मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. त्यात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द झाल्यानंतर तर विरोधकांच्या हाती आयतंच कोलीत मिळालं आहे. मात्र, त्यानंतर आता मागासवर्ग पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरून नव्यानं विरोधकांकडून राज्य सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर आणि विशेषत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर खोचक शब्दांमध्ये टीका करताना थेट मेंढरू आणि लांडग्याचं उदाहरण दिलं आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून या दोन्ही पक्षांमध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.
काय म्हणाले पडळकर?
मागासवर्ग पदोन्नतीच्या उपसमितीचं अध्यक्षपद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. त्यावरून पडळकरांनी टीका केली आहे. “राष्ट्रवादी काँग्रेस जातीयवादी आहे का? तर तान्ह्या बाळालाही विचारलं तर तेही सांगेल की हे जातीयवादी आहेत. मागासवर्गाचं दु:ख ज्या प्रतिनिधीला माहिती आहे, अशा व्यक्तीला या उपसमितीचं अध्यक्ष केलं असतं, तर समाजाला योग्य न्याय मिळाला असता. पण अजित पवार मागासवर्गीय पदोन्नतीच्या उपसमितीचे अध्यक्ष होणं म्हणजे मेंढरांचं नेतृत्व लांडग्यानं करावं आणि मेंढरांनी लांडग्याकडून संरक्षणाची अपेक्षा करावी असं आहे”, असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले आहेत.
राज्य शासकीय-निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द के ल्यानंतर, त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. न्यायालयात हे प्रकरण असतानाच राज्य शासनाने ७ मे रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करुन, पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा आदेश जारी केला. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यावर स्थगिती आणण्यात आली आहे. दरम्यान, या समितीची गुरुवारी झालेली बैठक आणि त्यात झालेल्या चर्चेवरून गोपीचंद पडळकरांनी निशाणा साधला.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवं!
हे सरकार आल्यापासून सव्वा वर्षात आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ झालाय. मग ते मराठा समाज, धनगर किंवा मागासवर्गीय समाजाच्या पदोन्नतीमधलं आरक्षण असो. उपसमितीमध्ये चर्चा झाल्यानंतर समितीप्रमुखांनी माध्यमांना सांगायला हवं होतं की बैठकीत काय ठरलंय. मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण लगेच माध्यमांना माहिती देतात. पण अजित पवारांनी तसं काहीच केलं नाही. त्यामुळेच माध्यमांमध्ये गोंधळ झाला. म्हणून मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यावर स्पष्टीकरण करण्याची मागणी केली आहे. आज पेपरमध्ये बातमी मिळाली की उच्च न्यायालयाने यावर स्थगिती आणली आहे. या गोंधळावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवं”, असं पडळकर म्हणाले.
“काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सर्व गोष्टी बहुजनविरोधी”
“मागासवर्गीय पदोन्नतीचं आरक्षण एससी, एनटी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास यांना आहे. पण ओबीसींना हे आरक्षण नाही. २००६मध्ये तत्कालीन सरकारने सुरुपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सरकारला शिफारस केली होती की पदोन्नतीमध्ये ओबीसी समाजाला १८ टक्के आरक्षण द्या. पण या शिफारशीला केराची टोपली दाखवण्यात आली. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सर्वच गोष्टी बहुजनविरोधी आहेत”, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला.
काय म्हणाले पडळकर?
मागासवर्ग पदोन्नतीच्या उपसमितीचं अध्यक्षपद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. त्यावरून पडळकरांनी टीका केली आहे. “राष्ट्रवादी काँग्रेस जातीयवादी आहे का? तर तान्ह्या बाळालाही विचारलं तर तेही सांगेल की हे जातीयवादी आहेत. मागासवर्गाचं दु:ख ज्या प्रतिनिधीला माहिती आहे, अशा व्यक्तीला या उपसमितीचं अध्यक्ष केलं असतं, तर समाजाला योग्य न्याय मिळाला असता. पण अजित पवार मागासवर्गीय पदोन्नतीच्या उपसमितीचे अध्यक्ष होणं म्हणजे मेंढरांचं नेतृत्व लांडग्यानं करावं आणि मेंढरांनी लांडग्याकडून संरक्षणाची अपेक्षा करावी असं आहे”, असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले आहेत.
राज्य शासकीय-निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द के ल्यानंतर, त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. न्यायालयात हे प्रकरण असतानाच राज्य शासनाने ७ मे रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करुन, पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा आदेश जारी केला. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यावर स्थगिती आणण्यात आली आहे. दरम्यान, या समितीची गुरुवारी झालेली बैठक आणि त्यात झालेल्या चर्चेवरून गोपीचंद पडळकरांनी निशाणा साधला.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवं!
हे सरकार आल्यापासून सव्वा वर्षात आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ झालाय. मग ते मराठा समाज, धनगर किंवा मागासवर्गीय समाजाच्या पदोन्नतीमधलं आरक्षण असो. उपसमितीमध्ये चर्चा झाल्यानंतर समितीप्रमुखांनी माध्यमांना सांगायला हवं होतं की बैठकीत काय ठरलंय. मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण लगेच माध्यमांना माहिती देतात. पण अजित पवारांनी तसं काहीच केलं नाही. त्यामुळेच माध्यमांमध्ये गोंधळ झाला. म्हणून मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यावर स्पष्टीकरण करण्याची मागणी केली आहे. आज पेपरमध्ये बातमी मिळाली की उच्च न्यायालयाने यावर स्थगिती आणली आहे. या गोंधळावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवं”, असं पडळकर म्हणाले.
“काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सर्व गोष्टी बहुजनविरोधी”
“मागासवर्गीय पदोन्नतीचं आरक्षण एससी, एनटी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास यांना आहे. पण ओबीसींना हे आरक्षण नाही. २००६मध्ये तत्कालीन सरकारने सुरुपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सरकारला शिफारस केली होती की पदोन्नतीमध्ये ओबीसी समाजाला १८ टक्के आरक्षण द्या. पण या शिफारशीला केराची टोपली दाखवण्यात आली. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सर्वच गोष्टी बहुजनविरोधी आहेत”, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला.
