महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मराठा समाजाने आंदोलन चालू ठेवल्याने राज्य सरकारची धावाधाव सुरू आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना मराठा समाजाने सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलेलं आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सोमवारी (३० ऑक्टोबर) झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. काल (३० ऑक्टोबर) उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांना आजच्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला आहे. तसंच, कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. तसंच, न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार असल्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
चार महत्त्वाचे निर्णय कोणते?
- न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. शिंदे समितीने जवळपास १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची छाननी केली असून त्यापैकी ११ हजार ५३० कुणबी जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत.
- कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली.
- मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे.
- न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार
या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज चालू असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला. या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.
न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.
याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय
- नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार.
- चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय
- नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट
- चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार
