छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जाती, बारा बलुतेदारांना सोबत घेऊन स्वराज्याची निर्मिती केली. मुघलांना नमोहरम केले. तोच वसा पुढे चालवत राजराजेश्वर महाराजा यशवंतराव होळकर यांनी इथल्या वंचित, शोषित, लढणाऱ्या समाजाच्या हातात तलवार दिली आणि इंग्रजांना धूळ चारली. परंतु जो समाज स्वराज्यासाठी लढला त्याची स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७० वर्षात प्रस्थापितांकडून मात्र राजकीय व सामाजिक कोंडीच केली गेली आहे असा आरोप भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.
“धनगर समाजाचं या महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून धनगर समाज आपल्या अधिकार व हक्कासाठी लढतोय. आरक्षणाची मागणी करतोय. परंतु आजतागायत प्रस्थापितांच्या सरकाने भूलथापांच्या पलीकडे काहीही दिलं नाही,” अशी टीका गोपीचंद पडळकरांनी केली आहे.
“२०१४ साली देशात व राज्यात सत्तांतर झाले. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार आले त्यावेळेस धनगर आरक्षणाचे आंदोलन शिगेला होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पहिल्यांदा धनगर आरक्षणाच्या मागणीला गांभीर्याने व सकारात्मकपणे प्रतिसाद दिला. एवढंच नव्हे तर धनगर समाजाला जोपर्यंत ‘एसटी’चे सर्टीफिकेट मिळत नाही तोपर्यंत आदिवासांना लागू असणाऱ्या २२ कल्याणकारी योजना फडणवीस सरकारने धनगर समाजासाठी लागू केल्या. यासाठी १ हजार कोटींच्या निधीची घोषणा केली आणि ५०० कोटींचा निधी तातडीनं मंजूर केला. या २२ कल्याणकारी योजनांमुळे धनगर समाजातील युवकांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे, समाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी महामेष योजना ते घरकुल योजना अशा अनेक योजना महाराष्ट्रात लागू झाल्या. परंतु या योजना लागू झाल्या आणि महाराष्ट्रात सरकार बदलले. फडणवीस सरकारने वर्ग केलेल्या या निधीपैकी १ पैसा ही धनगर समाजासाठी दगाबाजीने सत्तेत आलेल्या प्रस्थापितांच्या सरकारला खर्च करता आला नाही. कोरोनाच्या दोन लाटा, वारंवार होणारं लॉकडाउन, शेळ्यामेंढ्यांना येणारे रोग, त्यात होणारा त्यांचा मृत्यू, धनगर वाड्या वस्त्यांवर नसलेल्या मुलभूत सुविधा यासर्वांमुळं संपूर्ण अर्थचक्र बिघडले आहे,” असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले आहेत.
फडणवीस सरकारनं धनगर समाजासाठी २२ कल्याणकारी योजना व १००० कोटी निधी दिला.प्रस्थापितांच्या सरकारनं या योजना गुंडाळल्यात.काही घराण्यांची इच्छा आहे की माझ्या धनगर समाजाचा वापर सतरंज्या उचलण्यासाठी व्हावा,लक्षात ठेवा गाठ आमच्याशी आहे.@AjitPawarSpeaks @CMOMaharashtra @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/OxclaUUEij
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) February 21, 2022
“एकाच वेळी इतक्या समस्यांशी धनगर समाज कधी नव्हे इतका संघर्ष आजघडीला करतोय. अशा परिस्थीतीत त्यांचे मनोबल वाढवे म्हणून, त्यांच्या लढवय्या बाहूंना बळ देऊन सामाजिक न्याय स्थापित करणे गरजेचं आहे. मागील अर्थसंकल्पात आपण फडणवीस सरकारने केलेल्या योजनांचं फक्त बाह्य स्वरूप बदलून नव्या घोषणा केल्या. परंतू या योजना फक्त कागदावरच राहिल्या. यामुळं धनगर समाजाच्या तोंडावर बोळा फिरवण्यासाठीच तुम्ही घोषणा केल्या होत्या का? असा सवाल आज धनगर समाजाच्या मनात वारंवार उपस्थित राहतो आहे. अस्तित्त्वावर प्रश्न उभा राहिला की साधी मुंगीसुद्धा बलाढ्य हत्तीला लोळवते. तुम्ही ३ कोटी धनगर समाजाला हिणकस वागणूक देताय. उद्याच्या अर्थसंकल्पात तरी आपण सत्य आणि न्यायानं धनगरांना निधी द्यावा,” अशी मागणी पडळकर यांनी अर्थमंत्री अजित पवारांकडे केली. आश्वासनाच पोतेरं फिरवू नये. अन्यथा तुम्ही करत असलेल्या अन्यायाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.
