आरोग्य विभागात बायोमेट्रिक घोटाळा

पालघर : आरोग्य विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या ‘कायापालट’ योजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्य़ातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना संगणकीकृत करून त्यामध्ये पेपरलेस बारकोड व टोकण प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी खर्च केलेले दीड कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. जिल्ह्य़ात ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ही कार्यप्रणाली बसवण्याची सुविधा असताना ती केवळ २३ ठिकाणी बसवण्यात आल्याचे  उघडकीस आले आहे. सध्या फक्त आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ही प्रणाली सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

राज्यातील आरोग्य सेवा संस्था स्वच्छ आणि सुसज्ज करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या कायापालट योजनेंतर्गत बाह्य़रुग्ण विभागात टोकण पद्धत सुरू करण्याचे निर्देश जानेवारी २०१५ मध्ये आरोग्य सेवा सहसंचालकांनी दिले होते. पालघर जिल्ह्य़ातील ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी जामसर येथे या पद्धतीची प्रणाली कार्यान्वित असल्याने उर्वरित ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी पेपरलेस बारकोड आणि टोकन सिस्टीम कार्यान्वित करण्यासाठी एक कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मिळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्याचप्रमाणे हा निधी जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला.

ही योजना ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये राबवण्याचे योजिले असताना या प्रणालीसाठी आवश्यक स्कॅनर, बारकोड प्रिंटर, बारकोड स्कॅनर टोकन सिस्टीम हे ३४ ते ३९ ठिकाणीच पुरवण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. ही प्रणाली आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यान्वित झाल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचा अहवाल असला तरीही तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त  झालेल्या अहवालामध्ये २३ ठिकाणी ही प्रणाली सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. या दोन्ही अहवालांमध्ये तफावत असल्याने प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रत्यक्ष सखोल तपासणी करून या व्यवहारातील गैरप्रकार अधिक सविस्तरपणे पुढे येण्याची शक्यता आहे.

पेपरलेस बारकोड कार्ड व टोकन सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात गैरप्रकार झाल्याचे जिल्हा परिषद सदस्य सचिन पाटील यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये तक्रार केल्यानंतर त्याची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विजय खरपडे यांनी या प्रकरणात चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकुमार जेजुरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीने या संपूर्ण व्यवहाराची पाहणी करून त्या संदर्भातील अहवाल तयार केला आहे.

ही योजना राबवण्यापूर्वी जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच त्यांच्या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारची पूर्वतयारी आणि नियोजन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रणाली प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा पूर्णत: उपयोग करण्याच्या दृष्टीने आजपर्यंत कोणताही प्रयत्न करण्यात आला नसल्याने या प्रणालीवर झालेला खर्च निष्फळ ठरल्याचे निष्कर्षांवर समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे.

पेपरलेस बारकोड कार्ड व टोकन सिस्टीम पालघरमधील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यान्वित न होताच या प्रणालीसाठी असलेले देयक अदा करण्यात आले. या गैरव्यवहारात दोषी असणाऱ्या अधिकारीवर्गावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

– सचिन पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य

त्रुटी काय?

* या प्रणालीच्या खरेदीपूर्वी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती. मात्र त्यापूर्वी आरोग्य विभागाची तांत्रिक मान्यता घेतली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

* या संदर्भातील करारनामा हा पुरवठा झाल्यानंतर करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

* विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्राला पुरवण्यात आलेल्या वस्तू या पूर्ण संचांचा पुरवठा झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्व वस्तू प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये प्राप्त झाल्या नसतानाही देयकासोबत वस्तू प्राप्त झाल्याचा जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करण्यात आल्याचा दाखला जोडण्यात आला आहे.

* बिलामध्ये नमूद असलेल्या वस्तूंचा परिपूर्ण पुरवठा करण्यात आलेला नाही.

* जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालामधील माहितीमध्ये तफावत असल्याचे दिसून येत आहे.