Pegasus Spyware : “पेगॅसस हे भारताला बदनाम करण्याचं षडयंत्र”, देवेंद्र फडणवीसांचा विरोधकांवर निशाणा!

काय म्हणाले फडणवीस?

“सोमवारपासून संसदेचं अधिवेशन सुरू झालं. ते डिरेल करण्याचा प्रयत्न विरोध पक्षाकडून होतोय. हे अधिवेशन डिरेल करण्यासाठी रणनीती करून, कपोलकल्पित बातम्या पेरून अधिनेशनाच्या कामकाजात अडथळे आणले जात आहेत. काही माध्यमांनी त्याबद्दलची बातमी दिली आहे. पण या बातमीला कोणताही आधार नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की आपली कोणतीही एजन्सी अशा प्रकारचं बेकायदा कृत्य करत नाही. आपल्याकडच्या टेलिग्राफ कायद्याने मोठ्या प्रमाणावर कठोर नियम केले आहेत. एनएसओ या पेगॅसस तयार करणाऱ्या कंपनीने देखील अशा प्रकारच्या वृत्ताचा इन्कार केला आहे. त्यांनी या मीडिया हाऊसला देखील निराधार यादी प्रकाशित केल्याची नोटीस बजावली आहे”, असं ते म्हणाले.

“उल्लेख ४५ देशांचा, पण चर्चा मात्र भारताची”

“पेगॅससमध्ये ४५ देशांचा उल्लेख आहे. पण चर्चा फक्त भारताची केली जात आहे. ठरवून संसदेच्या अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी अशी बातमी देऊन एकीकडे भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्याचा हा कट आहे. असं लक्षात येत आहे, की जेव्हा जेव्हा भारत पुढे जातो, तेव्हा काही लोक वेगळ्या हितसंबंधांमुळे भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. मध्यंतरीच्या काळात काही माध्यमांना चीनकडून फंडिंग मिळाल्याचं लक्षात आलं. ते भारतविरोधी प्रचार करत होते. त्यामुळे भारत सरकारने टेलिग्राफ अॅक्टच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत”, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.

“हे भारताला बदनाम करण्याचं षडयंत्र”

“जाणीवपूर्वक भारताला बदनाम करण्याचं हे षडयंत्र योग्य नाही. संसदेत अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत. त्या विषयांवर चर्चा न करता भारताच्या बदनामीचा सुरू असलेला कट सुरू आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो. जाणीवपूर्वक संसदेचं काम डिरेल करण्याचा प्रयत्न अयोग्य असून तो तात्काळ थांबला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे”, असं देखील देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

यूपीए सरकारच्या काळातही फोन टॅपिंग

“२००९ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकारवर फोन, इमेल, एसएमएस टॅपिंगचे आरोप केले होते. २६ एप्रिल २०१० रोजी फोन टॅपिंग प्रकरणावर संसदेत मोठा गोंधळ झाला. तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी यासंदर्भात जेपीसी करण्याची कोणतीही गरज नसून कायदेशीररीत्याच सगळं झालं असल्याचं संसदेला सांगितलं होतं. १४ डिसेंबर २०१० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशातील आघाडीच्या उद्योगपतींचे फोन टॅपिंग होत असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना राष्ट्रीय सुरक्षा, टॅक्स चोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहार याकरता हे फोन टॅप केले जात आहेत. मात्र, त्याची माहिती बाहेर येणं हे गंभीर आहे. तशी ती बाहेर येऊ नये, याची काळजी आम्ही घेऊ, असं पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सांगितलं होतं. २२ जून २०११ रोजी प्रणव मुखर्जींनी तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र पाठवून माझ्या कार्यालयावर पाळत ठेवली जात असल्याचं सांगितलं होतं. तेव्हा मोठा गहजब झाला होता. त्यानंतर त्यांच्या ऑफिसचं डिबगिंग करण्यात आलं होतं. २२ मे १९११ रोजी तत्कालीन यूपीए सरकारने सीबीडीटीला फोन टॅपिंगचे अधिकार दिले होते”, असं सांगत देवेंद्र फडणवीसांनी याआधी देखील फोन टॅपिंगच्या उघड झालेल्या प्रकरणांची माहिती दिली आहे.

Pegasus Snoopgate: संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करा; नेत्यांवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी शिवसेनेची मागणी

काय आहे पेगॅसस?

‘पेगॅसस’ हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे पाळतीची पाळेमुळे खोलवर गेल्याचे ‘द वायर’सह १६ माध्यमसंस्थांनी केलेल्या शोधपत्रकारितेतून उघड झाले आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह अन्य एक मंत्री, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आदींनाही ‘पेगॅसस’द्वारे लक्ष्य करण्यात आल्याची शक्यता माध्यमांनी वर्तवली आहे. ‘एनएसओ’ या इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञानाआधारे देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकत्यांचे फोन ‘हॅक’ करण्यात आल्याचा दावा ‘प्रोजेक्ट पेगॅसस’द्वारे माध्यमांनी केला आहे. ‘पेगॅसस’ हे तंत्रज्ञान फक्त देशांच्या सरकारांना विकले जात असल्याने भारतात केंद्रातील सत्ताधारी सरकारच्या वतीने हेरगिरी केली गेल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्रात देखील पेगॅससने अनेकांचे फोन हॅक केल्याचा दावा शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केला आहे.