राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाणार असल्याची चर्चा आहे. रुपाली चाकणकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं असून लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान यावरुन सध्या चांगलंच राजकारण रंगताना दिसत आहे. भाजपाच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी ट्वीट केलं असून यात त्यांनी रावणाला मदत करणारी ‘शुर्पणखा’ बसवू नका असं खळबळजनक ट्वीट केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हटलं आहे ट्वीटमध्ये –

“महिलांचे शील भ्रष्ट करणारे रावण राजरोस फिरताहेत पण राज्य महिला आयोगाला अद्याप अध्यक्ष नाही हे लाजिरवाणं आहे. अध्यक्ष लवकर नेमावा पण महिलांच्या क्षेत्रात काम करणारी कोणी अनुभवी मिळत नसेल तर किमान रावणाला मदत करणारी ‘शुर्पणखा’ बसवू नका. अन्यथा प्रत्येकवेळी सरकारचंच नाक कापलं जाईल,” असं चित्रा वाघ यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

याआधी विजया रहाटकर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी होत्या. यानतंर हे पद रिमकाम होतं. महिलांवरील अत्याचार वाढत असताना अध्यक्षपदी कोणाचीही नेमणूक होत नसल्याने जोरदार टीका होत होती. या पदासाठी राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्या विद्या चव्हाण तसंच माजी सनदी अधिकारी चंद्रा अय्यंगार यांचं नावही चर्चेत होतं. पण रुपाली चाकणकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

काय म्हटलं आहे ट्वीटमध्ये –

“महिलांचे शील भ्रष्ट करणारे रावण राजरोस फिरताहेत पण राज्य महिला आयोगाला अद्याप अध्यक्ष नाही हे लाजिरवाणं आहे. अध्यक्ष लवकर नेमावा पण महिलांच्या क्षेत्रात काम करणारी कोणी अनुभवी मिळत नसेल तर किमान रावणाला मदत करणारी ‘शुर्पणखा’ बसवू नका. अन्यथा प्रत्येकवेळी सरकारचंच नाक कापलं जाईल,” असं चित्रा वाघ यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

याआधी विजया रहाटकर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी होत्या. यानतंर हे पद रिमकाम होतं. महिलांवरील अत्याचार वाढत असताना अध्यक्षपदी कोणाचीही नेमणूक होत नसल्याने जोरदार टीका होत होती. या पदासाठी राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्या विद्या चव्हाण तसंच माजी सनदी अधिकारी चंद्रा अय्यंगार यांचं नावही चर्चेत होतं. पण रुपाली चाकणकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.