सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. हे पूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारचं अपयश आहे असं मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले आहेत. पुढे काय करायचं याचा विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्व पक्षांची बैठक बोलावली पाहिजे तसंच अधिवेशनही बोलवावं अशी मागणी यावेळी चंद्रकात पाटलांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

“हे पूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारचं अपयश आहे. फडणवीस सरकारने मागास आयोगाची निर्मिती केली. मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल आला. त्याआधारे विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकमताने कायदा संमत झाला. हायकोर्टाला तीन मुद्दे समजावून सांगण्यात आपण यशस्वी ठरलो आणि त्यावरच सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद झााला. पण महाविकास आघाडी सरकारला आपली बाजू मांडता आली नाही. सरकारमध्ये कोणताही समन्वय नव्हता, संपूर्ण गोंधळ सुरु होता,” अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

मराठा समाजाच्या तरुण तरुणींमध्ये अंधार निर्माण झाला असल्याचं सांगत चंद्रकात पाटलांनी सरकारविरोधात निषेध नोंदवला. “पुढे काय करायचं याचा विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्व पक्षांची बैठक बोलावली पाहिजे. कोविड आणि मराठा आरक्षण विषयावर विधानसभा अधिवेशन बोलावंल पाहिजे,” अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर संभाजीराजेंची पहिली प्रतिक्रिया; मराठा समाजाला केलं आवाहन

“मराठा समाजाची घोऱ फसवणूक सरकारने केली असून न्यायालयात प्रकरण असल्याचं सांगत आंदोलनाची धार कमी केली. प्रयत्न केले नसल्याने जो येणार होता तोच निर्णय आला. आता आरक्षण मिळण्याची अपेक्षा पूर्णपणे संपली. कारण कोर्टाने प्रकरण प्रलंबित न ठेवता निर्णय दिला असून यासाठी सरकार जबाबदार आहे,” असंही ते म्हणाले आहेत.

“मराठा समाजाची घोऱ फसवणूक सरकारने केली असून न्यायालयात प्रकरण असल्याचं सांगत आंदोलनाची धार कमी केली. प्रयत्न केले नसल्याने जो येणार होता तोच निर्णय आला. आता आरक्षण मिळण्याची अपेक्षा पूर्णपणे संपली. कारण कोर्टाने प्रकरण प्रलंबित न ठेवता निर्णय दिला असून यासाठी सरकार जबाबदार आहे,” असंही ते म्हणाले आहेत. “देवेंद्र फडणवीसांनी केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला असून याचं पूर्ण खापर, अपयश महाविकास आघाडी सरकारचं आहे,” अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

“हे पूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारचं अपयश आहे. फडणवीस सरकारने मागास आयोगाची निर्मिती केली. मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल आला. त्याआधारे विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकमताने कायदा संमत झाला. हायकोर्टाला तीन मुद्दे समजावून सांगण्यात आपण यशस्वी ठरलो आणि त्यावरच सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद झााला. पण महाविकास आघाडी सरकारला आपली बाजू मांडता आली नाही. सरकारमध्ये कोणताही समन्वय नव्हता, संपूर्ण गोंधळ सुरु होता,” अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

मराठा समाजाच्या तरुण तरुणींमध्ये अंधार निर्माण झाला असल्याचं सांगत चंद्रकात पाटलांनी सरकारविरोधात निषेध नोंदवला. “पुढे काय करायचं याचा विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्व पक्षांची बैठक बोलावली पाहिजे. कोविड आणि मराठा आरक्षण विषयावर विधानसभा अधिवेशन बोलावंल पाहिजे,” अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर संभाजीराजेंची पहिली प्रतिक्रिया; मराठा समाजाला केलं आवाहन

“मराठा समाजाची घोऱ फसवणूक सरकारने केली असून न्यायालयात प्रकरण असल्याचं सांगत आंदोलनाची धार कमी केली. प्रयत्न केले नसल्याने जो येणार होता तोच निर्णय आला. आता आरक्षण मिळण्याची अपेक्षा पूर्णपणे संपली. कारण कोर्टाने प्रकरण प्रलंबित न ठेवता निर्णय दिला असून यासाठी सरकार जबाबदार आहे,” असंही ते म्हणाले आहेत.

“मराठा समाजाची घोऱ फसवणूक सरकारने केली असून न्यायालयात प्रकरण असल्याचं सांगत आंदोलनाची धार कमी केली. प्रयत्न केले नसल्याने जो येणार होता तोच निर्णय आला. आता आरक्षण मिळण्याची अपेक्षा पूर्णपणे संपली. कारण कोर्टाने प्रकरण प्रलंबित न ठेवता निर्णय दिला असून यासाठी सरकार जबाबदार आहे,” असंही ते म्हणाले आहेत. “देवेंद्र फडणवीसांनी केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला असून याचं पूर्ण खापर, अपयश महाविकास आघाडी सरकारचं आहे,” अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.