महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाची स्थापना होऊन अकरा महिने उलटल्यानंतरही मंडळाची आर्थिक स्थिती आणि मनुष्यबळाची उपलब्धता डामडौल असल्याने सदस्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. अलीकडेच नागपुरात झालेल्या जैवविविधता मंडळाच्या बैठकीत सदस्यांनी मंडळाच्या एकूण स्थितीबद्दल संताप व्यक्त केला होता. या बैठकीत जैववैविध्य खेडय़ाची निर्मिती करण्याची क्षमता, जिल्हापातळीवर जैवविविधता समित्यांचे गठन आणि मंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर घणाघाती चर्चा झाली होती; परंतु दहा महिन्यांपासून मंडळ अपुरे मनुष्यबळ आणि निधीच्या कमतरतेचा सामना करीत असल्याने सदस्यांनी याविरुद्ध आवाज उठविला होता. जैवविविधता मंडळाच्या कोणत्याही कामाची सुरुवात करण्याची वेळ आली असता निधीच्या कमतरतेला मंडळ तोंड देत आहे. निधी येत नसल्याने मनुष्यबळाची भरती आणि कार्यालयाची उभारणी रखडली आहे. जैवविविधता कायदा – २००२ नुसार राज्य सरकारने जैवविविधता मंडळाला निधी उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असले तरी महाराष्ट्रात जैवविविधता मंडळाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीका मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी केली आहे. मंडळाची स्थापना होऊन दहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटल्यानंतर मंडळाला योग्य निधीची चणचण जाणवत आहे, याकडे किशोर रिठे यांनी लक्ष वेधले असून या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावरील सरकारी अनास्थेवर त्यांनी कोरडे ओढले आहेत. जिल्हास्तरीय जैववैविध्य व्यवस्थापन समितीचा आढावा घेतला असता सरकारी अधिकारी आणि समित्यांमधील असमन्वय प्रकर्षांने चव्हाटय़ावर आला. गावपातळीवर जैववैविध्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुयोग्य नियोजन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, याकडे रिठे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. गावपातळीवर सक्षम जैवविविधता कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्तव्य आणि अधिकाराची जाणीव असणे आवश्यक असून जैववैविध्य मंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात लवकरच स्वत:चे संकेतस्थळ सुरू करणार असल्याची माहिती सदस्य सचिव अनमोल कुमार यांनी दिली. महाराष्ट्र सरकारने जैवविविधता कायदा २००२ अंतर्गत जैवविविधता मंडळाची स्थापना जानेवारी २०१२ मध्ये केली होती. तेव्हापासून मंडळ निधीच्या कमतरतेला तोंड देत आहे. परिणामी मंडळाचे काम प्रत्यक्ष सुरू झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
