मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषणास सुरुवात केली असून त्यांच्या उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस बिघडत असल्याने याप्रकरणी सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मराठा समाजाकडून वाढू लागली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आज मराठा समाजाच्या उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही उपस्थित होते. त्यामुळे आजच्या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं. आजच्या बैठकीतही ठोस निर्णय झाला नसल्याचं समोर आलं आहे. शिंदे समितीचा अहवाल, समितीला मुदतवाढ आणि टास्क फोर्सची निर्मिती आणि कुणबीच्या जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली. बैठक संपल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात आणि मनोज जरांगे यांचं उपोषण सुरू आहे या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्वाच्या उपसमितीच्या बैठकीला मी आज हजर होतो. या बैठकीत अतिशय तपशीलवार चर्चा झाली. जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी ज्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीचं गठण करण्यात आलं होतं त्या समितीने प्रथम अहवाल आज सादर केला. तो अहवाल उद्या आम्ही कॅबिनेटमध्ये घेऊन तो स्वीकारून त्याची पुढची प्रक्रिया करणार आहोत.”
“शिंदे समितीने जवळपास १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची, प्रकरणांची तपासणी केली. त्यापैकी ११ हजार ५३० कुणबी जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत. त्यांनी संपूर्ण सविस्तर अहवाल सादर केला आणि फार जुने जुने रेकॉर्ड तपासले आहेत. त्यामध्ये काही तपास उर्दू आणि मोडीमध्ये सापडले आहेत. पुढेही त्यांनी हैदराबादमध्ये जुने पुरावे, नोंदी त्या कागदपत्रांसाठी विनंती केली आहे. आणखी काही नोंदी सापडतील म्हणून दोन महिन्यांची सरकारकडे मुदत मागितली आहे. खूप चांगल्या प्रकारे काम केलं आहे. अनेक पुरावे तपासले आहेत. १५-१६ पुरावे तपासले आहेत. या समितीने अत्यंत सखोल काम केलं आहे. त्यामुळे सरकारने समितीला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यांच्या कामाचा आवाका आणि कामातून आलेलं आऊटपूटचं प्रमाण मोठं आहे. दोन महिन्यांचा अवधी असला तरीही तुमचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करा”, असेही निर्देश आम्ही त्यांना दिले आहेत.
तीन न्यायमूर्तींची समिती
“मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं असून त्यावर सरकार काम करत आहे. पुनर्विचार याचिकेत सर्वोच्च न्यायालायने क्यु प्रोसेसमध्ये मॅटर लिस्टिंगमध्ये टाकलं आहे. त्यावरही सरकारचं युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. त्रुटी दूर करण्यासाठी आज आम्ही माजी न्यायमूर्ती गायकवाड, माजी न्यायमूर्ती भोसले आणि न्यायमूर्ती शिंदे यांचा एक अॅडवायजरी बोर्ड स्थापन केला आहे. गायकवाड यांचा अहवाल होता, दुसरा भोसलेंचा होता आणि या दोन्ही अहवालांवर शिंदे काम करत आहेत. त्यामुळे बोर्ड स्थापन निर्णय घेतला आहे. तीन निवृत्त न्यायमूर्तीं मराठ्यांना टिकणारं मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल, असा निर्णय झाला. एक टास्क फोर्स गठीत केला आहे, अशीही माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
जुन्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र
दरम्यान, ज्यांच्याकडे जुन्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, हा जुनाच निर्णय असल्याचंही मुख्यमत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केलं. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय १९६७ सालचा आहे. २००४ सालीही याबाबत शासन निर्णय जारी झाला होता. परंतु, हे प्रमाणपत्र मिळण्यास काही अडचणी येत आहेत. या अडचणी दूर करण्याकरता शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली असून पुढील प्रक्रिया सुरू आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. याबाबत एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने पहिला अहवाल सादर केला आहे. त्यांनी एकूण १ कोटी ७३ लाख कागदपत्रे तपासली यामध्ये ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे यांचा अहवाल उद्या (३१ ऑक्टोबर) कॅबिनेटमध्ये स्वीकारल्यानंतर महसूल मंत्री आणि संबंधित तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला जाणार आहे. त्यानंतर ज्यांच्या जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांची तत्काळ कागदपत्रे तपासून त्यांना कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला आहे.
हेही वाचा >> मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबत एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा; म्हणाले, “ज्यांच्या जुन्या नोंदी…”
मराठा आंदोलकांना आवाहन
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढत जातेय. गेल्या १५ दिवसांत आतापर्यंत ४ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर, मनोज जरांगे पाटीलसुद्धा उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेऊन स्वतःच्या स्वास्थ्याची काळजी घ्यावी, तसंच मराठा आंदोलकांनी टोकाचा निर्णय घेऊ नये असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. याप्रकरणी लवकरच निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय मराठा समाजाच्या हिताचा असेल असंही आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे.
