मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बमुळे मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी देखील पत्र लिहून काही गंभीर दावे केले होते. त्यामुळे परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी होऊ शकते, तर वाझेंच्या पत्रावर अजित पवार यांची सीबीआय चौकशी का होऊ शकत नाही? असं म्हणत या प्रकरणामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांची देखील सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपाकडून करण्यात आली आहे. भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये यासंदर्भातला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्यानंतर भाजपानं आपला मोर्चा थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वळवल्याचं दिसत आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच अँटिलिया स्फोटकं आणि त्यानंतर झालेल्या मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात एनआयएनं एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांना अटक केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

परमबीर सिंग यांनी पत्रात केले होते गंभीर आरोप

परमबीर सिंग यांनी आपल्या पत्रामध्ये अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना खंडणी गोळा करण्याचे आदेश दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. मुंबईतल्या बार आणि रेस्टॉरंट्समधून महिन्याला १०० कोटींची रक्कम गोळा करण्याचे आदेश अनिल देशमुख यांनी दिल्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. या पत्रामुळे मोठा गदारोळ झाल्यानंतर अखेर अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यासंदर्भात सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू असून अनिल देशमुख यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत.

 

महाराष्ट्र पोलिसांवर तुमचा विश्वास नाही? हे धक्कादायक; परमबीर सिंह यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

विरोधकांचा रोख आता अजित पवारांच्या दिशेने

दरम्यान, या प्रकरणानंतर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांवर निशाणा साधायला सुरुवात केली. आज भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये हा ठराव पारित केल्यानंतर आता भाजपा अजित पवार आणि अनिल परब यांच्याविरोधातील आपला परिवत्रा अधिक आक्रमक करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या ५ जुलै रोजी होणाऱ्या राज्याच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनामध्ये या मुद्द्यावरून देखील विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात पुन्हा एकता आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळू शकतात.

“परमबीर सिंग यांच्या पत्रावर जर अनिल देशमुखांवर सीबीआय होते, तर वाझेंच्या पत्रावर अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी का होत नाही? त्याच पत्रामध्ये अजित पवार यांचं देखील नाव आहे. मग त्याचीही सीबीआय चौकशी का नाही?”, अशी भूमिका यावेळी बैठकीत बोलताना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली आहे.

परमबीर सिंग यांनी पत्रात केले होते गंभीर आरोप

परमबीर सिंग यांनी आपल्या पत्रामध्ये अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना खंडणी गोळा करण्याचे आदेश दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. मुंबईतल्या बार आणि रेस्टॉरंट्समधून महिन्याला १०० कोटींची रक्कम गोळा करण्याचे आदेश अनिल देशमुख यांनी दिल्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. या पत्रामुळे मोठा गदारोळ झाल्यानंतर अखेर अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यासंदर्भात सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू असून अनिल देशमुख यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत.

 

महाराष्ट्र पोलिसांवर तुमचा विश्वास नाही? हे धक्कादायक; परमबीर सिंह यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

विरोधकांचा रोख आता अजित पवारांच्या दिशेने

दरम्यान, या प्रकरणानंतर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांवर निशाणा साधायला सुरुवात केली. आज भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये हा ठराव पारित केल्यानंतर आता भाजपा अजित पवार आणि अनिल परब यांच्याविरोधातील आपला परिवत्रा अधिक आक्रमक करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या ५ जुलै रोजी होणाऱ्या राज्याच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनामध्ये या मुद्द्यावरून देखील विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात पुन्हा एकता आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळू शकतात.

“परमबीर सिंग यांच्या पत्रावर जर अनिल देशमुखांवर सीबीआय होते, तर वाझेंच्या पत्रावर अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी का होत नाही? त्याच पत्रामध्ये अजित पवार यांचं देखील नाव आहे. मग त्याचीही सीबीआय चौकशी का नाही?”, अशी भूमिका यावेळी बैठकीत बोलताना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली आहे.