मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने गुरुवारी विधानसभेत सादर केलेल्या ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ विधेयकात नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे नमूद आहे. मात्र या कायद्याचा गैरवापर केला जाण्याची भीती विरोधकांनी तसेच सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या विरोधात आंदोलन वा रोष व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती वा कोणत्याही संघटनेला बेकायदा ठरवून संबंधित व्यक्ती वा व्यक्तींना अटक करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत. यालाच आक्षेप घेण्यात आला आहे.
नक्षलवादाचा धोका केवळ नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, शहरी भागांतही त्याचे लोण पसरत चालले आहे. माओवाद्यांनी राज्याच्या शहरी भागांतही जाळे पसरवले आहे. शहरी नक्षलवादाच्या धोक्याचा सामना करण्याकरिता विद्यामान कायदे अपुरे आहेत. यामुळेच छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या धर्तीवर जनसुरक्षा कायदा करण्याची भूमिका सरकारच्या वतीने मांडण्यात आली. तसेच ४८ नक्षलवाद्यांशी संबंधित संघटनांवर बंदी घालण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर कृत्यांना प्रभावीपणे आळा घालण्याकरिता विशेष कायदा करण्याची आवश्यकता उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकाच्या उद्देश व कारणांमध्ये व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>> पूजा खेडकर यांच्या अडचणीत वाढण्याची शक्यता; दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारकडून समिती स्थापन
कायद्यात वादग्रस्त काय?
बेकायदेशीर कृत्याची व्याख्या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकाच्या कलम २च्या सहाव्या पोटकलमानुसार, ‘कायद्याद्वारे स्थापन झालेल्या संस्थांच्या विरोधात म्हणजेच सरकारच्या विरोधात अवज्ञा किंवा आंदोलनास प्रोत्साहन वा चिथावणी देणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत’. या कलमाअंतर्गत कोणालाही अटक केली जाऊ शकते. या कायद्यातील तरतुदीनुसार हिंसक कृत्ये करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचे अधिकार सरकारला प्राप्त होऊ शकतात.
कोणतीही संघटना ही बेकायदेशीर संघटना आहे किंवा ती तशी झालेली आहे, असे शासनाचे मत झाल्यास राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे ही व्यक्ती किंवा संघटना बेकायदेशीर म्हणून घोषित केली जाईल, अशी तरतूद आहे. बेकायदेशीर संघटना म्हणजे नक्की काय, याविषयी संदिग्धता आहे. यालाच विरोधक आणि संघटनांचा आक्षेप आहे. उद्या कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरविले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
कठोर शिक्षेची तरतूद
बेकायदेशीर संघटनेच्या सदस्याला संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कोणत्याही कृत्यात सहभागी होणाऱ्यास तीन वर्षे कारावास तसेच तीन लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. संघटनेचा सदस्य नसतानाही संघटनेला कोणत्याही पद्धतीने मदत केल्यास दोन वर्षे शिक्षा आणि दोन लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर संघटनेसाठी बेकायदेशीर कृत्य करीत असल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर…
एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर ठरविल्यावर १५ दिवसांच्या आत शासनाकडे अपील करता येऊ शकेल. मग सल्लागार मंडळासमोर वैयक्तिक सुनावणी केली जाईल. यासाठी उच्च न्यायालयाचे विद्यामान किंवा निवृत्त न्यायमूर्ती वा समकक्ष न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन केले जाईल. सल्लागार मंडळात सरकारला अनुकूल अशा सदस्यांची नियुक्ती केली जाण्याची भीती सामाजिक संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
नक्षलवादाचा धोका केवळ दुर्गम भागापुरता राहिला नसून शहरी भागातल्या संघटनांमार्फत त्याचे अस्तित्व वाढत आहे. या माध्यमातून सशस्त्र नक्षलवाद्यांना सक्रिय पाठबळ दिले जाते. राज्यातील शहरांमध्ये सापडलेले नक्षली साहित्य माओवादी जाळ्याची शहरांमधील घनता दर्शविते.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
हे विधेयक अधिवेशनाच्या अखेरीस का मांडण्यात आले? तसेच विधेयकाचा मसुदा आधी का वितरित करण्यात आला नाही? इतक्या घाईत विधेयक मंजूर करण्याऐवजी सरकारने ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे अशी मागणी आम्ही केली आहे. – पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
लोकसभा निवडणुकीत वैचारिक, सामाजिक संघटना विरोधात गेल्याने त्याचा भाजपला फटका बसला होता. यातूनच संघटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठीच हा कायदा करण्यात येत आहे. कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत. – जितेंद्र आव्हाड, आमदार, राष्ट्रवादी शरद पवार गट
जनसुरक्षा कायद्यामुळे कोणालाही अटक केली जाऊ शकते. एवढा महत्त्वाचा कायदा मंजूर करण्यापूर्वी समाजातील सर्व घटकांशी चर्चा करण्यात यावी. म्हणूनच हा कायदा लगेचच मंजूर करू नये, अशी आम्ही पीठासीन अधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे. – सतेज पाटील, माजी गृह राज्यमंत्री
नव्याने लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता कायद्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. मग राज्य शासनाला नवीन कायद्याची गरज का वाटली? देशविघातक प्रतिबंधक कायद्यात (यूएपीए) काही कडक तरतुदी आहेत. असे असतानाही महाराष्ट्र सरकारला नवीन कायद्याची गरज भासली. तेलंगणासह चार राज्यांमध्ये असा कायदा असल्याचे उदाहरण दिले जाते. पण या राज्यांमध्ये जुन्या कायद्यात बदल करण्यापूर्वी हे कायदे लागू करण्यात आले होते. केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन सरकारने हे विधेयक मांडले आहे. – अॅड. असिम सरोदे
