राज्यातील राजकीय उलाथापालथीला प्रचंड वेग आला आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या महत्वपूर्ण मंत्रीमंडळ बैठकीत अपेक्षेप्रमाणे नामांतराचे मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार, औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास आणि उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
हे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात येऊन त्यानंतर त्याप्रमाणे विभाग, जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका व नगरपालिका यांचे नामांतर करण्यात येईल. याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे महसूल व वन विभाग तसेच नगरविकास विभागाकडून अधिनियमांप्रमाणे करण्यात येईल.
दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ –
याचबरोबर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
नवी मुंबई येथे सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून ११६० हे. क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून ग्रीनफील्ड विमानतळ विकसीत करण्यात येत आहे. या संपूर्ण ११६० हे. जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे प्रगतीपथावर आहेत. या विमानतळाच्या नामकरणाच्या अनुषंगाने नवी मुंबईमधील विविध संघटना व राजकीय पक्षांकडून मागणी करण्यात येत होती.
नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या विकासासाठी तसेच त्यांच्या मागण्यांसाठी लोकनेते स्वर्गीय दि.बा. पाटील यांचे योगदान व विविध संघटनांची मागणी विचारात घेता या विमानतळाचे नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत पुढील काही निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत. “राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार, अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार आहे.”
तसेच, “ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार, विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय, निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय आणि शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ” हे निर्णय देखील आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे पुनर्गठीत करणार –
राज्यातील विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ या तिन्ही प्रादेशिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. ही मंडळे पुर्नगठीत करण्यासंदर्भातील विनंती केंद्र शासनाला करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्यात येईल. सध्याच्या मंडळाचा कालावधी ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे.
