बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. २७ जून) निर्णय घेतला की, बिहारमधील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील रिक्त असलेल्या १.६७ लाख शिक्षक भरतीसाठी बाहेरील राज्यातील शिक्षकही अर्ज करू शकतात. नितीश कुमार सरकारने त्यांचाच २०२० साली घेतलेला निर्णय बदलला आहे. या निर्णयामागे राजकीय आणि इतर अनेक कारणे असल्याचे सांगितले जाते. बिहारचे शिक्षण मंत्री चंद्रशेखर म्हणाले की, बिहार सरकारतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या शाळांमध्ये गणित आणि विज्ञान या विषयांसाठी पुरेसे शिक्षक उपलब्ध होत नसल्यामुळे नितीश कुमार मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून बाहेरील राज्यातील पात्र शिक्षकांनाही या पदांसाठी अर्ज करता येऊ शकतील. डिसेंबर २०२० पूर्वी नितीश कुमार यांनीच शिक्षक भरतीसाठी अधिवास प्रमाणपत्राची अट घातली होती.
२०२० पूर्वी नितीश कुमार हे भाजपासह सरकार चालवत होते. त्यावेळी त्यांनी बिहारमधील जनतेला १९ लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्याआधी शिक्षकपदाच्या भरतीसाठी अनेकांनी अधिवास प्रमाणपत्राची अट अनिवार्य करावी, अशी मागणी लावून धरली होती. त्यासाठी आंदोलनेही झाली. २०२० साली निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी १० लाख नोकऱ्या प्रदान करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला उत्तर देण्यासाठी नितीश कुमार यांनी १९ लाख नोकऱ्यांची घोषणा केली.
हे वाचा >> विरोधकांची संयुक्त बैठक संपली, नितीश कुमारांनी केली मोठी घोषणा; म्हणाले, “सर्व पक्ष…”
नितीश कुमार सध्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या महागठबंधनमध्ये बिहार सरकार चालवत आहेत. त्यामुळे त्यांनीच २०२० साली घेतलेला निर्णय बदलण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे बिहार लोकसेवा आयोगाकडून (BPSC) होणारी शिक्षक भरती परिक्षेत पहिल्यांदाच नकारात्मक चिन्हांकन केले जाणार आहे. (चुकीचे उत्तर दिल्यास गुण कमी होतील) या नव्या बदल्यामुळे राज्य सरकारकडे मर्यादित पर्याय उरतील. शिक्षण मंत्री चंद्रशेखर म्हणाले की, गणित आणि विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे यंदा आम्ही सर्वांनाच यासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली. त्यामुळे निकोप स्पर्धा होऊन आम्हाला चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षक मिळतील.
बिहारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ म्हणाले की, आगामी शिक्षक भरतीसाठी देशातील कोणताही नागरिक अर्ज करू शकतो. उमेदवारांना राज्याचा अधिवासाचा पुरावा देण्याची गरज नाही.
राजकीय कारण
नितीश कुमार यांना देशपातळीवरील नेता म्हणून पुढे आणण्यासाठी बिहार सरकारने असा निर्णय घेतला गेल्याचेही सांगण्यात येत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी नितीश कुमार स्वतःला विरोधकांचा प्रमुख चेहरा म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे आता सार्वजनिक झाले आहेच. २३ जून रोजी पाटणा येथे झालेल्या विरोधकांच्या बैठकीत देशभरातील राजकीय पक्षांना एकत्र आणण्याची मोठी जबाबदारी नितीश कुमार यांनी पेलली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला खाली खेचण्यासाठी विरोधकांमध्ये ऐक्य करून एक मंच तयार करण्यात नितीश कुमार आघाडीवर आहेत.
बिहार शिक्षक पात्रता चाचणी (BTET) शिक्षक असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित विक्रम म्हणाले की, राज्य सरकारला जर बिहारमधून पात्र शिक्षक मिळत नसतील तर त्यांनी इतर राज्यातील शिक्षकांसाठी १० टक्के राखीव जागा निश्चित करून भरती प्रक्रिया राबवावी. अनेक राज्ये याच पद्धतीचा अवलंब करत असतात. बाहेरील राज्यातील उमेदवारांसाठी अशाप्रकारची सुविधा देण्यात येते.
भाजपाने मात्र नितीश कुमार सरकारच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरूप्रकाश पासवान यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, राज्याचे शिक्षण मंत्री चंद्रशेखर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राज्यात पुरेसे गणित आणि विज्ञान विषयाचे गुणवान शिक्षक नसतील तर हा राज्याचा अवमान आहे. बिहारमधील विद्यार्थी अवघड अशा स्पर्धा परिक्षेत मोठ्या संख्येने उत्तीर्ण होतात. त्यामुळे बिहारमध्ये गुणवान उमेदवारांची कमतरता नाही. तसेच नितीश कुमार यांनी २०२० साली दिलेल्या १९ लाख नोकऱ्यांच्या आश्वासनाचे काय झाले? हे ही त्यांनी बिहारच्या जनतेला सांगावे.
यावर्षी मे महिन्यात नितीश कुमार सरकारने सांगितले की, लवकरच १.७८ लाख शिक्षकांची भरती केली जाईल, ज्यामध्ये ८० हजार प्राथमिक शाळेचे शिक्षक असतील. ही भरती कंत्राटी स्वरुपाची असेल. बिहार राज्य शालेय शिक्षक (नेमणूक, बदली, शिस्तभंग कारवाई आणि सेवेच्या अटी) (सुधारणा) नियम, २०२३ प्रमाणे राज्य शिक्षकांना असणारे नियम भरती केलेल्या शिक्षकांना लागू होतील.
