये मजुरी मिळते. मजुरी प्रत्येक आठवडय़ाच्या शेवटी दिली जाते. त्यानुसार प्रत्येक कामगाराला सरासरी ९०० रुपये इतकी मजुरी मिळते. त्याप्रमाणे सर्व कामगारांना आठवडय़ातून सुमारे साडेचार कोटी ते पावणेपाच कोटींपर्यंत मजुरी दिली जाते. परंतु नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवहारच ठप्प झाल्याने त्याचा फटका विडी कामगारांच्या मजुरीला बसला आहे. मागील तीन आठवडय़ांपासून सुमारे १३ कोटी ते १५ कोटींपर्यंतची मजुरी कामगारांना अदा होऊ शकली नाही. दुसरीकडे नोटाबंदीमुळे विडी उद्योगही ठप्प झाला आहे. जेमतेम २५ टक्के एवढीच आर्थिक उलाढाल होत आहे. त्यामुळे बहुसंख्य विडी कारखानदारांनी आठवडय़ातून शनिवार व रविवार अशा दोन सुट्टय़ा जाहीर केल्या आहेत. यात हातावर पोट असलेल्या गरीब महिला विडी कामगारांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली आहे.
नोटाबंदीचे हे संकट एवढय़ापुरते सीमित नाही तर त्यातून महिला विडी कामगार ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांच्या माध्यमातून अक्षरश: खासगी सावकारीच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. तसे पाहता विडी कामगारांना ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांनी यापूर्वीच आपल्या जाळ्यात ओढले आहे. १० ते २० महिला विडी कामगारांनी एकत्र येऊन बचत गट तयार केल्यास त्यातील प्रत्येक महिलेला या कंपन्यांकडून सहज व सुलभरीत्या अर्थसाह्य़ मिळते. कर्जावरील व्याजदर ‘फ्लॅट’ पद्धतीने आकारला जातो. दरमहा दोन टक्के प्रमाणे वार्षिक २४ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केली जाते. बचत गटाच्या नावाखाली महिला विडी कामगारांना ३० हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत कर्ज मिळते. बचत गटांचे प्रस्थ वाढत असताना त्या माध्यमातून या कंपन्या गब्बर होऊ लागल्या आहेत. सद्य:स्थितीत किमान ३५ टक्के विडी कामगार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सावकारी विळख्यात सापडल्या आहेत. त्यात आता मागील तीन आठवडय़ांपासून विडय़ांची मजुरी मिळत नसल्याने महिला विडी कामगारांची पावले ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांच्या कार्यालयांकडे वळू लागली आहेत. आगामी काळात या कर्जाचा डोंगर वाढला तर ते संकट अधिक भयानक ठरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
महिला विडी कामगारांना संकटातून मुक्त करण्यासाठी प्रशासन गंभीर नाही. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून ७० हजारांपैकी किमान ३० हजार महिला विडी कामगार खासगी सावकारीच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. प्रत्येकीच्या डोक्यावर साधारणत: ३० हजारांपर्यंत कर्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हेच का ‘अच्छे दिन’? –कॉ. एम. एच. शेख, महासचिव, प्रदेश सिटू
