जिल्ह्यात आतापर्यंत विविध योजनांतर्गत रोपे लागवडीचे काम झाले असले, तरी त्यातून समाधानकारक चित्र पाहावयास मिळाले नाही. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यात रोप लागवडीसाठी बिहार पॅटर्न राबविला जाणार आहे. लावलेल्या रोपाचे संगोपन केले जाईल, तसेच जगलेल्या झाडांच्या संख्येनुसार मोबदला दिला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिली.
जिल्ह्यात यापूर्वी शतकोटीसारख्या अनेक वृक्षलागवड योजना राबविल्या. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश मांजरीकर यांच्या काळात जिल्हा परिषद अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी वृक्ष लागवडीसाठी आपले एक दिवसाचे वेतन दिले होते. परंतु कधी रोपाची कमतरता तर कधी खड्डय़ांची वणवण, त्यावर कमी पावसाचे कारण देत लावलेली रोपे जगली नसल्याची कारणे पुढे आली. जिल्ह्यातील वृक्ष लागवड खऱ्या अर्थाने संशोधनाचा विषय ठरणार आहे. वृक्षलागवड जिल्हाभर केल्याचा डांगोरा दरवर्षीच कागदोपत्री पिटला जातो. त्याचे परिणामकारक चित्र अजून तरी पाहावयाला मिळाले नाही.
या आधी वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली लाखोंच्या संख्येने खड्डे खोदण्यात आले. परंतु रोपांची कमतरता व कमी पाऊस या कारणांमुळे लाखो रुपये खर्चून खोदलेल्या खड्डय़ात रोपे लागवड झाली नाही. परिणामी त्यावरील खर्च झालेला निधी खड्डय़ातच गेला. असे चित्र यापुढे निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखावार घेतील, असा विश्वास त्यांच्या नियोजनावरून दिसून येत आहे. जिल्ह्यात या वर्षी जवळपास १० लाख रोपे तयार करण्याचे नियोजन सामाजिक वनीकरण विभागाने केले. जि. प. ला यातून १ लाख २० हजार रोपे दिली जाणार आहेत. ही रोपे जिल्ह्यातील २०० गावांत लावली जाणार आहेत. यात जलयुक्त शिवारअंतर्गत निवड केलेली १२४ व इतर ७६ गावांमध्ये त्याची लागवड केली जाणार आहे. तालुक्यातील किमान ४० गावांत रोपे लागवडीची योजना राबविली जाणार आहे.
गावपातळीवर शासकीय कार्यालय अथवा जमिनीवर ही रोपे लावली लाणार असून, ती जगविण्यासाठी एखाद्या कुटुंबाकडे त्याची जबाबदारी देण्यात येईल, जेवढी रोपे जगतील त्या प्रमाणात संगोपनाचा मोबदला दिला जाणार आहे. या वर्षी सामाजिक वनीकरण ६५ हजार, तर वनविभाग ९ लाख रोपांची लागवड करणार आहे. रोपे लागवड केवळ कागदोपत्री न राहता रोपांच्या संगोपनाची काळजी घेण्याबाबत यंत्रणा दक्ष राहण्याच्या दृष्टीने त्यावर लक्ष ठेवले जाईल, असे रेखावार यांनी सांगितले.
