मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे. यासाठी आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीनंतर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सावध प्रतिक्रिया देत सरकारला सल्ला दिला आहे. सरकारची तयारी असेल तर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष मिळून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेसाठीचा मसुदा एकत्रपणे तयार करेल, अशी भूमिका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांच पाटील यांनी मांडली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याला एखादी जात मागस ठरवता येते. त्या जातीला आरक्षण देता येते. या विषयावर दुमत असण्याचं कारण नाही. तीन विरुद्ध दोन असा निकाल दिला आहे. तीन मुद्द्यांवर आरक्षण फेटाळलं गेलं आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखादी जात मागस ठरवण्याचा राज्याला अधिकार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. हा मुद्दा खोडून काढावा लागेल. यासाठी विरोधी पक्ष सरकारसोबत एकत्र येऊन मसुदा तयार करण्यास मदत करेल. यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल.’ असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपा नेत्यांनी एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप सुरु केले आहेत. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कमी पडल्याची टीका विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने केली आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी भाजपावर पलटवार करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

“करोना आकड्यांची बनवाबनवी तत्काळ थांबवा ; जनतेची दिशाभूल नको!”

महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे.

‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याला एखादी जात मागस ठरवता येते. त्या जातीला आरक्षण देता येते. या विषयावर दुमत असण्याचं कारण नाही. तीन विरुद्ध दोन असा निकाल दिला आहे. तीन मुद्द्यांवर आरक्षण फेटाळलं गेलं आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखादी जात मागस ठरवण्याचा राज्याला अधिकार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. हा मुद्दा खोडून काढावा लागेल. यासाठी विरोधी पक्ष सरकारसोबत एकत्र येऊन मसुदा तयार करण्यास मदत करेल. यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल.’ असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपा नेत्यांनी एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप सुरु केले आहेत. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कमी पडल्याची टीका विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने केली आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी भाजपावर पलटवार करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

“करोना आकड्यांची बनवाबनवी तत्काळ थांबवा ; जनतेची दिशाभूल नको!”

महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे.