Maratha Reservation: “गनिमी कावा करा,” सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सल्ला

मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

“मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतऱ उच्च न्यायालयात याचिका झाली आणि आपल्या बाजूने निकाल दिला आणि कायदा वैध ठरवला. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका आली. आपण तिथे मजबूतीने बाजू मांडली. आज मांडलेत तेच विषय तेव्हाही मांडले होते. त्यावेळी मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद आपण केला आणि सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि स्पष्टपणे कायदा सुरु राहील असं सांगितलं होतं. नंतर जेव्हा नवीन खंडपीठ तयार झालं आणि त्यांच्याकडे प्रकरण गेलं त्यावेळी आताच्या सरकारने ज्या बाबी मांडल्या त्यात कुठेतरी समन्वयाचा अभाव पहायाल मिळाला. दोन तीन वेळा वकिलांना आपल्याकडे माहिती नाही असं सांगावं लागलं. खरं तर सुप्रीम कोर्टाचा एक अलिखित नियम आहे. कायद्याला कधी स्थगिती मिळत नाही, अध्यादेशाला मिळते. पण तरीदेखील या समन्वयाच्या अभावानातून कायद्याला स्थगिती मिळाली त्याचवेळी आमच्या मनात संशयाची पाल चुकचूकली,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

“दुर्दैवाने आपण सुप्रीम कोर्टात योग्य माहिती देऊ शकलो नाही. इतर नऊ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांवर असणारं आरक्षण रद्द झालेलं नाही. पण आपलं रद्द करण्यात आलं,” असं फडणवीसांनी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर संभाजीराजेंची पहिली प्रतिक्रिया; मराठा समाजाला केलं आवाहन

“राज्य सरकारने या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाच्या वकिलांची समिती तयार करावी. न्याय कसा देता येईल यासाठी कृती करावी. रिपोर्ट तयार करुन सर्वपक्षीय बैठकात ठेवावा. रणनीती तयार करुन पुढे गेलं पाहिजे,” असा सल्ला देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी दिला.

Maratha Reservation: “फडणवीसांनी केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला”; चंद्रकांत पाटील ठाकरे सरकारवर संतापले

“न्यायालयाीन लढाई लढत असताना गनिमी कावा करण्याची गरज आहे. गनिमी कावा याचा चुकीचा अर्थ काढू नये. न्यायालयीन लढाईत आपला मुद्दा बरोबर आहे यासाठी तो वेगवेगळ्या पद्दतीने मांडावा लागतो. समोरचा मुद्दा चुकीचा आहे हे पटवून देण्यासाठी युक्तिवाद आणि कायदेशीर दावे करावे लागतात. येत्या काळात याची गरज आहे,” असं फडणवीस म्हणाले आहेत.