“धनगर समाजाचं या महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून धनगर समाज आपल्या अधिकार व हक्कासाठी लढतोय. आरक्षणाची मागणी करतोय. परंतु आजतागायत प्रस्थापितांच्या सरकाने भूलथापांच्या पलीकडे काहीही दिलं नाही,” अशी टीका गोपीचंद पडळकरांनी केली आहे.
“२०१४ साली देशात व राज्यात सत्तांतर झाले. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार आले त्यावेळेस धनगर आरक्षणाचे आंदोलन शिगेला होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पहिल्यांदा धनगर आरक्षणाच्या मागणीला गांभीर्याने व सकारात्मकपणे प्रतिसाद दिला. एवढंच नव्हे तर धनगर समाजाला जोपर्यंत ‘एसटी’चे सर्टीफिकेट मिळत नाही तोपर्यंत आदिवासांना लागू असणाऱ्या २२ कल्याणकारी योजना फडणवीस सरकारने धनगर समाजासाठी लागू केल्या. यासाठी १ हजार कोटींच्या निधीची घोषणा केली आणि ५०० कोटींचा निधी तातडीनं मंजूर केला. या २२ कल्याणकारी योजनांमुळे धनगर समाजातील युवकांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे, समाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी महामेष योजना ते घरकुल योजना अशा अनेक योजना महाराष्ट्रात लागू झाल्या. परंतु या योजना लागू झाल्या आणि महाराष्ट्रात सरकार बदलले. फडणवीस सरकारने वर्ग केलेल्या या निधीपैकी १ पैसा ही धनगर समाजासाठी दगाबाजीने सत्तेत आलेल्या प्रस्थापितांच्या सरकारला खर्च करता आला नाही. कोरोनाच्या दोन लाटा, वारंवार होणारं लॉकडाउन, शेळ्यामेंढ्यांना येणारे रोग, त्यात होणारा त्यांचा मृत्यू, धनगर वाड्या वस्त्यांवर नसलेल्या मुलभूत सुविधा यासर्वांमुळं संपूर्ण अर्थचक्र बिघडले आहे,” असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले आहेत.
फडणवीस सरकारनं धनगर समाजासाठी २२ कल्याणकारी योजना व १००० कोटी निधी दिला.प्रस्थापितांच्या सरकारनं या योजना गुंडाळल्यात.काही घराण्यांची इच्छा आहे की माझ्या धनगर समाजाचा वापर सतरंज्या उचलण्यासाठी व्हावा,लक्षात ठेवा गाठ आमच्याशी आहे.@AjitPawarSpeaks @CMOMaharashtra @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/OxclaUUEij
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) February 21, 2022
“एकाच वेळी इतक्या समस्यांशी धनगर समाज कधी नव्हे इतका संघर्ष आजघडीला करतोय. अशा परिस्थीतीत त्यांचे मनोबल वाढवे म्हणून, त्यांच्या लढवय्या बाहूंना बळ देऊन सामाजिक न्याय स्थापित करणे गरजेचं आहे. मागील अर्थसंकल्पात आपण फडणवीस सरकारने केलेल्या योजनांचं फक्त बाह्य स्वरूप बदलून नव्या घोषणा केल्या. परंतू या योजना फक्त कागदावरच राहिल्या. यामुळं धनगर समाजाच्या तोंडावर बोळा फिरवण्यासाठीच तुम्ही घोषणा केल्या होत्या का? असा सवाल आज धनगर समाजाच्या मनात वारंवार उपस्थित राहतो आहे. अस्तित्त्वावर प्रश्न उभा राहिला की साधी मुंगीसुद्धा बलाढ्य हत्तीला लोळवते. तुम्ही ३ कोटी धनगर समाजाला हिणकस वागणूक देताय. उद्याच्या अर्थसंकल्पात तरी आपण सत्य आणि न्यायानं धनगरांना निधी द्यावा,” अशी मागणी पडळकर यांनी अर्थमंत्री अजित पवारांकडे केली. आश्वासनाच पोतेरं फिरवू नये. अन्यथा तुम्ही करत असलेल्या अन्यायाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.
