महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल काय लागणार याकडे सगळ्या देशाचं लक्ष होतं. हा निकाल तीन मुद्द्यांवर महत्त्वाचा ठरला. भरत गोगावलेंची नियुक्ती योग्य नाही, अध्यक्षांनी अभ्यास न करता गोगावलेंचं प्रतोदपद मान्य केलं आणि तत्कालीन राज्यपालांची संपूर्ण भूमिका संशयास्पद आहे. असे ताशेरे झाडत निकाल दिला खरा. मात्र १६ आमदार अपात्र आहेत की नाही हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवणार आहेत. त्यामुळे निकाल येऊनही सरकारला धोका नाही. हा निकाल आल्यानंतर भाजपावर आपने घणाघाती टीका केली आहे. आम आदमी पक्षाने एक पत्रक काढत भाजपाला सुनावलं आहे.
काय म्हटलं आहे आपच्या पत्रकात?
‘एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार स्थापना’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा भारतीय लोकशाहीला मागे पाडणारा क्षण आहे असे वाटते. राज्यपालांच्या संगनमताने आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या पक्षपाताने उद्धव ठाकरेंना ज्या पद्धतीने दूर केले गेले, ते साफ चुकीचे आणि अन्यायकारक होते. असे मत आम आदमी पार्टीच्या मुंबई अध्यक्षा प्रीती शर्मा मेनन यांनी व्यक्त केले.
निवडून आलेले विरोधी सरकार बरखास्त करण्याच्या प्रक्रियेत भाजपाची निर्लज्जपणे सत्ता बळकावणे, राज्यपाल आणि केंद्रीय यंत्रणांना आपल्या बाजूने करुन घेणे, ज्यांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे त्यांच्याकडूनच अध्यक्ष कार्यालयाविरुद्ध अविश्वास ठराव आणणे हे भाजपाचे षडयंत्र होते.
हे खेदजनक आहे की सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट न्याय देण्यास कदाचित कमी पडले. तथापि त्यांनी स्पष्ट केले आहे की राज्यपालांचे वर्तन पूर्ण संशयास्पद होते आणि भाजपाने निवडून आलेल्या सरकारला सत्तेतून उतरवण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष नष्ट करण्यासाठी राज्यपाल कार्यालयाच गैरवाप केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अध्यक्ष महोदय वेळेत निर्णय घेतील अशी आम्हाला आशा आहे पण स्पष्टपणे सांगायचे तर आमचा भाजपावर फारसा विश्वास नाही. आम्हाला खात्री आहे की जो पक्ष सत्तेत येण्यासाठी ५० कोटी खर्च करु शकतो तो कोणत्याही लोकशाही प्रक्रियेचा अवलंब करुन सत्ता सोडेल अशी शक्यता नाही असंही प्रीती शर्मा मेनन यांनी म्हटलं आहे.
भाजपाचे कुप्रसिद्ध ऑपरेशन कमळ गुप्तपणे केले गेले पण महाराष्ट्रात जे घडले ते ऑपरेशन लोटस २.० आहे. जर हे इथे थांबले नाही तर हे ऑपरेशन लोटस २.० फॉर्म्युला भाजपा विरोधी शासित राज्यांमध्ये कायदेशीररित्या निवडून आलेल्या सरकारांकडून बेकायदेशीपणे सत्ता बळकावण्यासाठी भाजपा वापरेल. संविधान सर्वोच्च आहे आणि त्याच कायद्याने राज्य चालले पाहिजे, असे आपचे कार्याध्यक्ष रुबेन मस्करेन्हास यांनी म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिला आहे त्यावर विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. या सरकारने नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा दिला पाहिजे असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला आहे आम्ही त्या निर्णयाचं स्वागत करतो. या निकालामुळे महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरलं गेलं आहे असं सरकारने म्हटलं आहे.
